विराटनगर । नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल मंगलबार सकिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्बाहाङले पेश गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मंगलबार १९ जना सांसदले सहभागिता जनाएका थिए । सोमबार १७ जना सांसदले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद हिमाल कार्कीले सरकारले सपना मात्रै देखेको तर सम्भावना नदेखेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले दिउँसै सपना देख्नुपर्छ भनेर मुख्यमन्त्रीले भनेको भएपनि स्रोत साधनबिनाका भएभरका कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । केन्द्र सरकारले संघीयतालाई आत्मसात नगरेको भन्दै उहाँले सरकारले बहुमतको दम्भले मात्रै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पनि बताउनुभयो ।
संसदमा बोल्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले महिलाको सहभागिता राज्यका हरेक निकायमा ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्यको माथिल्लो निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा ५० प्रतिशत नपु¥याएसम्म महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमि आउन नसक्ने बताउनुभयो ।
नेकपाकी सांसद गुलेफुङ खातुनले संघीय सरकारले मुस्लिमहरुको विदा कटौती गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले विदालाई कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश नम्बर १ लाई चेलीबेटी बेचविखन मुक्त प्रदेश घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपाकै सांसाद बुद्धिराज राजभण्डारीले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट भएको बताउनुभयो । केही विषय मिलाउनुपर्ने भन्दै उहाँले तराईमा मात्रै कार्यक्रम केन्द्रीत नगरेर पहाडमा पनि समान हिसावले मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपाकै सांसद यशोदा अधिकारीले प्रदेश महिला हिंसामुक्त प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपाकै सांसद बलबहादुर साम्सुहाङले नीति तथा कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख भएको भन्दै गरिवी निवारणमा यसले सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले रानी विराटनगरदेखि ओलाङचुङगोलासम्मको रणनीतिक महत्वको सडक निर्माणमा जोड दिनुभयो ।
नेकपाकै सांसद निरन राईले प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यस्तै नेकपाकै सांसद उषाकला राईले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
राप्रपा नेपालका सांसद इन्दीरा राईले कृषि उत्पादनमा बढावा दिँदै कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा जोड गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेले पेट्रोलियम पदार्थको खपत खटाउनका लागि उर्जा उत्पादन र जलस्रोतको उपयोगमा जोड दिनुभयो । उहाँले शिक्षक र कर्मचारीलाई काम अनुसारको दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्दै घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि नेकपाका सांसदहरू निलम बस्नेत, सावित्री रेग्मी, रामकुमार राई, राधा थापा, उत्तमकुमार बस्नेत, विर्खबहादुर प्रधान, सावित्री जोशी, अम्बिरबहादुर गुरुङ, नेपाली काँग्रेका लिला सुब्बालगायतले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएको घोषणा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले गर्नुभयो ।
अब बुधबार बस्ने संसद बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका टिप्पणीको जवाफ दिने बताइएको छ । मुख्यमन्त्रीको जवाफपछि नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेश गरिनेछ ।
प्रदेश सरकारले आइतबार प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्द बहादुर तुम्बाहाङमार्फत आइतबार संसदमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको थियो । १७ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न विषयको १ सय १५ बुँदामा समेटिएको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा निरपेक्ष गरिवी हटाउने, गरिव पहिचान गरि परिचयपत्र वितरण गर्ने, सोही परिचय पत्रका आधारमा रोजगारीको अवसर गर्ने उल्लेखलगायतका विषय उल्लेख छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले आलोचना गरेपनि विपक्षमा रहेका संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका सांसदले भने समर्थन गरेका छन् ।
