विराटनगर । ‘भारत जोगवनी–विराटनगर रेल्वे परियोजना’ को आइतबार निरीक्षण गरिएको छ । भारतीय रेल्वे विभाग र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसहितको उपस्थितिमा आइतबार रेल गुड्ने लिकको निरीक्षण गरिएको हो ।
निरीक्षण गर्ने प्रतिनिधिहरुले निर्माणको गुणस्तरीय र तीव्र गतिमा निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए । परियोजना निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी इकर्नले अहिले भारतको बथनाहादेखि विराटनगर–१८ भेडयारीसम्म रेल्वे परियोजनाको काम धमाधम गरिरहेको छ । कुल ३ सय ७३ करोड भारतीय रुपैयाँको लगानीमा बन्ने रेलमार्ग भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरीसम्म १८ दशमलव ६ किलोमिटर रहेको छ ।
अहिले ८ किलोमिटरसम्म धमाधाम काम भइरहेको इकर्नको अस्सिटेन मेनेजर रणविरकुमारले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये ३ दशमलप ३ किलोमिटरसम्म लिक विछ्याउने काम सकिएको उहाँको भनाइ छ । बथनहा र भेडयारीमा रहेको रेलको स्टेसन दुबैतिरबाट काम हुँदै आएको छ ।
‘धमाधम काम गरेर आउँदो अक्टोबरसम्म जसरी पनि विराटनगर १८ भेडियारीको रेल्वे स्टेनसम्म रेल ल्याउनेछौं,’ रणबीरकुमारले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि नेपालतर्फको ३ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा विवाद समाधान भए आउँदो मार्चसम्म कटहरीसम्म रेल कुद्नेछ ।
निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) छेउबाट रेल आउन लागेको हो । सो स्थानमा अहिले रेलस्टेशन निर्माण कार्यसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बथनहादेखि कटहरीसम्म ४ वटा रेलको स्टेशन रहने बताइएको छ । एउटा बथनाहामा, अर्को बुधनगरमा, भेडयारीमा र कटहरीमा रेलको स्टेशन रहने बताइएको छ । ‘दुबैतिरबाट काम धमाधाम भइरहेको छ,’ रणबीरकुमारले भन्नुभयोे, ‘बथनाहादेखि र भेडयारी दुबैतिरबाट रेलको लिक बिछ्याउने काम भइरहेको छ । बिचको रेल्वे लाइन निर्माणको काम पनि धमाधम भइरेको छ ।’
गत मार्च मसान्तसम्ममा आयोजनाको रकममध्ये २ सय १३ करोड रकम खर्च भइसकेको छ भने ६० करोड बराबरको रकमको काम कटहरी स्टेशनको जग्गा विवादले रोकिएको छ । जग्गा विवाद समाधान हुनेवित्तिकै उक्त रकम खर्च गर्ने क्रम सुरु हुनेछ । भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रको स्टेशनबाट कटहरीसम्म १० किलोमिटर जग्गामध्ये ३ किलोमिटर क्षेत्रमा काम हुन सकेको छैन ।
मुआब्जा विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको नेपाल पक्षले जनाएको छ । ‘जिल्ला अदालतको जग्गाधनीले दिएको मुद्दाको पक्षमा फैसला गरेको छ, त्यसको पुनरावलोकनका लागि भन्दै सरकारले पुनः उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ,’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले भन्नुभयो, ‘अदालतको फैसला नआउँदा मुआब्जा वितरणको समस्या समाधान हुन सकेन, जसले गर्दा काम रोकिएको हो ।’
सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा नलिने र चलनचल्तिका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने जग्गाधनीको मागलाई जिल्ला अदालतले सदर गरिदिएको थियो । अदालतको फैसलापछि जग्गाधनीले फैसला अनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान लिएपछि समस्या थप भएको हो । ‘१५÷१६ जना जग्गाधनीले अदालतको फैसला अनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन,’ प्रजिअ आचार्यले भन्नुभयो, ‘मुआब्जा विवाद समाधानका लागि भारतका प्रतिनिधि, रेल्वे लाइन निर्माण कम्पनी, नेपाल पक्ष र जग्गाधनीसँग छलफल गरेर छिट्टै समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ ।’
रेड गुडने लिगको परीक्षण गर्दै ।
