विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ संरचनाको व्यवस्थापनमा उत्पन्न जटिलता र कर्मचारीको समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने अधिकार पाउन ढिलाई भएको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभा बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संघीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
स्रोत बाँडफाडमा लडाईको विषय नभएको स्पष्टिकरण दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको समायोजन नभएको र प्रदेश सरकारले ठूला आयोजना सञ्चालनको अनुभव प्राप्त गरिनसकेकोले कतिपय आयोजनाहरु हाललाई संघीय सरकार मातहत नै राखिएको बताउनुभयो । संघीयता नेपालको लागि नयाँ विषय भएकोले तीन तहका सरकारबीच धेरै कुरा मिलाउन बाँकी रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
जनताको सहजता र विकासको लागि मुलुक संघीयतामा गएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा भएको अधिकार बाँडफाँडको सुची संशोधन हुनसक्ने बताउनुभयो । ‘हिजो अनुमानको आधारमा अधिकार बाँडफाँड गरिएको हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘काम गर्दैजाँदा असहजता भयो भने भने त्यो सुचीलाई सशोधन गरिन्छ । मुख्य विषय जनताले अधिकार प्राप्त गर्ने र मुलुकको विकास गर्ने हो ।’
प्रदेश सरकारलाई काम गर्न बजेटको अभाब हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्दा बजेटको अभाब भएमा संघीय सरकारले व्यवस्था गरिदिने बताउनुभयो । ‘योजना बनाएर काम गर्नुहोस्, बजेटको चिन्ता नगर्नुस्’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘बजेट कम भयो भने संघीय सरकारले दिन्छ, सरकारसँग नभए दातासँग सहयोग मागेर र ऋण लिएर भएपनि दिन्छ ।’
अबको मुलुकको बाटो विकास र समृद्धि भएकोमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसा र बिखण्डनकारी सोचलाई कुनैपनि छुट दिन नसकिने बताउनुभयो । लामो हिंसा र ठूलो राजनीतिक क्रान्तिपछि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान अनुसारको व्यवस्था लागू भएको भन्दै उहाँले अब यसलाई भाँड्ने प्रयास अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिनुभयो । फेरि पनि हिंसा र क्रान्तिको कुरा चन्दा संकलन गर्ने मेलो मात्र भएको उहाँको आरोप थियो ।
नेपालको भौगोलिक अखण्डता, देश हितबारेमा कुराकानी गर्ने र नेपालको पक्षमा निर्णय लिइने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग विभिन्न चरणमा कुराकानी गरेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो । ‘सिमानाका विषयमा, बाटो बनाउने नाममा, पुल बनाउने नाममा बाँध बनाउने नाममा विवाद भएका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘विवाद समाधानका लागि कहाँ के–के खोल्नुपर्नेछ हामी पहल गर्छौं ।’ ओलीले सिमामा भारतीय सुरक्षाकर्मी र नेपाल पक्षका बीच भइरहेका अस्वभाविक क्रियाकलाप गलत भएको पनि बताउनुभयो ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध समान हैसियतका आधारमा कायम भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब १९५० को सन्धिपुनरावलोकन हुने जानकारी दिनुभयो । सन्धि पुनरावलोकनको लागि दुबै देशको विज्ञ समूहले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले अब केही समयभित्रै त्यसको नतिजा आउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
देश अधिनायकवादतिर जाँदैछ भन्ने विपक्षीको प्रचारको खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले व्यवहारबाटै त्यसको मूल्यांकन गर्ने बताउनुभयो । यसअघिको सरकारले ठेक्का–पट्टामा जथाभावि रकम दिएर देशको अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएको आरोप लगाउँदै उहाँले अहिलेको सरकारले विगतको कुरालाई सच्याएर अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
अहिले नेपालमा ६० लाखदेखि ८० जनता निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ती जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएमात्र सच्चा लोकतन्त्र स्थापित हुने बताउनुभयो । लोकतन्त्र भनेको बोल्न पाउनुमात्र नभएको भन्दै उहाँले जनताले गाँस, बास र कपासको प्रत्याभूति दिने लोकतन्त्र आपूmहरुको ध्येय भएकोमा जोड दिनुभयो ।
देश बनाउन संकल्प गरेको बताउँदै ओलीले आफूले भ्रष्टाचार पनि नगर्ने र भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा कुनै छुट नदिने पनि बताउनुभयो । ‘प्रदेशको मन्त्रिपरिषद र ब्यूरोक्रेसी पनि स्वच्छ ढंगले चलाउन म आग्रह गर्दछु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्नु आवश्यक छ ।’
१ नम्बर प्रदेश असाधारण भएको भन्दै ओलीले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हुनु, असाधरण क्षमताका नदी तथा खोला रहनु, हिमाल पहाड, तराई, उत्तर दक्षिण बगेका खोला, जातीय विविधिता, गुराँस, सुपारी, चिया, रुद्राक्ष, अम्लिसो, ढाका बुन्नेकला पनि रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘जडिबुटी छ, उर्वर भूमि छ, यस्तो सुन्दर, सामाजिक विविधिता छ, ऐतिहासिक परम्परा छ, जहाँ सप्तकोशी नदी छ र सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘यस्तो असाधारण प्रदेश १ नम्बर मात्रै हो ।’
नेपाल र नेपाली विद्धान पुर्खाका सन्तान भएको भन्दै उहाँले त्यही ज्ञानका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाललाई गरिव हुने कुनै कारण नभएको पनि बताउनुभयो । ‘यो देशलाई गरिव हुन नदिने प्रण गर्दछौं, गरिव हुने कारण अनैतिक प्रणाली र व्यवस्थापन हो, शासन गर्ने शासकले गर्दा हो, राष्ट्रको सम्पत्ती आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नेका कारण भएको हो,’ ओलीले भन्नुभयो, ‘अब देशको सम्पत्ती जनताको लागि र राष्ट्रको लागि खर्च गर्नुपर्दछ, प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नु पर्दछ ।’
नेपालमा लामो द्वन्द्व विश्वकै नमुना हुनेगरी व्यवस्थापन गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई चर्काउने प्रयास नगर्न चेतावनी दिनुभयो । कसैको निहित स्वार्थको लागि द्वन्द्वका घटना चर्काउने प्रयास सरकारलाई स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाई थियो । शान्ति सम्झौताका कतिपय बाँकी काम पुरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रदेशसभालाई १ घण्टा ४५ मिनेट सम्बोधन गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको अपेक्षा पूरा हुने गरी काम गर्न प्रदेश सांसदलाई आग्रहसमेत गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सहभागी हुन प्रदेश १ प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, उच्च सरकारी अधिकारी, उद्योगी व्यवसायीहरुको उपस्थिति थियो ।
