विराटनगर। गएको चैत ५ गते धनकुटाबाट पक्राउ परेका नेत्रबिक्रम चन्द विप्लब नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका चार कार्यकर्तालाई रिहा गर्न पटक–पटक अदालतले दिएको आदेश प्रहरीले अस्वीकार गरेको पाइएको छ ।
धनकुटाको हिलेबाट बैठक बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ परको पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वसभासद किरण राईसहितका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा गर्न विभिन्न अदालतले ४ पटक आदेश दिएपनि प्रहरीले तत्काल पक्राउ गर्ने गरेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राजिजानमा दिन धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ परेका राईसहित काभ्रेका माधव गौतम, भोजपुरका नवराज भट्टराई र धरानका दिप्सन लिम्बूलाई उच्च अदालत विराटनगरले २ पटक तथा धनकुटा, उदयपुर र मोरङ जिल्ला अदालतले १/१ रिहा गर्ने आदेश दिइसकेको छ । तर, उनीहरुलाई तत्काल प्रहरीले अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेर थुनामा राखिराखेको छ ।
रिहाई र पक्राउको श्रृंखला
राईसहितका नेता कार्यकर्तालाई अदालतले छोड्न आदेश दिएपनि प्रहरीले पटक–पटक पक्राउ गर्दै सार्वजनिक अपराध, हातहतियार तथा बम विष्फोटको झुटो मुद्दा चलाउँदै आएको छ । चैत ५ गते पक्राउ परेका राईसहित ८ जनालाई प्रहरीले हातहतियार तथा खरखजना मुद्दा चलाएको थियो । उनीहरु चैत २९ गते धनकुटा जिल्ला प्रशासनबाट जनही ३/४ सय रुपैयाँ धरौटी राखेर रिहा भएकोमा ४ जनालाई अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेर प्रहरीले उदयपुर पु¥याएको थियो ।
उदययुर प्रहरीका हिरासतमा करिब एक महिना राखिएका राईसहितका नेताहरुलाई प्रहरीले गएको चुनाबमा काँग्रेस नेता नारायणबहादुर कार्कीसहितलाई बम आक्रमण गरेको मुद्दा चलाएको थियो । सो मुद्दामा जिल्ला अदालत उदयपुरले वैशाख २९ गते जनही १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा उनीहरुलाई छाड्न आदेश दिएको थियो । तर, प्रहरीले अदालतबाटै उनीहरुलाई पक्राउ ग¥यो ।
उदयपुर जिल्ला अदालत परिसरबाट पक्राउ गरिएका उनीहरुलाई इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा ल्याएर राखियो । मोरङमा पनि उनीहरुलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाएको थियो । त्यसपछि पक्राउ परेकाहरुका आफन्तले गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हालेका थिए ।
उच्च अदालतले जेठ ८ गते पक्राउ गरिएकाहरुलाई थुनामा राख्नुपर्ने कारण नभएको र गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधिस कुलरत्न भुर्तेलको इजलासले रिहा गर्दै आदेश दियो । तर, उनीहरुलाई प्रहरीले अदालतको गेटबाट बाहिर निस्कन नपाई पक्राउ गरेर धरान पु¥यायो । इलाका प्रहरी कार्यालयमा राखेर पुनः उनीहरुलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाएको थियो ।
मंगलबार उच्च अदालतको गेटमा राईसहितका नेताहरुलाई पक्रा गर्नु अगाडि घेरा हाल्दै प्रहरीपटक–पटक अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपनि पक्राउ गरेको भन्दै पुनः जेठ १० गते राईसहतिका ४ जनालाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै थुनामुक्त गराउन उच्च अदालत विराटनगरमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता भयो । जेठ ८ गते उच्च अदालत विराटनगर परिसरबाटै पक्राउ गरिएका उनीहरुलाई जेठ १४ गतेसम्म अदालतमा उपस्थित नगराई हिरासतमा राखिएको थियो । जबकी कुनैपनि व्यक्ति पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
राईसहतिका नेताहरुलाई जेठ १४ गते मात्र सुनसरी जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएर प्रहरीले सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा ७ दिनको लागि म्याद थप गरेको थियो । जेठ १५ गते मंगलबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिस डा.कुलरत्न भुर्तेल र ऋषिराम दवाडीको इजलासले गैरकानुनी थुनामा राखेको र विनाकारण ७ दिनको म्याद थप गरेको भन्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र सुनसरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ र सुनसरी तथा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको नाममा पत्र लेख्दै राईसहितका नेताहरुलाई अदालतका अधिकृत राजकुमार दाहालको रोहवरमा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । तर, उनीहरुलाई पुनः अदालतको गेटबाटै वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगर र इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ पु¥याएको थियो ।
मंगलबार साँझ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पु¥याइएका उनीहरुलाई प्रहरीले बेपत्ता बनाएको छ । उनीहरु कहाँ छन् भन्नेबारे कुनै जानकारी नभएको परिवारले जनाएको छ । मोरङ प्रहरीका एसपी मनोजकुमार केसीले उनीहरुलाई सुनसरी लगेको हुनसक्ने बताएपनि सुनसरी प्रहरीका एसपी राजन अधिकारीले उनीहरु आपूm मातहतको प्रहरी कार्यालयमा नभएको जिकिर गरेपछि प्रहरीले उनीहरुलाई बेपत्ता बनाएको देखिएको छ ।
के भन्छ प्रहरी र मानबअधिकार आयोग ?
अदालतले रिहा गर्न पटक–पटक आदेश दिएपनि प्रहरीले पक्राउ गरेर बेपत्ता बनाएको भन्दै परिवारले राष्ट्रिय मानवबअधिकार आयोजमा पनि उजुरी दिएको छ । आयोगको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख मञ्जु खतिवडाले अदालतको आदेश विपरित पक्राउ गरेर सुनसरी धरानका किरण राईलाई बेपत्ता बनाएको विषयमा परिवारले उजुरी दिएको जानकारी दिनुभयो । उजुरी आएपछि आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई पत्र लेखेर तत्काल उनीहरुको अवस्थाबारे जानकारी दिन निर्देशन गरेको बताउँदै उहाँले गैरकानुनी थुनामा नागरिकलाई राख्नु आपत्तीजनक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
यसअघि राईसहितका नेताहरुलाई प्रहरीले बेपत्ता बनाएको बेला मानबअधिकार आयोगको टोलीले झापाको चन्द्रगढी स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा उनीहरुलाई फेला पारेको थियो । उनीहरुलाई १ नम्बर प्रदेशका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा घुमाएर राख्ने गरेको छ ।
मंगलबार उच्च अदालत परिसरमा पक्राउ पर्नुअघि प्रतिक्रिया दिँदै राईले अदालतको आदेशको पालना नगरेर राज्यले आफूहरुलाई फरक विचार र आस्था राखेको कारण विभेद गरेको बताउनुभयो । अधिवक्ता विनोद तिम्सिनाले राज्यले अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पक्राउ गरेर गैरकानुनी थुनामा राख्नुले अदालतको अपहेलना हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
१ नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआईजी केदार रिजालले राईसहितका नेताहरु पक्राउ परेको बारे आपूmलाई जानकारी नभएको दावी गर्नुभएको छ । भर्खरै प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उहाँले अदालतको आदेश प्रहरीले पालना गर्ने भन्दै अदालतबाट छुटेपछि अर्को अपराध गरेको कारण उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हुनसक्ने जिकिर गर्नुभएको छ ।
उनीहरु मात्र हैन यसअघि विभिन्न समयमा मोरङ र झापाबाट पक्राउ परेका सोही पार्टीका तीन नेतालाई पनि जिल्ला अदालत मोरङले रिहा गर्न आदेश दिएकोमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पार्टीका युवा संगठनका नेता संखुवासभा घर भएका बाबुराम राई, मोरङका उदय राई र दिपकराज आचार्यलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङका न्यायधिस कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले आइतबार रिहा गर्न आदेश दिएकोमा गेटबाटै प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ परेका तीन जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा लगेर हिरासतमा राखेको बुझिएको छ । त्यहाँ उनीहरुलाई अर्को मुद्दा चलाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ ।
