विराटनगर । उत्तरी मोरङको खोलाबाट अवैध ढंगले ढुंगा–गिट्टी र बालुवा उत्खनन् कार्य अझै जारी रहेको पाइएको छ ।
यसअघि गाउँपालिकाले ढुंंगा–गिट्टी उत्खनन् कार्यमा रोक लगाएको सार्वजनिक गरेको थियो । मोरङ केराबारी गाउपालिका वडा नं. ७, ८ र १० स्थित खदम खोलाबाट मापदण्ड विपरीत अवैध ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा ओसार पसारमा संलग्न सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
मापदण्ड विपरित अवैध ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा ओसार पसारमा संलग्न ना १ क ६८५४ नं। को जेसिवी, को १ त ४८३८, को २ त ७३४०, को २ त ६८४५, को २ त ४३२१ नं। को ट्क्याटर लाई ईलाका प्रहरी कार्यालय केराबारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा उक्त सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
यो घटनाले अझै पनि खोलाहरुमा अवैध उत्खनन् कार्य जारी रहेको देखिएको छ । लामो समयदेखि विभिन्न संचारमाध्याममा अवैध तरिकाले खोला उत्खनन् र ढुंगा–गिट्टी–बालुवा विक्री वितरण भइरहेको समाचार सार्वजनिक भइरहेको थियो । प्रहरीले अवैध तरिकाले ढुंगा–गिट्टी र बालुवा उत्खनन् कार्यमा संलग्न १ जेसिबी र ४ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय केराबारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय विराटनगर पठाएको बताएको छ ।
मापदण्ड विपरित क्रसरहरू संचालन भइरहेको र प्राकृतिक सम्पत्तीको दोहन भइरहेको विषयमा मोरङमा छानविन समिति नै गठन भएको छ । समितिले मोरङको केरावारीमा संचालन भइरहेको तीन ओटै क्रसर उद्योगहरु अनुमति दिएको जमिनमा नभेटिएको जनाएको छ । एक ठाउँमा संचालन गर्न अनुमति दिएको भएपनि अकैं ठाउँ र अर्कै जमिनमा उद्योग भेटिएको हो ।
यस्तै मोरङको केराबारी गाउँपालिका अन्तरगत खदम खोलामा महादेव क्रसर उद्योग, कृष्ण क्रसर उद्योग र ओम क्रसर उद्योग संचालनमा छन् । केरावारी गाँउपालिकाका अध्यक्ष रोहितबहादुरक कार्की, वार्ड नम्वर ३ का वार्ड अध्यक्ष भक्त श्रेष्ठ, वार्ड नम्वर ८ का जंङ्ग भुजेल र वार्ड नम्वर १० का वार्ड अध्यक्ष मनोज खड्काले क्रसर उद्योग संचालन गर्दै आउनुभएको छ ।
ति उद्योगहरु निर्धारित मापदण्ड अनुसार नभएको र तोकिएको स्थानमा पनि संचालन भएको नपाइएको समितिको भनाइ छ । त्यसबाहेक उर्लाबारीको सोल्टी खोला र मिक्लु खोला, पथरी शनिश्चरे, गछिया, बेलबारी र बुढीखोलामा संचालित क्रसर उद्योगले पनि मापदण्ड पुरा गरे नगरेको समितिले हेर्ने भएको छ ।
