विराटनगर । सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा नाइके भनिएका चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ को बयान दुई दिनमा पनि सकिएन । उनको बयान शुक्रबारमात्र सकिने भएको जिल्ला अदालत मोरङले जनाएको छ ।
मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको रोहबरमा बुधबारदेखि बिहीबार पाँचबजेसम्म बयान दिँदा पनि अझै नसकिएको हो । गोरेको बयान शुक्रबार पनि हुनेछ । शुक्रबारसम्म गोरेको बयान सकिएपछि आइतबार मात्र थुनछेक बहस सुरु हुनेछ ।
गोरेलाई कडा सुरक्षा व्यवस्था दिएर प्रहरीले बिहान १० बजे नै बयान गर्न अदालत पेस गर्दै आएको छ । दुई दिनमा गोरेले १६ पृष्ठको बयान दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
प्रारम्भिक बयानमा गोरेलाई घटनाको पृष्ठभूमिसँग जोडिएका प्रश्न सोधिएको स्रोतको दाबी छ । गोरेले बयानमा मुद्दाका प्रतिवादीको तस्करीमा संलग्नता रहेको बताएको अदालत स्रोतले बताएको छ ।
बयान सकिएपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस हुनेछ । त्यसपछि गोरेतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस प्रस्तुत गर्नेछन् । अहिलेसम्म गोरेको तर्फबाट बहस गर्न एक जना मात्र कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएका छन् । गोरेको तर्फबाट अधिवक्ता यामबहादुर मगरले बहस गर्नेछन् । बहस सुन्ने र थप प्रमाण बुझेपछि इजलासबाट थुनछेकको आदेश हुनेछ ।
काठमाडौंबाट मंगलबार पक्राउ परेका गोरेलाई सोही दिन अबेर जिल्ला अदालत मोरङ पेश गरिएको थियो । अदालतले मंगलबारमात्र ३० अभियुक्तमध्ये २८ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने, एक जनालाई धरौटी र एक जनालाई सामान्य तारेखमा राख्ने आदेश गरेको थियो । प्रहरीको एक महिना लामो अनुसन्धानपछि गत वैशाख २६ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बहालवाला प्रहरी अधिकृतसहित २९ जनालाई पक्राउ गरी आरोपपत्रसँगै अदालतमा पेश गरेको थियो ।
उनीहरू विरुद्ध संगठित अपराध अन्तर्गत आपराधिक समूह स्थापना गरी सुन चोरी–पैठारी र निकासी गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । मुद्दामा प्रहरीका उच्च अधिकारी लगायत ६३ जना विपक्षी रहेका छन् । पक्राउ परेर बयान लिएपछि भएको थुनछेक आदेशमा २८ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन् । उनीहरुलाई सुनसरीस्थित झुम्का कारागारमा राखिएको छ ।
मिलेमतोमा सुन तस्करी गर्ने गोरे समूहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हालसम्म ३८ सय किलो सुन तस्करी गर्दै १७ अर्ब १ करोड ८० लाख रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सान पु¥याएको दाबी अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त रकम बिगोका रुपमा उनीहरुसँग असुल हुनुपर्ने माग–दाबी गर्दै जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
