विराटनगर । इतिहासमै पहिलो पटक बहुमत प्राप्त गरेको बामसरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
घोषित नीति तथा कार्यक्रम महत्वकांक्षी रहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार बसेको संघीय संसदको बैठकमा घोषणा गर्नुभएको हो ।
घोषित कार्यक्रम अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत हाराहारी पु¥याउने योजना रहेको छ भने पाँच वर्षपछि सँधै १० प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । अहिले प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ८४ डलर रहेको छ ।
यस्तै अब विद्यालयदेखि होटलसम्म नेपाल गुणस्तर लागू हुने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । गुणस्तमा कुनै सम्झौता नगर्ने गरी काम गर्ने बताएको छ । ससरकारले अब विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पार्कलगायतका सबै ठाउँमा नेपाल गुणस्तर लागू गर्ने भएको छ । अब सरकारले जताततै गुणस्तर परीक्षण गरेसँग सर्वसाधरणलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार आगामि पाँच वर्षमा दुई हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पु¥याउने र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र हुने पनि घोषणा गरेको छ । ‘विप्रेषण र आयातमा आधारिक अर्थतन्त्र अब उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रुपान्तर गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो ।
यस्तै अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित विकास गरिने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । हरेक क्षेत्रमा योग्य विशेषज्ञ र दक्ष जनशक्ति विकास एंव परिचालन गर्न वृहत जनशक्ति योजना तर्जुमा गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । गैर आवासीय नेपालीलाई पूँजी उपयोग गर्न प्रेरित गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । देशभित्र कम प्रयोग भएका र प्रयोग नभएका स्रोत साधनको भरपुर उपयोग गरिने प्रतिवद्धता नीति तथा कार्यक्रममा औंल्याइएको छ ।
सरकारको प्राथमिकतामा रेलमार्ग र जल यातायात पनि परेको छ । सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रेलमार्ग र जलयातायातलाई प्राथमकिता दिएको छ ।
राष्ट्रपतिले सोमबार संयुक्त संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा जल यातायात र रेलमार्गलाई प्राथमिकताका दिएको उल्लेख गरिएको हो । खासगरी सरकारले तीन रुटमा चल्ने रलेमार्ग निर्माणकार्य अघि बढाइने बताइएको छ । जसअनुसार मेची–महाकाली रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको निर्माणकार्य अघि बढाइने बताइएको छ ।
त्यस्तै, जल यातायातको लागि पनि आवश्यक कार्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरूमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानुनी नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । पूर्वधार विकास सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
