विराटनगर । प्रदेश नं. १ को संसदले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धि कानुन निर्माण गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आपूmखुसी लिँदै आएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
प्रदेशसभाले कानुन निर्माण नगर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफैं निर्णय गर्दै तलब र सुविधा लिइरहेकोमा कानुन बनिसकेपछि त्यो खारेज हुने भएको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिको तलब सम्बन्धि निर्णय गरेको १५ दिन नपुग्दै कानुन प्रदेश निर्माण नभएको महानगर कार्यपालिकाको निर्णय खारेज भएको छ । गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि महानगरले गरेको पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णय स्वतः खारेज भएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२७ ले गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । कानुन निर्माणसँगै महानगरले भुक्तानी गरेको पारिश्रमिकको रकम बेरुजु भएको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक बापत् १ करोड २४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।
महानगरपालिकाको वैशाख ९ गते बसेको १४औं कार्यपालिका बैठकले महानगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडासदस्यको पारिश्रमिक निर्धारण गरेको थियो । कार्यपालिकाले पारिश्रमिक निर्धारण गरेपछि अहिलेसम्म ८५ जनाले आफ्नो पारिश्रमिक भुक्तानी पाइसकेका छन् भने २० जनाले भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।
महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेकोमा प्रदेश कानुनले भने भत्तासहितको सुविधा मात्र दिने व्यवस्था गरेको छ । महानगर कार्यपालिकाले प्रमुखलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखलाई ४५ हजार, वडाध्यक्षलाई ३० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई १५ हजार र वडासदस्यलाई ६ हजार ५ सय रूपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिने निर्णय गरी भुक्तानी गरेको थियो ।
प्रदेशसभाबाट पारित विधेयकले महिनामा ३ पटकभन्दा बढीको बैठकभत्ता लिन नपाउने गरी प्रमुखले प्रतिबैठक ३ हजार, उप्रमुखले २५ सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २२ सय र वडासदस्यले २ हजारका दरले भत्ता पाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश कानुन अनुसार मासिक ३ बैठक बसेमा प्रमुखले ४२ हजार रूपैयाँ भुक्तानी पाउने छन् । उपप्रमुखले अधिकतम ३५ हजार रूपैयाँ र वडाध्यक्षले अधिकतम २९ हजार १ सय रुपैयाँ बराबरको सुविधा पाउनेछन् ।
महानगरपालिकाले प्रदेश कानुन बन्नुअघि नै कार्यपालिकाको निर्णयबाट पारिश्रमिक स्वरुप भुक्तानी गरेकोले अब सबै रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी महानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यसमेत ९७ जना तथा मनोनित कार्यपालिका सदस्यसहित १ सय ९ जनालाई एकमुष्ठ पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको थियो ।
दशैंको समयमा जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत रुपमा लिएको पेश्की खर्च मिलान गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले पारिश्रमिक निर्धारण गर्न नगरप्रमुखलाई दबाब दिँदै आएका थिए । दबाबकै कारण प्रदेश कानुन अन्तिम चरणमा रहेकै बेला प्रमुख भीम पराजुलीले पारिश्रमिकसम्बन्धी निर्णय गरेका थिए । निर्णयानुसार रकम भुक्तानी दिएको दुई साता नबित्दै सबै रकम बेरुजु हुने गरी प्रदेश कानुन आएको छ ।
महानगरपालिकाले नयाँ परिस्थितिमा छलफल गरेर पारिश्रमिक र सुविधाको विषय समायोजनको बाटो खोज्ने जनाएको छ ।
