विराटनगर । प्रदेश १ को मन्त्रीपरिषद बैठकले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मंगलबार साँझ बसेको बैठकले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य तथा मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुको पारिश्रमीक तथा सेवासुविधाको विषयमा निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि संचारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिम मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले संघीय सरकारले कायम गरेको बरियता अनुसार नै सेवा सुविधा तथा पारिश्रमीक तोकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
यद्यपि कति–कति पारिश्रमीक पाउने भन्ने विषयमा भने उहाँले सार्वजनिक गर्न चाहनु भएन । ‘यो विषयलाई अहिले हामीले सार्वजनिक गर्न सक्दैनौंं,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘केन्द्र सरकारले तोकेको विषय भन्दा खासै फरक छैन ।’
वडा सदस्यहरुको असन्तुष्टिको विषय पनि सम्बोधन गरिएको उहाँले बताउनु भयो । ‘वडा सदस्यहरुले उठाएको विषय सम्बोधन गर्नेगरी हामीले निर्णय गरेका छौं,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘तलब पारिश्रमीक उपलब्ध गराउने कुरा हुँदैन, सेवा सुविधामा संचार खर्च, अनुगमन खर्च लगायतका शीर्षकमा उहाँहरुलाई केही सुविधा दिनेछौं ।’
यसैबीच सरकारले प्रदेशका मन्त्रीहरुका लागि कुटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट)का लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । ‘प्रदेशका मन्त्रीहरुका लागि कुटनीतिक राहदानीका लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्ने पनि अर्को महत्वपूर्ण निर्णय बैठकले गरेको छ,’ मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।
