विराटनगर । व्यापारीको दबाबमा परेर सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर–जग्गा हटाउने काम स्थगित गर्न इटहरी उपमहानगरपालिकाले सडक विभागलाई पत्राचार गरेको छ ।
गत वैशाख ११ गते बसेको इटहरी उपमहानगरपालिकाका सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय भन्दै इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारीकलाल चौधरीले भौतिक तथा पूर्वधार मन्त्रालय र सडक विभागलाई पत्र पठाउनु भएको छ । निर्णयमा हाल विस्तार भईरहेको सडक १५ मिटर भन्दा माथिको हकमा निर्माण कार्य रोक्ने नगरबासीबाट माग भई आएकोले सो विषयमा सम्बन्धीत निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
नगरपालिकाको यो निर्णयले तत्कालका लागि निर्माणाधिन जोगबनी–विराटनगर–किमाथांका सडकको निर्माण कार्य रोकिएको आयोजनाका प्रमुख विनोदकुमार मौवारले जानकारी दिनुभयो ।
‘यस विषयमा अब विभाग र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्न सकिन्छ,’ मौवारले भन्नुभयो, ‘यो निर्णय राम्रो भएन २५ मिटर बाटोको जग्गा हो राजपत्रमै उल्लेख छ ।’ सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने नगरपालिका स्वयं अतिक्रमणकारीको दबाबमा परेर यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।
‘२५ मिटर दायाँबायाँ सडक विस्तार भए इटहरीको गोरखा डिपार्टमेन्ट स्टोरको भवन पनि भत्किन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ठूला व्यापारीको घर भत्किने भएपनि नगरपालिकाका मेयर पनि त्यतापट्टि नै लागेर सडक फराकिलो पार्ने कामबाट पछि हटेको देखियो ।’
आयोजना प्रमुख मौवारका अनुसार इटहरीको लागि मात्रै नभएर प्रदेश १ कै लागि ६ लेन सडक निर्माणको काम बहुआयामिक महत्वको छ । ‘प्रदेश १ कै लागि सडक फराकिलो पार्ने काम महत्वको छ,’ मौवारले भन्नुभयो, ‘त्रिदेशीय सडक हो, त्रिदेशीय व्यापारिक नाका विस्तारका लागि पनि यो सडक फराकिलो पार्नु आवश्यक छ, यसमा अवरोध हुनु हुँदैन ।’
उक्त सडक दायाँ–बायाँ २५÷२५ मिटर कायम गरेको कुरा सार्वजनिक सडक ऐन २०३४ मा पनि उल्लेख रहेको मौवारको भनाइ छ । ‘अब सडकको डिजाइन ड्रइङ चेन्ज गर्न पुनः विभाग कुर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोजनाको काम सुचारु नहुने हो भने ठेकेदारबाट विभिन्न माग फेरि आउन सक्छ, यसले राज्यलाई घाटा हुन्छ ।’ एकातिर सडक नबन्ने र अर्कोतिर ठेकेदारले काम नभएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग्दा झन् समस्या थपिने मौवारको भनाइ छ । इटहरीमा सडक फराकिलो पार्न नदिनु भनेको आफ्नै भविश्यलाई खेलवाड गर्नुजस्तै भएको मौवारको भनाइ छ ।
आयोजनाले इटहरीदेखि उत्तर तरहरासम्मको पाँच किलोमिटिर क्षेत्रको सडकपनि ठेक्कासमेत लगाएर निर्माणको काम अघि बढाएको थियो । उपमहानगरपालिकाको निर्णयपछि इटहरी बजार उत्तर क्षेत्रमा एक हप्तादेखि ६ लेन सडकको काम रोकिएको परियोजनाले जनाएको छ ।
‘केही सडक मिचेर बनाइएका घर धनीको पक्षमा उपमहानगरपालिको निर्णय आएको देखिन्छ,’ परियोजनाका इन्जिनियर सुबोद पोखरेलले भन्नुभयो, ‘यस्ता कार्यले उपमहानगरपालिका विकासको पक्षमा उभिएको देखिएन ।’
परियोजनाको अनुसार इटहरी बजार क्षेत्रमा व्यापारिक मार्ग बिस्तारको काम हुँदा ५० देखि ६० घरको अघिल्लो तिरको भाग भत्किन्छ । ती घरहरु सबै सडक मिचेर बनाइएका हुन् । २०१८ सालमा विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्म सो सडक ब्रिटिस सरकारले निर्माण गरेको हो । ०२१ फागुन ११ मा तत्कालीन सरकारले राजमार्ग घोषणा गरेको थियो ।
विराटनगरदेखि उपमहानगर इटहरी र धरान जोड्ने २ लेनको ४९ किलोमिटर सडकलाई ६ लेनको बनाउन ०७० साल असारदेखि नै काम सुरु गरिएको थियो । ६ वर्षभित्र निर्माण सक्नुपर्ने त्रिदेशीय (भारत, नेपाल, चीन) लिंकरोडका रूपमा स्तरोन्नती भइरहेको उक्त सडकको काम चार वर्ष बित्दा ३५ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । उक्त सडक निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न १० अर्ब बजेट तयार गरिएको छ ।
नगरपालिकाको निर्णयमा के छ ?
रानी विराटनगर इटहरी धरान आयोजना अन्तर्गत इटहरी धरान खण्ड २५ मिटर सडक क्षेत्राधिकार कायम गरी हाल भई रहेको सडक विस्तार कार्यले इटहरी चोक उत्तर तथा दक्षिणका वस्तीहरु प्रभावित भई कैयौं घरहरु विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएकोले उक्त राजमार्गको दक्षिण विराटनगरसम्म केही खण्डहरुमा ५५ फिट कायम गरी सडक विस्तारको कार्य भईरहेकोले सोही अनुसार कोशी राजमार्ग अन्तर्गतको इटहरी उप–महानगरपालिका क्षेत्र भित्रको सडक खण्ड सडक निर्माणको कार्य गर्ने विषयमा सर्वपक्षिय र सरोकारवालाको भेलाबाट ५५ फिट कायम गरी सडक निर्माणको कार्य गर्ने सहमति भएकोे सो को व्यवस्थाका लागि सडक विभाग र सम्बन्धीत मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने साथै हाल विस्तार भईरहेको सडक १५ मिटर भन्दा माथिको हकमा निर्माण कार्य रोक्ने नगरबासीबाट माग भई आएकोले सो विषयमा सम्बन्धीत निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरियो ।
