१ नम्बर प्रदेश मालबहाक रेल सञ्जालमा जोडियो

विराटनगर । १ नम्बर प्रदेश मालबहाक रेल सञ्जालसँग जोडिएको छ । १ नम्बर प्रदेशमा अब तेस्रो मुलुकबाट सिधै मालबहाक रेलमा सामान आउन सक्ने भएको हो ।

तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामान बोकेको रेल भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाली सीमा नजिकको बथनाहामा आइतबार आइपुगेको छ । तेस्रो देशबाट आयात गरिएका सामान बोकेको मालबाहक रेल पहिलोपटक बथनाहासम्म आइपुगेको हो । विराटनगरको सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबनीबाट बथनाहा स्टेसन ७ किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित छ । बथनाहामा कार्गो सञ्चालनका लागि ठूलो यार्ड भएको हुँदा रेल यहीँसम्म आएको भारतीय पक्षले जनाएको छ ।

कलकत्ता बन्दरगाहबाट गत बुधबार उक्त रेल छुटेको थियो । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि मालबहाक रेलबाट सामान आयात गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल तथा भारतसँगको सरकारसँग पहल गर्दै आएका थिए । रेलबाट सामान आयात हुँदा लागत खर्चमा ४० प्रतिशत कम पर्न जाने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

उद्योग संगठन मोरङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी तेस्रो मुलुकबाट यस क्षेत्रका उद्योग व्यवसायले आयात गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थलगायतका वस्तु मालवाहक रेलमार्फत विराटनगरमा ल्याउन पाउनुपर्ने माग सम्बोधन भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको छ । संगठनका अध्यक्ष मुकेश उपाध्यायले रेलमार्गमार्फत सामान आयात गर्दा झन्झट कम हुने, स्थलमार्गभन्दा छिटो हुने र लागतसमेत कम पर्ने बताउनु भयो ।

पहिलो पटक ५८ कन्टेनर बोकेको रेल बथनाहा आइपुगेको हो । कोलकाता–बथनाहा मालवाहक रेलसेवा सञ्चालनमा आउनाले समग्र पूर्वाञ्चलकै व्यापार व्यसाय प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै १ नम्बर प्रदेश मालबाहक रेल सञ्जालमा जोडिनाले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा सहजता पनि आएको बताउनु भएको छ । कोलकाता बन्दरगाहबाट मात्रै नभई विशाखापटनमबाट समेत नेपाली आयात–निर्यातकर्ताले रेलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उद्योग संगठनले पहल थाल्ने विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

किन आएन कटहरीसम्म रेल ?

खासमा सीमावर्ती भारतीय बजार बथनाहा होइन विराटनगर महानगरपालिकासित जोडिएको कटहरी गाउँपालिकासम्म चालु आर्थिक वर्षभित्र मालवाहक रेल आइपुग्नु पर्थ्यो। तर निर्धारित समयभन्दा धेरै ढिलो कटहरी होइन बथनाहासम्म रेल आइपुगेको छ । नेपालमा मुआब्जा सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्णय ढिलो दिँदा योजना–अवधिभित्र कटहरीसम्म रेलमार्ग आइपुग्न नसकेको हो । सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा सम्बन्धी मुद्दा अझै फैसला गरेको छैन ।

१ नम्बर प्रदेशका व्यापारीहरुले भने कटहरीसम्म रेल ल्याउन सरकारले अविलम्ब सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल र भारत सरकारले सन् २०१० मा विभिन्न ५ स्थानमा रेलमार्ग विस्तार गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसअनुसार यसको सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले नै गर्ने र नेपालतर्फको जमिनको मुआब्जा नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने समझदारी गरिएको थियो ।