विराटनगर । प्रदेश सञ्चालनका लागि एक नम्बर प्रदेशका मन्त्रालयहरू धमाधम कानुन बनाउन जुटेका छन् ।
प्रदेश नं १ को सरकारले दुई बटा विधेयक पास गरिसकेको छ भने तीन वटा विधेयक सदनमा टेवल भएका छन् । एक दर्जनबढी विधेयकका मस्यौदा तयार भएर सदनमा टेवल गर्नका लागि मन्त्री परिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमतिकालागि प्रक्रियामा रहेको छ ।
प्रदेशमा रहेको सातवटै मन्त्रालयले करिव दुई दर्जन बढी बिधेयक मस्यौदा तयार गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को दोस्रो बैठकले प्रदेशका कानुन निर्माण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको संयोजकत्व रहने गरी प्रदेश कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका धेरै विधेयकलाई बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । मन्त्रालयले पेश गरेको आर्थिक कार्यविधि पनि पारित भइसकेको छ । त्यसैगरी विनियोजित विधेयक २०७४ पनि प्रदेश सभाबाट पास भइसकेको छ ।
आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज खत्रीले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयहरुले आवश्यक कानुन निर्माणलाई तिव्रता दिएको बताउनु भयो । ‘संघीय कानून नबनेका कारण प्रदेश कानून निर्माणमा समेत ढिलाई भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले प्रदेश कानुन नबनेसम्म अरू काम अगाडि नबढ्ने हुँदा प्रदेश मन्त्रीसँग छलफल गराएर संसदमा पेश गर्ने गरेका छौँ ।’
कानुन निर्माणको चरणमा अहिले सातबटै मन्त्रालय अति आवश्यक कानुन निर्माणको मस्यौदा निर्माणका जुटेका उहाँले बताउनु भयो । अहिले एक दर्जन बढी विधेयक तयारीको अबस्थामा रहेको भन्दै सचिव खत्रीले असारसम्म सवै कानुन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो । सोही अनुसार हालसम्म १ दर्जन बढी कानुनका मस्यौदा पनि तयार भइसकेको र चाँडै प्रदेशसभामा यी विधेयक पेश हुने उहाँले बताउनु भयो ।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार कानुन निर्माणको चरणमा अहिलेसम्म प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७४, प्रशासकीय कार्यविधि नियमिति गर्ने कार्यविधि २०७४ को मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
सार्वजनिक लिखित प्रमाणिकरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बनेको बिधेयक २०७४ प्रदेशसभामा टेवलसमेत भई सकेको छ । यस्तै गाउँसभा र नगरसभा संचालन कार्यविधि विधेयक पनि संसदमा टेबल भएको छ । मंगलबार बस्ने बैठकले उक्त विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ प्रदेश सभाबाट पास भइसकेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट प्रदेश कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धि विधेयक २०७४ मन्त्री परिषद्मा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पुगेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय विनियोजित विधेयक २०७४ निर्माण भई प्रदेशसभाबाट यसअघि नै पास भएर प्रमाणीकरणको चरणमा छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आकस्मिक कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रीपरिषद्मा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पुगेको छ ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले मुख्य न्यायधिवक्ताको काम कर्तव्य र सेवा सुविधा सम्बन्धीको विधेयक २०७४ कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पश्चात मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण गर्ने ६ वटा विधेयकका लागि कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमतिपछि कानुनको मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफैंले सम्हालिरहेको उक्त मन्त्रालयले प्रदेश सडक निर्माण सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश सिँचाई ऐनको विधेयक, प्रदेश भवन ऐनको विधेयक, प्रदेश विद्युत ऐनको विधेयक, प्रदेश खानेपानी ऐनको विधेयक, प्रदेश पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा नीजि लगानी सम्बन्धी ऐनको विधेयकको मस्यौदा निर्माणको चरणमा छ ।
सातवटा मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिलेसम्म मन्त्री पाउन सकेको छैन । ती दुवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले समालिरहनु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सन्तोष श्रेष्ठले आवश्यक कानुन निर्माणलाई अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले छनौट गरी सोही अनुसारको मस्यौदा निर्माणका जुटेको बताउनु भयो । मन्त्रालयका कानूनको विषयमा विज्ञसँग छलफल र अन्तरक्रिया चलिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
