प्रदेश १ : नदि नियन्त्रण संसदका एजेण्डा

विराटनगर । १ नम्बर प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले नदि र खोला नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकमा बोल्दै झापाका सांसद बसन्त बानियाँले मेची नदीले किसानलाई पारेको समस्याको विषयमा बोल्नु भयो । उहाँले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने नदि नियन्त्रणको काममा लाग्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण अन्तर्गत धान सुपर जोनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

यस्तै उदयपुरका सांसद नारायण बहादुर मगरले जिल्लाका धेरै नदि तथा खोला कटानका कारण किसान मारमा परेको भन्दै समयमै बाँध निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । यस्तै मोरङका सांसद शिवनारायण गनगाईले मोरङको रतुवा र मावा खोला नियन्त्रणमा सरकारले तत्काल ध्यान पु¥याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संसदमा बोल्दै जसमाया गजमेरले भारतबाट आयात हुने गुणस्तरहिन सब्जी तथा फलफूलमा रोक लगाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले लागू औषधि दुव्र्यसनमा फसेका बालबालिकाको संरक्षणमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । संखुवासभाकी सांसद सरिता थापाले भूमिगत पार्टीको नाममा गतिविधि गर्ने राजनीतिक पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा वार्ता र सम्वादबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

‘सार्वजानिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधि विधेयक’ प्रदेश संसद पेश

यसैबीच प्रदेश १ को सरकारले ‘सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक’ प्रदेश संसद पेश गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको वैठकमा उक्त विधेयक पेश गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकार अन्तर्गत सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण गर्न लिखतलाई व्यवस्थिति र मर्यादित बनाउन यस विधेक सदनमा पेश भएको हो । विधेयक संसदमा पेश भएपछि बिहीबार नै सामान्य सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।

छलफलमा बोल्दै सांसद लिलाबल्भव अधिकारीले प्रदेशसभाले बनाएको ऐन, विधयक तथा मन्त्री मण्डल र सरकारले गरेको निर्णय प्रमाणीकरण गनुपर्ने आवश्यकताको लागि उक्त विधेयक आएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै सांसद धिरेन्द्र शर्मा र सुनिता विकले सैद्धान्तिक हिसावले विधेयक सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । छलफलमा उठेको जवाफ मन्त्री कार्कीले दिनुभएको थियो । सदनमा पेश भएको उक्त विधेयकको संशोधन गर्ने सांसदका लागि ७२ घण्टाको समय दिएको छ । उक्त विधेयक माथि संसोधन नभए शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकले पारित गर्ने प्रदेशको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।