विराटनगर । प्रदेश १ को सरकारले बिहीबार प्रदेशसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अबधिको बजेटमा करिब ४७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च छुट्याएको भएपनि त्यसको अधिकांश रकम मन्त्रालयभित्रै खर्च हुने देखिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोेले पेश गरेको १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेटमा ४७ करोड ७५ लाख ६ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ पूँजीगत खर्चको रुपमा विनियोजन गरिएको छ ।
पूँजीगततर्फ छुट्याइएको रकममध्ये अधिकांश रकम मन्त्रालय तथा संसद सचिवालयको लागि भवन निर्माण, भवन मर्मत सम्भार, सवारी साधन खरिद, फर्निचर तथा फिक्चर्स, मेसिनरी तथा औजार, कम्प्युटर सफ्टवेर तथा बौद्धिक सम्पत्ती प्राप्ति आदिमा खर्च हुने देखिएको छ । मन्त्रालयबाहेक विकास निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत ६ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।
बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै लागि सबैभन्दा बढी पूँजीगत शिर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयलाई पूँजीगत खर्चका लागि १० करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जसमध्ये सडक तथा पुल निर्माणका लागि २ करोड ७५ लाख, विद्युत संरचना निर्माणका लागि ६७ लाख ५० हजार, तटबन्ध तथा बाँध निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख, सिँचाइ संरचना निर्माणका लागि ६५ लाख र खानेपानी संरचना निर्माणका लागि ९० लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रालयका लागि पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकममध्ये ४ करोड २६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भने मन्त्रालयभित्रै खर्च हुने देखिएको छ । जसमा भवन निर्माणका लागि २ करोड ६५ लाख, सवारी साधनका लागि १ करोड २० लाख, फर्निचरका लागि ३० लाख र कम्प्युटर सफ्टवेयरका लागि १० लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार गरेको बजेटको शिर्षकगत खर्च पुस्तिका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा सवारी साधन खरिदका लागि १ करोड, भवन निर्माणका लागि १० लाख, मेसिनरी तथा औजारका लागि २५ लाख र कम्प्युटर सफ्टवेयरका लागि ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २ करोड ९२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्चका रुपमा विनियोजन भएकोमा भवनको संरचना सुधारमा ५ लाख, फर्निचरमा २९ लाख ९९ हजार, सवारी साधनमा एक करोड ३८ लाख, मेसिनरी तथा औजारमा १ करोड ५ लाख र कम्प्युटर सफ्टवेयरमा ९ लाख ४० हजार छुट्याइएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ नै भैपरी आउने शिर्षकमा १८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट राखेको छ ।
बजेटमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयतर्फ सवारी साधनका लागि २ करोड १८ लाख, भवनको संरचना सुधारमा ३० लाख, भवन निर्माणमा १० लाख, फर्निचरमा ३५ लाख र मेसिनरी तथा औजारमा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सो मन्त्रालयका लागि पूँजीगत शिर्षकमा ३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकरको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत खर्च बजेटमा विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये सवारी साधन खरिदमा ७२ लाख, भवन निर्माणमा १५ लाख, फर्निचरमा २० लाख, मेसिनरी तथा औजारमा २५ लाख ६० हजार, कम्प्युटर सफ्टवेयरमा ७ लाख र अनुसन्धान तथा परामर्शमा १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
यसैगरी भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ करोड २५ लाख ३० हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेट छुट्याइएको छ । जसमा सवारी साधनका लागि १ करोड १५ लाख ३० हजार, भवनको संरचना सुधारमा २० लाख, फर्निचरमा ५० लाख मेसिनरी तथा औजारमा ३० लाख र कम्प्युटर सफ्टवेयरमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पूँजीगततर्फ २ करोड ४५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये सवारी साधनका लागि ७४ लाख ४० हजार, भवनको संरचना सुधारमा ३० लाख, फर्निचरमा ३२ लाख, मेसिनरी तथा औजारमा ५० लाख र कम्प्युटर सफ्टवेयरमा ७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा प्रदेशसभा सचिवालयका लागि ४ करोड ४० लाख ५५ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्च अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये सवारी साधनका लागि १ करोड ८८ लाख, भवन निर्माणका लागि १ करोड, भवनको संरचना सुधारका लागि १० लाख, फर्निचरका लागि ५१ लाख ८० हजार, मेसिनरी तथा औजारमा ८३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि पूँजीगत शिर्षकमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये फर्निचरका लागि ७० लाख, मेसिनरी तथा औजारका लागि ७० लाख र कम्प्युटर सफ्टवेयरका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
