माछा कृषकको विचल्ली - Pahilo Online

माछा कृषकको विचल्ली

माछा जोन कार्यक्रमकै माछा बाढीले लग्यो, किसानले क्षतिपूर्ति पाएनन्, किसानलाई दिन भनेर आएको क्षतिपूर्ति रकम पनि फिर्ता जाने सम्भावना

writer

विराटनगर । माछामा आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्यले सरकारले मोरङमा माछा जोन कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । माछा जोन कार्यक्रम संचालन गरेपछि धेरै किसानले धान फल्ने खेतमा पोखरी खनेका छन् । माछामा भारतकै भर परिरहेको नेपाल र विशेषगरी पूर्वाञ्चल माछा जोन कार्यक्रम संचालन गरेसँगै तुलनात्मक हिसावले भारतबाट माछा आयात कम भइरहेको छ । तर, सरकारका तर्फबाट किसानले लगाएको माछा खेतीको सुरक्षा, लगानीको वातावरण र बाढी तथा डुबानबाट क्षति भए त्यसको क्षतिपूर्तिको उचित प्रबन्ध गर्न नसक्दा किसान निरास हुन थालेका छन् ।

गत साउन अन्तिम साता आएको बाढीबाट प्रभावित कृषककालागि सरकारले पठाएको रकम फिर्ता जाने अवस्थामा पुगेको छ । मोरङको कृषि विकास कार्यालयले किसानले दिएको क्षतिपूर्तिको विवरण सिरानी राखेर बस्दा उक्त रकम फिर्ता जाने भएको हो । केही समय अगाडि माछापालक किसानहरुले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुका लागि भनेर आएको रकम फिर्ता जान नहुने भन्दै सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।

राहतको पर्खाइमा बसेका कृषकहरु क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था नभए आफूहरु पेशाबाटै पलायन हुने बताउँछन् । मोरङका माछा पालक किसान संघका सहसचिव रुपेश भट्टराईले बाढी प्रभावित कृषककालागि राहत वितरण गर्ने निकाय जिल्ला कृषि विकास कार्यालय नै अलमलमा परेको बताउनु भयो ।

यसअघिका कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार यादव संघिय संरचना अनुसार बनेको भूमी व्यावस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नम्बर १ मा सरुवा भएका छन् । अहिले रंगेली नगरपालिकामा सरुवा भएका काशीकुमार चौधरीलाई जिल्ला कृषि कार्यालयको निमित्त प्रमुख बनाएर पुनः ल्याइएको छ । चौधरीका अनुसार पहिले गर्ने काम अन्तिम अवस्थामा किसानले दबाब दिएर केही हुन सक्ने अवस्था छैन । मन्त्रिपरिषद्ले नै वैशाख महिनासम्म कार्यालय राखेको खण्डमा केही गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

किसानहरु भने गत साउनमा आएको बाढीबाट क्षति भोगेका कृषकहरुकालागि केन्द्रबाट बजेट आएपनि जिल्लाले वितरण गर्न आलटाल गरेको बताउँछन् । कार्यालय प्रमुख चौधरीको तर्क अर्कै छ । ५२ करोडको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै माछा पालक किसानले निवेदन दिएका छन् । तर सरकारले माछा पालक किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि ७६ लाख मात्रै दिएको छ । कसलाई कति दिनु आफूहरु अन्यौलमा रहेको चौधरीको भनाइ छ ।

कृषि कार्यालयको जिल्लागत संरचना स्थानीय तहमा समायोजन भएपनि सरकारले चाहे कृषकले राहत पाउनेछन् । कार्यालयका निमित्त प्रमुख चौधरीका अनुसार जिल्लाका संरचना खारेज हुदा प्रभावित कृषककालागि स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउन सकिने बताउनु हुन्छ । जे भएपनि किसानलाई जुनसुकै प्रक्रियाबाट भएपनि राहत उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।

कति क्षति भएको थियो ?

मोरङमा बाढी तथा डुबानका कारण ७ सय ७ जना माछापालक किसान प्रभावित भएका थिए । त्यसमध्ये डिल भत्किएको, डुबानमा परेर माछा भागेको र अन्य तरिकाबाट पनि माछा पालक किसान प्रभावित भएका छन् । करोडौंका माछा बाढीले बगाएपछि किसान अहिले विक्षिप्त छन् ।

साउनमा आएको बाढीका कारण मोरङमा ५२ करोड बराबरको क्षति भएको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि किसानले निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये ४५ जना किसानले ८१ हेक्टर क्षेत्रफलका पोखरी डुबानमा परेका थिए भने १ सय २६ जना किसानको १ सय ६ हेक्टर क्षेत्रफलको माछा पोखरीको डिल भत्कीएर माछा बगेका थिए । अन्य २ सय ८ हेक्टर क्षेत्रफलको ५ सय ३६ किसान बाढी र डुबानबाट प्रभावति भएका थिए । उनीहरुले समयमै जिल्ला कृषि कार्यालयमा जानकारी पनि गराएका थिए । तर, क्षतिपूर्ति तथा राहत दिनुपर्ने बेलामा कार्यालयका कर्मचारी निर्वाचनको तयारीदेखि संघीय संरचना कार्यान्वयनमा लागेपछि किसान हिस्स परेका छन् ।

सरकारले क्षति भएका माछा पालक किसानका लागि माछाकालागि भूरा खरिद, चुन खरिद र पोखरी मर्मत गरी तीन शिर्षकमा ७७ लाख मात्र खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । मन्त्रालयले पठाएको रकम निकै कम भएको कारण कार्यालयले पुनः क्षतिपूर्ति रकम वृद्धिको माग गर्दै पत्र पठायो । तर माथिल्लो निकायबाट समयमै ठोस कुरा नआउँदा किसान पनि क्षतिपूर्ति लिनबाट बञ्चित भए । ‘हामीले क्षतिपूर्ति रकम थोरै भयो भनेर मन्त्रालयमा बजेट थप गर्न पत्र पठाएका छौं,’ निमित्त प्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, ‘तर समयमै सुनुवाई नहुँदा समस्यामा परेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सकेनौं ।’

हाल कार्यालयका सबै कर्मचारी स्थानीय तहमा गएका छन् । कार्यालयमा अहिले ३/४ जना मात्रै कर्मचारी छन् । कार्यालयमा आफु एकजनामात्र प्राविधिक कर्मचारी भएकाले काम गर्न गाह्रो भएको चौधरीको गुनासो छ । जिल्लामा ७ सय ६ कृषकले ३ सय ९६.७९ हेक्टर क्षेत्रमा लगाएको माछामा व्यावसायमा क्षति पुगेको थियो ।

राहतका लागि जहदा गापाका ३०९, धनपालथान गापाका ८, विराटनगरका २३, सुनवर्षिका ३५, उर्लाबारीका ४, पथरीशनिश्चरेका ३, ग्रामथानका ८८ किसानले राहतका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

त्यस्तै सुन्दरहरैंचा–बेलबारीका ७६, कानेपोखरीका १७, रंगेलीका ७२, कटहरीका २७ बूढीगंगाका १५, लेटाङका २, रतुवामाईका ३ र केराबारीका २ जनाले राहतको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । माछा पालक किसान भने सरकारले तत्काल राहत रकम नदिए आफैंले खनेको पोखरीमा आत्महत्या गर्ने बताउँछन् । ‘हामीले खनेको पोखरीमा आफैं हाम फालेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ माछा किसान रुपेश भट्टराइको भनाइ छ । बैंक र वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण तिर्न नसकेर घरजग्गा लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको माछा पालक किसानको भनाइ छ ।

समस्या किसानमा पनि छ

बेलामा नसोच्ने र बेला सकिएपछि सरकार गुहार्ने बानीका कारण पनि किसान अहिले समस्यामा परेका छन् ।

सरकारले विभिन्न समयमा बालिको बिमा गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । पशुपंक्षी व्यवसायको बिमा, माछा पोखरी तथा माछाको बिमा, कृषि तथा तरकारी बालिको बिमा कार्यक्रममा सरकारले जोड दिइरहेको छ ।

तर सरकारले सुरु गरेका यस्तो बिमाको योजना कार्यान्वयनमा किसान आफैं उदासिन हुँदा बाढी, पहिरो तथा प्राकृतिक विपतबाट किसाने क्षति व्यहोरिरहेका छन् । क्षति हुनुभन्दा अगाडि सम्बन्धीत बालि तथा व्यवसायको बिमा नगर्ने अनि क्षति भइसकेपछि क्षतिपूर्ति दिन दबाब दिने प्रवृत्तीले सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका सूचना अधिकृत राजेन्द्र उप्रेती बनाउनुहुन्छ ।

‘माछाका लागि होस् या पशुपालनका लागि पनि सरकारले ७५ प्रतिशत बिमा रकम दिएर किसानलाई सहुलियत दिइरहेको छ,’ उप्रेतीको भनाइ छ, ‘किसानहरु भने बालि बिमा प्रति त्यति उत्साहित छैनन् ।’

माछा पालक किसानहरु भने बिमा कम्पनीले नै माछा पालन व्यवसायको बिमा गर्न नचाहने बताउँछन् । माछा पालक किसान रमेश अधिकारीले बिमा कम्पनीका एजेन्टलाई कमिसन थोरै आउने भएका कारण पनि किसानले बिमा गर्न नपाएको बताउनु भयो । १० वर्ष भित्र मोरङ जिल्लालाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले माछा जोन कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ ।

मोरङमा अहिले एक हजार ३० हेक्टर (पोखरीको डिलसहित) क्षेत्रफलको माछा पालन हुने गरेको छ । कुल जलासय क्षेत्र भने ६ सय ६३.९ हेक्टर छ । सो क्षेत्र गत आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा २ हजार ७ सय ७० मेट्रिकटन माछा उत्पादन भएको थियो । पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय विराटनगरको तथ्याङक अनुसार गत आर्थिक वर्ष १ हजार ८ सय ७० मेट्रिकटन माछा भारतबाट आयात भएको छ ।

मा प्रकाशित

यसमा तपाईको मत:

  • भुल्के मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
  • कम्पनी रजिष्ट्रारको का. २१५६६४–७५–०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०९५४०३५६
  • सूचना विभाग दर्ता नं. १३५१–०७५–७६
  • पथरी-शनिश्चरे–१, मोरंग
  • फोन : N/A
  • मोबाइल नं.: ९८४२०४७१४२
  • इमेल: jrmohan.brt@gmail.com,
  • pahiloonline@gmail.com
  • वेबसाइट: www.pahiloonline.com
  • सम्पादकः रामकुमारी राई

© Copyright 2017 - 2023 Pahiloonline pvt ltd. All Rights Reserved.

Design / Developed by Thbytes