विराटनगर । अरुलाई झुठो मुद्दा लगाउन र गैरकानुनी थुनामा राख्न हुदैन भन्दै प्रतिरक्षा गर्ने संबैधानिक निकायले आपूmहरुमाथि झुठो मुद्दा लगाएको दुई अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।
पूर्वाञ्चल मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सल्लाहकार तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व अधिकृत कोषराज न्यौपाने र मानव अधिकार रक्षक भुवन नाथमाथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नै साईबर क्राइम मुद्दामा उजुरी दिएको छ ।
आयोगको असक्षमता, त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार र आर्थिक नोक्सानी तथा सामाजिक सद्भाव विथोल्ने आयोगका पदाधिकारीको गतिबिधिको बारेमा आवाज उठाएको कारण आपूmहरुमाथि मुद्दा लगाएको उनीहरुको भनाइ छ । आयोगको गलत कामको विरुद्ध समाजिक सञ्जालमा प्रमाणसहित आवाज उठाउँदा आयोगले साइबर क्राइम अन्र्तगत झुठा मुद्दा लगाएको उनीहरुले बताएका छन् ।
आयोग केन्द्रीय कार्यालयले महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामार्फत न्यौपाने र नाथ बिरद्ध सचिव बेदप्रसाद भट्टराईलाई जाहेरबाला बनाएर साइबर क्राइममा उजुरी दिएको छ । आयोगभित्रको बेतिथि विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यो आवाज दबाउन प्रहरीलाई दबाब दिएर मुद्दा दर्ता गराउन लगाएको न्यौपानेले बताउनुभयो ।
आयोगका सचिव भट्टराईले भने आयोग र पदाधिकारीबारे सोसल मिडियामा चरित्रहत्या गर्ने गरि सामग्री प्रकाशन गरेकोले मुद्दा दर्ता गराउनु परेको बताउनुभएको छ । आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्मा, सदस्य मोहना अन्सारी, सचिव वेद भट्टराईले आपूmमाथि झुटो आरोप लगाएको भन्दै न्योपानेले केही समय अगाडि आयोगबाट राजिनामा दिएका थिए ।
न्यौपाने र नाथले अधिकारकर्मीहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने र कानूनी दायरामा रही विचार संप्रेषण गर्ने मौलिक हकको उपभोग गरेर आयोगभित्रको बेतिथि सार्वजनिक गरेको बताएका छन् । गलत कार्यबारे राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यथार्थ तथ्यहरु जानकारी गराएकोभएपनि साइबर क्राइम हुनेगरी कुनै अपराध नगरेकोले झुठो मुद्दा फिर्ता लिन उनीहरुले आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न तथा स्वेच्छाचारी पक्राउ तथा थुनामा राख्ने कार्य विरुद्ध काम गर्नुपर्ने आयोगका पदाधिकारीले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अंकुस लगाउनेगरी मुद्दा चलाउनु मानव अधिकारको सिद्धान्त, कानून र पदीय आचरणमाथिकै प्रहार भएको न्यौपानेको भनाइ छ । लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षक बन्नुपर्ने आयोग भक्षक भएको भन्दै उहाँले यसबारे सबैले आवाज उठाउनुपर्ने अपिलसमेत गर्नुभएको छ ।
ओहाे !सत्य कुरा वाेल्दा पनि मुद्दा अचम्मपाे रहेछ मानव अधिकार आयाेगकाे नीति ! जाहेज कुरा किन वोल्न नपाउने ?