विराटनगर । विधि र कानुनका विषयमा अनविज्ञ हुँदा कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले जथाभावी निर्णय गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारले चासो दिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा १ नम्बर प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख÷उपपमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारको दुरुपयोग नगर्न सचेत गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र भ्रष्टाचार अपराध रोक्ने उद्देश्यले विराटनगरमा १ नम्बर प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अभिमुखीकरण दिएको हो । प्रदेशका ७ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतलाई गत बिहीबार र अन्य ७ जिल्लाकालाई शुक्रबार एकैठाउँ भेला गराएर अख्तियार र सरकारले सचेत गराएका हुन् ।
कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले प्रत्येक स्थानीय तहमा महालेखा परीक्षक आउने भएकोले सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो । स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएपनि कानुनको अधिनमा अधिकारको प्रयोग गर्न उहाँले सचेत गराउनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरेले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न र स्थानीय तहलाई पारदर्शी र विधि अनुरुप काम गर्न स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विकास निर्माणका काम गर्दा वा अन्य काम गर्दा पारदर्शी र जवाफदेही बन्न सके भ्रष्टाचार नहुने र लोकतन्त्रसमेत बलियो बन्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.सावित्री थापा गुरुङले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरिए आयोगले दण्डात्मक विधि अपनाउने बताउँदै स्थानीय तहका क्रियाकलाप शुक्ष्म रूपले आफूहरुले हेरिरहेको बताउनुभयो । कार्यक्रमा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस्तो कार्यक्रमले आपूmहरुलाई काम गर्न सहज बनाउने बताएका थिए ।
कार्यक्रम ढिलो भएकोले कतिपय समस्या देखिएको भन्दै उनीहरुले बजेट विनियोजन गरिसकिएको र कतिपय अवस्थामा नीतिगत काम गर्दा समस्या भएको उल्लेख गरे । दुई दिनसम्म चलेको गोष्ठीमा प्रदेशका १४ जिल्लाका १ सय ३७ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरी ४ सय ११ जनाको सहभागीता थियो ।
