विराटनगर । १ नम्बर प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले खारेज भएका मन्त्रालय मातहतका सरकारी संरचना प्रदेशसरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विराटनगरमा बिहीबार बेलुका बसेको बैठकले केन्द्र सरकारले खारेज गरेका मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचना प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रदेश कानून मस्यौदा सुझाव समितिको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धी कानून मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्रीको सरकारी आवास तयारी नहुँदासम्म भाडामा बस्ने र स्थानीय तहसँग समन्वय र सम्पर्क प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले गर्ने निर्णय पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताउनु भयो ।
