विराटनगर । प्रदेश नं. १ को सरकारले सरकार गठन भएको डेढ महिनापछि पहिलो कानुन निर्माण गर्न आर्थिक कार्यबिधि बिधेयक प्रदेश संसदमा पेश गरेको छ । प्रदेश सरकारका मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार बसेको प्रदेश संसद बैठकमा बिधेयक पेश गर्नुभएको हो ।
प्रदेश सरकार अन्र्तगतका सरकारी कोषको परिचलन, राजस्व संकलन, कोषको नियगमन तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक पर्ने विधेयक संसदमा पेश भएको हो । यसअघि प्रदेश संसदले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली पारित गरिसकेको छ । त्यसबाहेक सरकारले अन्य कुनैपनि कानुनको मस्यौदा संसदमा पेश गरेको छैन ।
आर्थिक कार्यबिधि विधेयक संसदमा पेश भएपछि बुधबार नै सामान्य सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलमा बोल्दै सांसदहरु ज्ञानेश्वर राजवंशी, अम्बिका थापा, लिलाबल्लभ अधिकारीले केही प्राविधिक त्रुटी देखिएको भएपनि सैद्धान्तिक हिसावले विधेयक सकारात्मक रहेको बताएका थिए । सांसदहरु शिवनारायण गनगाईं, नवोदिता चौधरी र मोहनकुमार खड्काले भने केही विषयमा टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।
सांसद गनगाईंले विधेयकको दफाबार छलफलपछि मात्रै पारित गर्न सकिने बताउनुभयो । यस्तै सांसद नवोदिता चौधरीले धारा ४८ को दफा ४ मा उल्लेखित ऐन बमोजिम हिसाव बुझबुझारत नगर्ने अधिकृतलाई ५ सय रुपैयाँ मात्र जरिवाना गर्ने विषयले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनसक्ने बताउनुभयो । यस्तै सांसद मोहनकुमार खड्काले विधेयकको परिच्छेद ५ को दफा ६ मा उल्लेखित श्रेष्ता कायम गर्ने समय १ महिना दिने उल्लेख भएकोमा त्यसलाई घटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
संसदमा सांसदहरुले उठाएका विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री आङ्बोले प्राविधिक विषयको हल गरिने बताउनुभयो । बिधेयक संसदबाट पारित भएपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माण गर्न र खर्च गर्ने बाटो खुल्नेछ । ११ परिच्छेद र ६३ दफा रहेको बिधेयक २५ पृष्ठमा समेटिएको छ ।
बिधेयकमा प्रदेश कोषको सञ्चालन, राजश्व र व्ययको अनुमान, बजेट निकासा र रकमान्तर, कारोबारको लेखाको व्यवस्था, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण, वित्तीय जिम्मेवारी जवाफदेहिता, सरकारी सम्पत्तीको संरक्षण, सरकारी बाँकी असुलउपर, भ्रमण खर्च सम्बन्धि व्यवस्था र बिबिधमा विभिन्न विषय राखिएको छ । बिधेयक पास भएपछि प्रदेशको कोष नियन्त्रणको लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रहनेछ । यस्तै प्रत्येक असार महिनाको १ गते प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक विधेयक पेश गर्नुअघि संसद बैठकको शूल्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले प्रदेशको राजधानीदेखि सुकुम्बासी समस्यासम्मका विषय उठाएका थिए । मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ (१) का सांसद सूर्यमाराज राईले आफ्नो क्षेत्रमा भएको सुकुमबासी समस्या हल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ (२) का सांसद राजकुमार ओझाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय रहेको स्थान गोठगाउँमा प्रदेशको राजधानी सार्न माग गर्नुभयो । सांसद उमिता बराइलीले बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने र बलात्कारका घटना रोक्न माग गर्नुभयो । सांसद प्रताप प्रकाश हाङगामले ग्रामीण क्षेत्रको विकास निर्माणमा प्रदेश सरकारले चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक चैत १९ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ । यसबीचमा आर्थिक कार्यबिधि बिधेयकमाथि सांसदहरुले संशोधन हाल्नसक्नेछन् ।
