विराटनगर । बन्द अवस्थामा रहेको जुटमिल्स संचालनका लागि प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ ।
जुटमिलका सम्पत्ती, शेयर समस्या लगायतका अनेकौ समस्याबाट जकडिएको देशकै जेठो उद्योग विराटनगर जुटमिलप्रति प्रदेश सरकारले चासो देखाएको हो । सरकारले जुटमिलका समस्याका विषयमा अध्ययन गर्ने तयारी सुरु गरेको प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले आफूले जुटमिलको विषयमा चासो दिइरहेको बताउनुभयो । ‘जुटमिलभित्रका समस्याका विषयमा अध्ययन गरिने र यसबारे छिट्टै निर्णय लिइने छ,’ राईले भन्नुभयो ।
जुटमिल्स बचाउन मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन
विराटनगर जुटमिल बचाउन माग गर्दै जुटमिल्स बचाउ अभियान समितिले १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
जुट मिल्स संचालक समितिले विभिन्न नाममा जुटमिलको सम्पत्तीको दोहन गरिरहेको भन्दै जुटमिल बचाउन प्रदेश सरकारलाई बचाउ अभियान समितिले आग्रह गरेको हो । जुटमिल बचाउ अभियान समितिका अध्यक्ष धर्मानन्द संजेलले जुटमिलमा रहेको सरकारी शेयरमा घोटला गरेको र अरबौंकोे सम्पत्ती खाने गरी गैरकानूनी क्रियाकलाप गरेको बताउनु भयो ।
जुटमिल्स फेरि चल्ने दाबी
यसैबीच विराटनगर जुट मिल्सका प्रबन्धक निलहरि काफ्लेले समस्या समाधान गरेर पुनः जुटमिल्स चलाउने बताउनु भएको छ । काफ्लेले आफूहरु समस्या समाधानका लागि लागिरहेको बताउनु भयो । ‘मिल्स १ सय प्रतिशत चल्छ,’ काफ्लेले भन्नुभयो, ‘हामीले कुनै गल्ती गरेका छैनौं, मिल चलाउने हाम्रो प्रयास जारी छ, आर्थिक व्यवस्थापन हुनासाथ मिल चल्छ ।’ काफ्लेले शेयर विवादको टुंगो २/४ दिनभित्र लागिसक्ने बताउनु भयो ।
जुटमिलको शेयर विवाद चर्चामा रहेको छ । जुटमिलका अध्यक्ष बसन्त वन र कार्यकारि निर्देशक निलहरि काफ्लेको कार्यकालमा गत मंसिरदेखि साढे ३ महिनासम्म जुटमिल चलेको थियो । अहिले भने जुटमिल बन्द अवस्थामा छ । मिल संचालनका लागि भनेर ल्याइएको ८६ टन पटुवा मिल बन्द भएपछि अहिले लथालिंग अवस्थामा छ । ८६ टन पटुवाको मूल्य ४० लाखभन्दा बढी पर्छ ।
