विराटनगर । प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले कानुन नभएपनि प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी संरचना प्रदेश सरकार मातहत रहने बताउनुभएको छ ।
कानुनको अभाबमा प्रदेश सरकार प्रभाबकारी रुपमा सक्रिय हुन नसकेको बेला मन्त्री कार्कीले कानुन नभएपनि प्रदेशका सरकारी संरचना परिचालन गर्न सरकारलाई समस्या नभएको बताउनुभयो ।
नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालय मातहत रहने भएपनि प्रदेश प्रहरीको संरचना नबन्दा प्रदेश सरकारको समन्वयमा परिचालन हुने मन्त्री कार्कीले दावी गर्नुभएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गृह मन्त्रालय मातहत रहेपनि छिट्टै प्रदेश मातहत आउनेगरी संघीय सरकारले निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।
‘प्रदेश सरकारको मातहत रहने प्रदेश प्रहरीको संरचना नबनेसम्म नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा प्रदेश सरकारले प्रदेशको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित काम गर्ने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले प्रदेशमा प्रहरीको नयाँ संरचना बन्ने नभई अहिलेको नेपाल प्रहरी विभाजित हुने र आवश्यकता अनुसार नयाँ जनशक्ति भर्ना गरिने पनि बताउनुभयो । तर, त्यसको लागि संघीय कानुन बन्नुपर्ने भएकोले केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यसअघि प्रदेश सरकारले तय गरेको सय दिने कार्यक्रम अनुसारको आफ्नो कार्यजना सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले कानुन अभाबको कारण उत्पन्न जटिलता संघीय सरकारले फुकाईदिने पनि बताउनुभएको छ । ‘मुख्यमन्त्रीहरुसँग प्रधानमन्त्रीको छलफलपछि कानुनी जटिलताहरु पनि अब संघीय मन्त्रिपरिषदको बैठकले फुकाउनेछ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि कानुन सरह हुने भएकोले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या हुनेछैन ।’
प्रदेश सरकारले आफ्नो कानुन निर्माणको कामलाई तीब्रता दिएको जानकारी दिँदै मन्त्री कार्कीले प्रदेशका कतिपय संरचना संघीय कानुन बनेपछि मात्र बन्ने भएकोले त्यस्ता कानुन बनाउन संघीय सरकारले पनि प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । प्रदेश सरकार सुरुवाती चरणमा भएकोले यसले कामको गति समाप्त केही समय लाग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘हामी सुरुवाती चरणमा छौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले नै सरकारको सबै संरचनाको अपेक्षा बच्चा जन्मनसाथ विवाहको छलफल जस्तै हुन्छ ।’
प्रदेश सरकारले तय गरेको सय दिने कार्यक्रम अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने कामको सुरुवात गर्ने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ । चालु वर्षको लागि सरकारले ल्याउने पुरक बजेटमा पनि त्यसको सुरुवात हुने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै जनतासँग प्रहरी अभियान अन्तर्गत वैशाख महिनाभित्रमा प्रदेशसका सबै ११ लाख घरधुरीमा नजिकको प्रहरी कार्यालयको फोन नं. सहितको स्टिकर टाँस गरिने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिब यज्ञवहादुर खत्रीले मन्त्रालयले बिस्तृत कार्ययोजनासहित सय दिने कार्यक्रम अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । सय दिनभित्रमा कतिपय काम सम्पन्न हुने र कतिपय कामको सुरुवात हुने जानकारी दिँदै उहाँले त्यसको लागि सबै सरोकारावाला निकाय परिचालन गर्ने कार्ययोजना मन्त्रालयले बनाएको बताउनुभयो ।
सय दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई चाहिने कानुन निर्माण गर्ने, सुरक्षा निगरानी बढाउन मुख्य बजारहरु, बित्तीय संस्था, जनसरोकारका कार्यालयहरुमा सिसिटीभी जडान थाल्ने, प्रहरी कार्यालयहरुमा नागरिक सहायताक कक्ष स्थापना गर्ने र नागरिक सहयोगी खटाउने योजना मन्त्रालयको छ । यस्तै कुनै घटना भएमा सहरी र सुगम क्षेत्रमा २० मिनेटभित्र तथा दुर्घम क्षेत्रमा १ घण्टाभित्र प्रहरी पुग्ने व्यवस्था मिलाउने, गुण्डागर्दी र हतियारको आतंक रोक्ने, पर्यटकीय स्थलहरुमा सूचना केन्द्र र सुरक्षा सहायता कक्ष स्थापना गर्ने, विपद् व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन प्रदेशिक गोदामघरको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सय दिने कार्ययोजनाभित्र वरिष्ठ पत्रकारहरुलाई सम्मान गर्ने, पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक र सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरणको लागि अध्ययन समिति बनाई काम थाल्ने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले तय गरेको छ । सुरक्षित यात्राको लागि सडक सुशासन कार्यक्रम चलाउनेसहितका कार्यक्रम योजनामा समेटिएको छ ।
