विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ को सरकारले प्रदेश सरकारले संविधानको अनुसुचीमा भएका अधिकार प्रयोगको लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नको लागि ‘प्रदेश कानुन मस्यौदा सुझाब समिति’ गठन गरेको छ ।
विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को चौथो बैठकले संविधानमा भएका अनुसुची अनुसारका कानुन निर्माणको लागि पूर्वससभासद सुनसरीका रेवतीरमण भण्डारीको संयोजत्वम ५ कानुन मस्यौदा सुझाब समिति गठन गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने कानून आफै मस्यौदा गर्नुपर्ने भएपनि आवश्यक कर्मचारी र विषयगत ज्ञानको अभाबले छुट्टै समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिनुभयो । समितिले प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक पर्ने कानुनको बारेमा सुझाब दिनेछ ।
समितिमा प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता चुडामणी आचार्य, अधिवक्ताहरु जगत थापा र दोर्णराज दाहाल तथा सदस्य सचिबमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका कानुन सचिब शेरजंग कार्की रहेका छन् । समितिको कार्यबिधि भने मन्त्रिपरिषदले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक मस्यौदालाई स्वीकृतिको प्रदेशसभा बैठकमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदालाई बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरिनेछ । प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म अन्तिम रुप दिएको कानुनको मस्यौदा यही एक मात्र हो ।
बैठकले प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी विधेयक २०७४ मस्यौदा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस्तै चैतको दास्रो साताभित्रमा ल्याउने भनिएको चालु वर्षको बजेटको लागि विनयोजन विधेयक २०७४ लाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अत्यावसकीय काम, केही अल्पकालिन योजना र सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउने कार्यक्रम समेटर बजेट ल्याउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो । चैत १५ गतेभित्र बजेट ल्याउने निर्णय यसअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको भएपनि केही दिन ढिलो हुनसक्ने बताइएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता कार्कीले प्रदेश सञ्चालन गर्नको अत्यावश्यक २२ वटा कानुन भने यही चैत महिनाभित्र मस्यौदा गर्नेगरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
