शान्ति सम्झौता विरुद्ध सर्बोच्चको अर्को आदेश

विराटनगर । राज्य विरुद्ध १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादीका विद्रोही फौजका कमाण्डर नन्दबहादुर पुन दोस्रो कार्यकालको लागि उपराष्ट्रपति पदमा चुनिएका छन् । विद्रोहका राजनीतिक कमाण्डर प्रचण्ड २ पटक प्रधानमन्त्री भइसके । एक जना कमाण्डर वर्षमान पुन हाल उर्जामन्त्री छन् भने अर्का कमाण्डर महेन्द्र बहादुर शाही ६ नंं प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । तर, तिनै कमाण्डको आदेश पालना गर्ने एक सिपाही भने थुनामा छन् ।

मोरङको सिद्राहा स्थित घरबाट गत मंसिर ८ गते निर्वाचन विरोधी गतिबिमिा लागेको भन्दै पक्राउ गरिएका माओवादीका पूर्वलडाकु झलकुमार भगत अहिले थुनामा छन् । माओवादी विद्रोहमा लागेको आरोपमा शान्ति सम्झौता विपरित उनलाई नेपाली सेनाले जेल चलान गरेकोमा सर्बोच्च अदालतले त्यसलाई सदर गरेको छ ।

तत्कालिन शाही नेपाली सेनामा कार्यरत रहेका भगत माओवादी विद्रोह चर्किएको बेला २०६२ साउन ८ गतेका दिन विद्रोह गरी माओवादीको जनमुक्ति सेनामा समाहित भएका थिए । त्यसबेला भगतलाई माओवादीका कमाण्डहरुले भव्य स्वागत गरेका थिए । सेनाको विष्णुदल गुल्मबाट हतियारहरुसहित माओवादी जनमुक्ति सेनाका सामेल भएका उनलाई शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्षपछि नेपाली सेनाले भगौडा सैनिक भन्दै गत पुस १४ गते सर्बश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

भगतको मुद्दा शान्ति सम्झौता अनुसारको विषय रहेको भन्दै सेनाको फैसला विरुद्ध उनका दाजु नन्दुलालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकोमा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासले आइतबार रिट खारेज गर्दै सैनिक अदालतको फैसला सदर गरेको हो ।

निर्वाचन विरोधी गतिबिधिमा संलग्न भएको आरोपमा मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेका भगतलाई सेनाको जिम्मा लगाएको थियो । सेनाले शान्ति सम्झौता अनुसारको विषय भएपनि सैनिक ऐन अनुसार फैसला गर्दै भगतलाई जेल चलान गरेको हो । भगत अहिले केन्द्रीय कारागार जनगन्नाथदेवलमा छन् ।

यो फैसलाले प्रचण्डहरुले आव्हान गरे अनुसार तत्कालिन शाही सेनाबाट हतियार सहित विद्रोह गरी जनयुद्धमा सामेल भएका सबैलाई मुद्दा चलाउँदै थुनामा राख्ने बाटो खोलिदिएको छ । यो फैसलाले एकातिर २०१६ सालको राजासर्वोच्च कमाण्डर भएको सैनिक ऐनलाई ब्युँत्याएको छ भनें अर्कातिर बिस्तृत शान्ति सम्झौता समेतलाई इन्कार गरेको छ । शाही सेनालार्ई विद्रोह गर्न आव्हान गर्ने तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डलाई पनि यस आधारमा मुद्दा लगाई थुन्नसक्ने बाटो खुलेको छ ।

भगतको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, मुक्ति प्रधान, रमणकुमार श्रेष्ठ, तुलसी भट्ट, एकराज भण्डारी, कपिलचन्द्र पोखरेल, दीनमणि पोखरेल, डा. पुन्यप्रसाद खतिवडा, कान्तिराम ढुङ्गानालगायतले बहस गरेका थिए । रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले जनयुद्धमा सामेल भएका सबैलाई मुद्दा चलाउँदै थुनामा राख्ने बाटो खोलिदिएको कानुनविद्हरुले टिप्प्णी गरेका छन् ।

यसअघि शान्ति सम्झौतासँगै जोडिएको ओखलढुंगाको एक घटनामा सर्बोच्चले कैदको फैसला गरेपछि बालकृष्ण ढुंगेलसहितका माओवादी नेताहरु जेलमै छन् । सो मुद्दामा पनि मृतक भनिएकाको शवसमेत फेला नपरेको अवस्थामा सर्बोच्चले कैदको आदेश दिएको थियो ।

भगतलाई हिरासतमा राख्ने सेनाको कामको विरोध गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले सर्बोच्चको यो फैसलाबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । विद्रोहका आह्वान गर्नेहरु सत्तामा रहेको बेला विद्रोहमा सामेल हुनेहरुलाई जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण देखिएको छ ।

भगतका ९ र ३ वर्षीय छोराहरु वृद्ध हजुरबुवासँग बस्दै आएका छन् भने श्रीमती वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।