विराटनगर । विराटनगरमा रहेको नेपालकै पुरानो उद्योग विराटनगर जुटमिल भ्रम छर्नका लागि मात्र केही दिन सञ्चालन गरिएको खुलासा भएको छ ।
मिलको सम्पत्ती हडप्ने योजनासहित व्यवस्थापन पक्षले गत मंसिर १० गतेदेखि सञ्चालनमा आएको जानकारी दिएको जुटमिल कुनै उत्पादन नगरी ४ महिनापछि बन्द गरिएको पाइएको छ ।
जुटमिल पुनः सञ्चालन भएको ४ महिना नपुग्दै बन्द भएपछि सञ्चालकहरु मिलमा आउन पनि छाडेका छन् । तामझामसहित मिल सञ्चालन सुरु भएको व्यवस्थापन पक्षले बताएको भएपनि हालसम्म मिलबाट जुटको कुनैपनि सामान उत्पादन भएको छैन । जुटको सुत्री मात्र त्यसबीचमा मिलले उत्पादन गरेको छ । जुन सुत्री जुटका सामान उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ हो । उत्पादन थाल्ने भन्दै नियुक्त गरिएका कर्मचारीको तलब नै १ करोडभन्दा बढि भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।
मिलले चार महिनामा उत्पादन गरेको सुत्रीमिल सञ्चालन गर्न भन्दै विराटनगर जुटमिलका अध्यक्ष वसन्त वन र प्रबन्ध निर्देशक निलहरि काफ्लेले ७० भन्दा धेरै ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । त्यस्तै करारमा रहेका २२ कर्मचारीले २ वर्षदेखि तलब पाएका छैनन् । जुटमिलमा जडान गरिएको विद्युत् लाइन पनि महशुल नतिरेपछि फागुन ३ गते विद्युत प्राधिकरणले काटिदिएको छ ।
२०७१ साल भदौ देखि बन्द भएको जुट मिल नयाँ ब्यवस्थापनमा गत मंसिर १० गतेबाट आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताइएको थियो । मिल व्यवस्थापन पक्षका काफ्ले र वनले सरकारको सहयोग नभएपनि मिल केही महिनाभित्रै पूर्ण क्षमतामा चलाउने र हजारौंलाई रोजगारी दिने बताएका थिए । तर, अहिले उनीहरु सरकारी असहयोगले मिल बन्द भएको बताउँदै हिँडेका छन् ।
मिलमा कार्यरत कर्मचारी अवधेशकुमार सिंहका अनुसार कर्मचारीको तलब मात्रै १ करोडको हाराहारीमा मिल प्रशासनले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । लामो समयदेखि मिलमा कार्यरत रहेर अबकास पाएका कर्मचारीलाई काफ्ले र वनको समूहले मिल पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै करारमा नियुक्त गरेको थियो । तर, उनीहरुले नियुक्ति पाएदेखि तलब पाएका छैनन् ।
जुटमिल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेकोबेला काफ्लेले सरकारी शेयर कम बनाएर आफू निकटकालाई शेयर बिक्री गरेको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । यस्तै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयले किर्ते गरेर सरकारी शेयर हडप्न खोजेको भन्दै उनीहरुलाई सरकारको शेयर ६८ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
जुटमिल क्षेत्रका स्थानीयवासी भने काफ्लेको समूहले मिल सञ्चालन गर्ने असल नियत नै नराखेको बताउँछन् । मिलमा रहेको सरकारी शेयर हडप्ने, मिल सञ्चालनको नाममा सरकारबाट अनुदान लिने र मिलको सम्पत्ती कब्जा गर्ने योजनामा मात्र उनीहरु लागेकोले अहिले मिल बन्द भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सरकारकै शेयर कम बनाएपछि सरकारले मिल सञ्चालनको लागि कुनै सहयोग गरेको थिएन भने जुटमिलको जग्गा बिक्री गर्ने सञ्चालकहरुको योजनामा पनि सरकारले रोक लगाएको थियो । सरकारबाट कुनै सहयोग नआएको, सरकारी शेयर हडप्ने योजना पनि असफल भएको र जग्गा पनि बेच्न नपाएपछि सञ्चालकहरुको योजना असफल हुँदा मिल बन्द भएको हो । त्यसमाथि अख्तियार र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले सरकारी शेयर हडपेको विषयमा छानविन थालेपछि सञ्चालकहरु अत्तालिएका छन् ।
सञ्चालकहरुले जुटमिलको जग्गा बिक्री गर्न नपाएपनि त्यहाँको करोडौं मूल्यको रुख र काठ बिक्री गरेको स्थानीयले बताएका छन् । यस्तै उनीहरुले मिल मर्मतको नाममा काफ्ले र वनको समूहले करोडौं मूल्यका मेसिनरी सामान पनि गायब पारेको आरोप लगाएका छन् ।
मिलको सरकारी शेयर हडपेका काफ्ले र वनलाई शेयर सरकारकै नाममा फिर्ता गर्ने ताकेता कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले गरिरहेपनि उनीहरु सम्पर्कमा नआएको कार्यालयले जनाएको छ ।
