प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वडा सदस्यहरुविराटनगर । जनताको सेवा गर्न भन्दै निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु एकपछि अर्को सेवासुविधाको लागि मरिहत्ते गरिरहेको पाइएको छ । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविना आफूखुसी तलब र सुविधा लिइरहेको सार्वजनकि भएको बेला स्थानीय तहका वडा सदस्यहरूले पनि सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
स्थानीय तहका वडा सदस्यहरुको १ नम्बर प्रदेशस्तरीय समितिले १ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सेवासुविधाको माग गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।
नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरुले आपूmहरुलाई वेवास्ता गरेर आपूmखुसी काम गरेको भन्दै वडा सदस्यहरुले विरोधका कार्यक्रम नै सुरु गरेका छन् । केही दिनअघि मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा भएको १ नम्बर प्रदेशका २ सय बढी वडा सदस्यहरुको भेलाले संघर्ष समिति समेत निर्माण गरेको छ । आफूहरुलाई कुनै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराएको, काम महिनाभर आफूले गरेको भएपनि सेवा सुविधा नदिएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
बिहीबार १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पुगेर उनीहरुले मुख्य सचिव यादवराज कोइरालालाई ज्ञापन पत्रसमेत पेश गरेका छन् । ज्ञापनपत्र पेश गरेपछि वडा सदस्यहरुको हक अधिकार तथा सेवा सुविधा संघर्ष समितिका १ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष दीपेन्द्र विष्टले आफूहरु अन्यायमा परेको बताउनुभयो ।
‘हामी सेवा सुविधा नलिइ काम गर्न तयार छौं, उहाँले भन्नुभयो ‘तर प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई सेवा सुविधा दिइन्छ भने हामीले पनि पाउनु पर्छ ।’ ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका ग्रामथान गाउँपालिकाका वडा सदस्य लालबहादुर तामाङले चैत ७ गते बस्ने प्रदेशसभाको बैठकले सेवा सुविधाको विषयमा ठोस गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सेवा सुविधामा आपूmहरुलाई भेदभाव गर्न नहुने उनीहरुको माग छ ।
वडा सदस्यहरुलाई निष्क्रिय बनाएर वडा अध्यक्ष र सचिवले मनोमानी गरिरहेको पनि उनीहरुको गुनासो छ । बुढीगंगा गाउँपालिकाकी महिला सदस्य मिना विश्वासले पूर्वाधार निर्माणको विषयमा आफूलाई जिम्मा दिएको भएपनि काम गर्ने बेलामा वडा अध्यक्ष र सचिवले जानकारी नै नदिने गरेको बताउनुभयो ।
‘म आफै बुढि गंगा गाउँपालिकाको पूर्वाधार निर्माण समितिको संयोजक छु, उहाँले भन्नुभयो ‘तर कति बजेट विनियोजना भयो के के काम हुदैछ भन्ने विषयमा मलाइ कुनैपनि जानकारी दिदैनन् ।’ वडा सदस्यहरुलाई महिनाको १ पटक बोलाएर ३ वटा बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मात्र लगाइएको कटहरी गाउँपालिकाका वडा सदस्य शंकर महतोको भनाइ छ । एकैपटक माइन्युटमा हस्ताक्षर गराएर ३ हजार भत्ता दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
वडा सदस्यहरुको ज्ञापन पत्र बुझ्दै १ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले कानून निर्माणका क्रममा वडा सदस्यहरुको गुनासोलाई ध्यान दिइने बताउनुभयो । ‘जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिलाइ आन्दोलनमा गर्न सुहाउँदैन आन्दोलन मै उत्रने काम नगर्नुस्’, उहाँले भन्नुभयो ‘तपाइहरुले उठाएका विषयवस्तुहरु जायज छन्, अब बन्ने कानुनमा यी विषयहरु समेट्ने प्रयास गर्नेछौं ।’
वडा सदस्यहरुले वडा अध्यक्ष र सचिवले अनुगमनमा पनि नपठाउने गरेको, योजना निर्माणमा समावेश नगराएको, न्यायिक समितिमा नराखेको, केही समितिमा राखेको भएपनि निष्क्रिय गराउन खोजेको, विकास निर्माणमा उपभोक्ता समिति बनाएर ठेकेदारलाई काम गर्न दिएको आरोप लगाएका छन् । आफूहरुलाई यही अवस्थामा राखे आउने दिनमा सामूहिक रुपमा राजिनामा दिने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।
