विराटनगर । प्रदेश नं. १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरु ३ महिनाभित्र ड्राफ्ट गरिसक्ने गरी तयारी थालेको छ ।
प्रदेश सरकार बनेको महिना दिन पुग्नलाग्दा एउटा मात्र कानुनलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा रहेको सरकारले ३ महिनाभित्र सबै कानुनको ड्राफ्ट तयार गर्ने योजना बनाएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिब एवं प्रदेश सरकारको कानुन तर्जुमा समन्वय समितिका संयोजक यज्ञबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा बसेको आइतबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले सबै विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको लागि आवश्यक पर्ने कानुनको सुची ७ दिनभित्र बुझाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
कानुन निर्माणमा अन्य प्रदेशका सरकारभन्दा पछि परेको १ नम्बर प्रदेश सरकारले एउटा कानुनलाई भने अन्तिम रुप दिएको छ । यसअघिको मन्त्रीपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको आर्थिक कार्यबिधि ऐन–२०७४ आर्थिक योजना मन्त्रालयबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । अब मन्त्रीपरिषदले त्यसलाई प्रदेशसभामा छलफल र स्वीकृतिका लागि पठाउनेछ । यस्तै कानुन मन्त्रालले प्रदेशको कर सम्बन्धि बिधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ ।
यसअघि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक पर्ने २२ वटा कानुनको पहिचान गरेको भएपनि त्यो संख्या बढ्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिब एवं कानुन तर्जुमा महाशाखा प्रमुख निधिराज न्यौपानेले बताउनुभयो । ‘यसअघि प्रदेश सरकारको लागि २२ वटा कानुनको पहिचान भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, सरकारले आफ्नो कामको गति बढाएसँगै थप कानुन आवश्यक पर्नेछ ।’
प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि प्रारम्भिक रुपमा २२ वटा कानुनको पहिचान गरिएको बताइएपनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले भने ५४ वटा कानुन बनाउनुपर्ने प्रारम्भिक सुची तयार गरेको छ । छलफलको क्रममा रहेको उक्त सुचीमा मुख्यमन्त्री तथ मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ७ वटा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ५ वटा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ८ वटा कानुन रहेको छ । यस्तै सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १२ वटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५ वटा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ११ वटा र भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ६ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने खाका तयार भएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले तयार गरेको सुची
