मिक्लाजुङ, मोरङ । सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि सरकारी नीतिगत तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा फेकोफन मोरङले मिक्लाजुङमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा तीन तहका सरकारबीचको कानुनी बाझाबाझ, तेहेरो कर र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले सामुदायिक वन अभियान प्रभावित भइरहेको बताइएको हो ।
आज सोमबार मोरङ मिक्लाजुङ–५ स्थित धानखेती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै फेकोफन केन्द्रीय उपमहासचिव सिता श्रेष्ठले सामुदायिक वनको कोषमार्फत वन संरक्षण, महिला तथा विपन्न समुदायको क्षमता विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा र सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा लगानी हुँदै आएको बताइन् । सामुदायिक वनले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोधले अभियान प्रभावित भइरहेको उनको भनाई छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेश महासंघकी महासचिव रेणुका दाहालले वन पैदावार संकलन तथा बिक्रीवितरणमा पटकपटक सरकारी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था, वन व्यवस्थापनमा सामुदायिक स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप, तीन तहका सरकारबीच बाझिने कानुन, तेहेरो करको व्यवस्था तथा कार्ययोजना संशोधनमा झन्झटिला प्रक्रिया प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइन् ।
फेकोफन प्रदेश समिति सचिवालय सदस्य अग्नी पौडेलले सामुदायिक वनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै स्थानीय समुदायको अधिकार संरक्षण, हरित अर्थतन्त्रको विकास र दिगो वन व्यवस्थापनलाई आगामी अभियानको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए । पौडेलले सामुदायिक वनले नेपालमा वन संरक्षण, जैविक विविधता, स्थानीय अर्थतन्त्र र समुदाय सशक्तीकरणमा ऐतिहासिक योगदान पु¥याएको दाबी गर्दै पछिल्ला वर्षमा सरकारी नीतिगत हस्तक्षेपका कारण सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि दबाब बढेको बताए ।
सामुदायिक वन अभियानकै कारण वन विनाश र क्षयीकरण नियन्त्रण भई देशको कुल भूभागको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रमा वन विस्तार भएको, महिला नेतृत्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको, वन पैदावारको उत्पादन बढेको तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी र स्थानीय विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको पौडेलले बताए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं मिक्लाजुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिनेश पौडेलले सामुदायिक वनलाई संरक्षणसँगै रोजगारी, उद्यमशीलता, महिला सशक्तीकरण, प्रकृति पर्यटन तथा स्थानीय आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले वनसम्पदालाई आयआर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले वनजन्य उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, पर्यावरणीय पर्यटन तथा कार्बन क्रेडिट व्यापारमार्फत वनबाट प्राप्त आर्थिक लाभ स्थानीय समुदायसम्म पु¥याउन सकिने बताए । उनले यस्ता कार्यक्रमले वन संरक्षणलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै युवालाई वनमा आधारित उद्यम तथा रोजगारीसँग जोड्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
महासंघका अनुसार हाल देशभर २३ हजार ८९ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २५ लाख १७ हजार ७६५ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । ३५ लाख २० हजार ९६ घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा यस अभियानमा आबद्ध छन् ।
कार्यक्रममा मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष मेघनाथ तामाङ, फेकोफन प्रदेश सचिवालय सदस्य एन कुमारी दाहाल, डिभिजन वन कार्यालय मोरङका आविष्कार भट्टराई, फेकोफन मोरङका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी, जिल्लाभरीका ९ वटा पालिका महासंघ, वन समूह एवं उपभोक्तासहित ५ सयको सहभागिता रहेको थियो ।
जिल्ला कार्यबाहक अध्यक्ष मदन पोखरेलको अध्यक्षमा भएको कार्यक्रम महासचिव बालकुमारी कट्टेलले सञ्चालन गरेकी थिइन् ।
