विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले अस्वभाविक र अवैध तरिकाले कर नीति लागू गरेको भन्दै नेकपा विराटनगरले विरोध गरेको छ ।
करको दर वृद्धिको निर्णय लगायतका आफ्ना माग तत्काल पुरा नगरे साउन ७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने पनि नेकपाले चेतावनी दिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीलाई आइतबार ज्ञापनपत्र पेश गर्दै नेकपा विराटनगर समितिका नेताहरु सागर थापा, नमिता न्यौपानेलगायतको टोलीले विभिन्न १४ बुँदे माग गरेको छ ।
मागहरुमा विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २० प्रतिशत भन्दा माथि कर वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने, कारोबार र आयलाई आधार बनाई कर संकलन गर्ने नीति बनाउनु पर्ने, लागत बिहीन चिठ्ठी पत्र लेख्दा लाग्ने १ हजार देखि १० हजार रुपैयाँ लिने शुल्क नीति खारेज गर्नुपर्ने, निर्माण सहभागीताका नाममा जनतालाई १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त रकम असुली कार्य बन्द गर्नुपर्नेलगायतका रहेका छन् । यस्तै ज्ञापनपत्रमा सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम र फोहोर मैला व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने, दरबन्दी बिनाका गैरकानूनी कर्मचारी नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने, कोशी राजमार्गको दुर्घटनालाई दृष्टिगत गरी आवश्यक स्थानमा कम लागत वाला स्टिल फ्लाईओभर तथा अन्तरपास क्रसिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समान, समनुपातिक क्षेत्रगत विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, धूलो नियन्त्रण र नाला सफाईको नाममा हुने गरेको अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको १ वर्ष पुगे पनि विराटनगर महानगरपालिकामाले कुनै परिवर्तनको महसुस नगरेको नेकपाले आरोप लगाएको छ । ‘महानगरमा कांग्रेस नेतृत्वको पूर्ण बहुमतका साथ संचालित रहेको यस महानगरपालिका तथा नगरसभाद्वारा भएगरेको निर्णय साथै जनअपेक्षा विपरीतका जनविरोधी, अवैज्ञानिक देखिएको हाम्रो पार्टीको ठहर छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘महानगरपालिकाको नेतृत्वले १ वर्षको समयमा कुनै परितर्वन तथा नयाँपनको अनूमिति दिन सकेको देखिएन ।’
नेकपा विराटनगर समितिले करको दायरा बढाएको, विकास निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति नगरेको र नगरबासीले धूलो तथा हिलोका कारण सास्ती पाइरहेको भन्दै विरोध पनि गरेको छ । प्रमुख पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र पेश गर्दै नेकपाकी नेतृ नमिता न्यौपानेले विगतमा कर्मचारीले संचालन गरेको र पूर्वाधार खडा गरेका कार्यलाई निरन्तरता दिने वाहेक पराजुलीको नेतृत्वले १ वर्ष केही गर्न नसकेको बताउनु भयो । ‘उपलब्धीलाई १÷३ मात्र देखिनुले महानगरपालिकाको कार्य प्रणाली तथा क्षमतामा प्रश्न चिन्ह लगाएको देखिन्छ,’ न्यौपानेले भन्नुभयो, ‘नगर तथा वडाका सडक हिल्याम्मे, धुल्याम्मे र अस्त÷व्यस्त देखिन्छन्, विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीको परकाष्ठ छ ।’
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेकपाका नेता सागर थापाले निर्माण कार्य गुणस्तरिय नभएको र नियम विपरित दरवन्दी खडा गरी दुई गुणा अवैध कर्मचारी नियूक्ति गर्नु गरेको दाबी गर्नुभयो । ‘निर्वाचनका समयमा नेपाली कांग्रेसद्वारा जनता समक्ष जारी प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको समेत देखिएन,’ थापाले भन्नुभयो, ‘जनतालाई राहत सुविधा दिनु पर्छ, करका दरहरु वैज्ञानिक हुनुपर्छ १०÷२० भन्दा वढी करवृद्धि दर हुनु हुँदैन भन्दै विगतमा ४०÷५० प्रतिशत सम्म नगर पालिकाले कर वृद्धिगर्दा कर वृद्धि निर्णय फिर्ता हुनु पर्छ भनी नगरपालिका विरुद्ध आफैंले नेतृत्व गरेर आन्दोलन गरेको भएपनि अहिले हचुवाका भरमा अवैज्ञानिक र औचित्यहिन ढंगले ५ सयदेखि १ हजार प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको छ ।’
ज्ञापनपत्रमा आफूहरुको माग सुनुवाई नभए र अवैध, औचित्यहिन तथा जनताको ढाड सेक्ने प्रकारका जनविरोधी कर वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन चेनावनीसमेत दिइएको छ । आफूहरुको माग साउन महिनाको ७ गतेभित्रमा पुरा नभए क्रमबद्ध रुपमा संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी नेकपाले दिएको छ ।
के के छन् नगरपालिकाले वृद्धि गरेका करहरू
१. नागरिकता सिफारिस रु. ५।– बाट रु. ५०।–
अंगिकृत नागरिकता रु.१५०।– बाट रु.५०००।–
प्रतिलिपी सिफारिस रु. १० बाट रु. ५०।–
२. जन्म, मृत्यु, विवाह, वसाइसराई आदि रु.१००।– बाट रु. ५००।– ।
३. नाम थर संसोधन रु. १००।– बाट रु.५००।–
४. पेन्सन कार्ड सिफारिस रु.५००।– बाट रु. २०००।–
५. हकवाला, संरक्षण, सुचना पत्र रु. १००।– बाट रु. ५००।–
६. गैसस, क्लव, वाचनालय दर्ता रु. ५०५।– बाट रु. ३०००।–
७. गैसस ठुला (अ.) रु. १०००।– बाट रु.१००००।–
८. व्यवसाय लगतकट्टा रु. १५५।– बाट रु.५००।–
९. कच्ची घर, विद्युत, खानेपानी जडान रु.२१०।– बाट रु. १०००।–
१०. विद्यालय दर्ता अनुमती रु.२५००।– बाट रु. १००००
११. विद्यालय वार्षिक कर रु. १०००।– बाट रु. १००००।–
१२. विद्यालय गाम्ने देखि ठाउंसारी रु.१००००।–
१३. भेटनरी उपचारमा रु.१००।– बाट रु. ५००।–
१४. जग्गाको चार किल्ला सिफारिस, प्रमाणीत पत्र रु. ५००।– बाट रु. २५००।–
१५. छुट जग्गा सिफारिस पत्र रु. २०००।– बाट रु. १००००।–
१६. घर बाटो सिफारिस पत्र रु. २०००।– बाट रु. ४०००।–
१७. सम्पती मुल्याङ्नको अंग्रेजी पत्र रु. ७०००।–
१८. घर नक्सा पास दस्तुर प्रति वर्ग फिट रु. १२।– बाट रु.२४।–
१९. नक्सा प्रतिलिपी सेट रु. ५०५।– बाट रु. १०००।–
२०. सम्पती कर वार्षिक (१ करोड मुनी) ०.४ र (१ करोड माथी) ०.६ प्रतिसतका दरले ।
२१. मालपोत भुमिकर रु. ५००।– दखि १०००।– बाट रु. ५००।– देखि १५००।–
२२. व्यवसाय करमा रु. १०० देखि १००० प्रतिशत वृद्धि
२३. पार्किङ् शुल्क १०० देखि १५० सम्म वृद्धि
२४. पूर्वाधार विकास शुल्कका नाममा सम्पती करमा थप अतिरिक्त – प्रति वर्ष रु. १००००।– सम्म
२५. सम्वन्ध विच्छेद सिफारिस रु.५००।– बाट रु. २०००।–
२६. नाला ढल शुल्क प्रति महिना रु. १००।– देखि रु. ५००।– सम्म
२७. विकास निर्माण सहभागिता शूल्क वडास्तरीय उपभोक्ता संस्थालाई (सहभागिताका नाममा) १५ देखि ३० प्रतिशत
