विराटनगर । संघीय सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको गुनासो गरिरहेको १ नम्बर प्रदेश सरकारले अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजनासहितको महत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेको छ ।
प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट आइतबार प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाउनुभएको हो ।
प्रदेश सरकारको १७ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न विषय समेटर १ सय १५ बुँदामा समेटिएको छ । १ नम्बर प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा निरपेक्ष गरिवी हटाउने, गरिव पहिचान गरि परिचयपत्र वितरण गर्ने, सोही परिचय पत्रका आधारमा रोजगारीको अवसर गर्ने उल्लेख छ । यस्तै प्राविधिक तथा जीवनउपयोगी प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै तुम्बाहाङले कृषि मल, बिउ, उपकरणमा अनुदान दिइने र ५ वर्ष भित्रमा कृषि जन्य वस्तुहरु फलफूल, माछा, दूध निर्यात गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै झापा देखि भाण्टाबारीसम्म आर्थिक करिडोर स्थापना गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा व्यवसायीकरण गर्नका लागि नीजि क्षेत्रलाई सँगै लिएर जाने उल्लेख गरिएको छ । नीजि क्षेत्र, सहकारी र सरकारी तीनै क्षेत्रलाई एकीकृत ढंगले लगानी गर्ने र विकास गर्ने पनि प्रमुख तुम्बाहाङले उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै प्रदेशमा आगामी ५ वर्षभित्रमा १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पनि आफैंले गर्ने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनको विकासका लागि सरकारले केबलकार तथा जल यातायातलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष क्षेत्रहरुको प्राथमिककीकरण गरेर विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने, आगामि सन् २०१९ लाई पर्यटन महोत्सव वर्ष र २०२० देखि २०२२ सम्मलाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरिने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी ५ वर्षभित्रमा प्रदेशभित्र ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने पनि उल्लेख गरेको छ । यस्तै सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा खेलमैदान तथा रंगशाला निर्माणका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने पनि उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेशमा जेष्ठ नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रत्येक वडामा जेष्ठ नागरिक सहायता केन्द्र तथा पालिकास्तरीय वृद्धाश्रम पनि निर्माण गरिने प्रदेश सरकारको योजना छ । कार्यक्रममा भद्रपुर विमानस्थलको सुधार गर्ने, प्रदेशको पानी जनताको लगानी, घरघरमा विजुली जनजनमा शेयर कार्यक्रम लागू गर्ने, चतरा देखि किमाथांकासम्मको जलयातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ५ वर्षभित्र प्रत्येक घरघरमा विजुली पु¥याउने, ५ वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, विराटनगरमा अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने, केबलकार स्थापनाका लागि विभिन्न उद्योग स्थापनामा ५ वर्षसम्मका लागि कर नलिने, सबै स्थानीय तहमा सडक संजाल जोड्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेट पु¥याउने, जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेशस्तरीय जातीय संग्रहालय निर्माण गर्ने, बेरोजगारको लगत संकलन गर्ने र एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम उल्लेख छ । यस्तै तराईका कतिपय खोला तथा नदीलाई मर्ज गर्ने, पहाडमा पहिरोको जोखिममा भएको वस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, १ घर ५ विरुवा रोप्ने कार्यक्रम लागू गर्ने, ५ वर्षभित्रमा सबै सरकारी कार्यालयलाई पेपर लेस बनाउने पनि उल्लेख छ । यस्तै स्थानीय संचारमाध्यामको विकासका लागि स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
विपक्षीको विरोध
प्रदेश सरकारले संसदमा आइतबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । बजेट आउनुपूर्व ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम आश्वासनको पोको मात्रै भएको र सरकारको बजेटले नधान्ने खालको भएको कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक केदार कार्कीले बताउनुभयो ।
जनतालाई ठग्ने खालको कार्यक्रम आएको भन्दै कार्कीले आलोचना पनि गर्नुभयो । थोरै बजेट पाएको सरकारले आफ्नो सीमामा बसेर नीति र कार्यक्रम ल्याएको भए वस्तुवादी हुने उहाँको भनाइ छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले घोषित नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशका सबै जिल्लालाई समान ढंगले नहेरेको बताउनुभयो । हरेक जिल्लालाई प्राथमिकता दिँदै नमूना कार्यक्रम ल्याएको भए उपर्युक्त हुने भन्दै उहाँले महत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ७० प्रतिशत लागू भए प्रदेश समृद्ध बन्ने बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेशका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले धेरै कुरा सकारात्मक भएको बताउनुभयो । बजेटले जलस्रोत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिएको बताउँदै उहाँले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था आउने हो भने प्रदेश समृद्ध बन्नसक्ने बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
