‘पहिले सानो काठको टुक्रा ल्याउन पनि डराउनु पथ्र्यो, आज सामुदायिक वनकै आम्दानीले विपन्नलाई तालिम दिइरहेका छौं ।’
यो भनाइ हो – बालकुमारी कट्टेलको, जो अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) मोरङकी महासचिवको जिम्मेवारीमा छिन् । तर यो स्थानसम्म आइपुग्नु उनका लागि सजिलो यात्रा भने थिएन । २०५५ सालमा एक सामान्य तीन दिने तालिमबाट शुरु भएको उनको सामुदायिक वनसँगको सम्बन्ध आज जिल्ला तहमा नीति निर्माण र नेतृत्वमा रुपान्तरित भइसकेको छ ।
यात्राको सुरुवात
बालकुमारी कट्टेलको सामुदायिक वनसँगको पहिलो परिचय ग्रामिण सुधार समाज (आरडीएस) द्वारा आयोजित तालिमबाट भएको थियो । ‘त्यो संस्थाले उत्तरी मोरङका ५ वटा गाविसका प्रतिनिधि बोलाएर ३ दिने तालिमको आयोजना गरेको थियो’– कट्टेलले भनिन् ‘त्यतिखेर म याङसिला गाविसको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यस तालिममा सहभागि भएकी थिएँ ।’
धनकुटामा बसोबास गर्दै आएकी उनकी जेठी दिदीबाट प्रेरित भएर सामुदायिक वनमा संलग्न भएकी बालकुमारीले आफ्नो पहलमा २०५६ सालमै याङसिला गाविसमा सालघारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरिन् । त्यो बेला उनी विधान तयार पार्ने समितिको सदस्य थिइन् । इलामबाट ल्याइएको विधानलाई आधार बनाएर तयार पारिएको नियमावली अन्ततः याङसिलाको पहिलो सामुदायिक वन हस्तान्तरणको आधार बन्यो ।
विवाहपछि उनी केराबारी गाउँपालिका–९ मा रहेको सिंहदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा संलग्न भइन् । यस वनमा उनले दुई कार्यकाल सदस्य र तीन कार्यकाल सचिवको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक वहन गरिन् । अहिले उनी सल्लाहकार सदस्यको भूमिकामा छन् ।
समस्याबाट समाधानसम्मः सामुदायिक वनको फेरिएको स्वरूप
बालकुमारीको नजरमा सामुदायिक वनको प्रारम्भिक अवस्था एकदमै जटिल थियो । ‘वन हस्तान्तरण नहुँदा उपभोक्ता समूह सञ्चालनमै अप्ठ्यारो थियो, स्रोत–साधन थिएन, काठ दाउरासम्म पनि सजिलै ल्याउन सकिंदैनथ्यो’– उनी विगत सम्झिन्छिन् ।
तर अहिले स्थिति फेरिएको छ । कानुनी रुपमै आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास र बाँकी ७५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानि ५० प्रतिशत विकास निर्माण सहितको सामाजिक काममा र ५० प्रतिशत महिला शशक्तिकरण र गरिवी निवारणमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अंगिकार गर्दै स्थानीयको दुःखसुखको सहयात्री बनेको छ । सिंहदेवी सामुदायिक वनले कुमाले समुदायलाई हप्तामा एक दिन निःशुल्क दाउरा दिने व्यवस्था गरिरहेको छ, जुन उदाहरणीय अभ्यास हो ।
त्यसैगरी, सालका पातबाट टपरी बनाउने उद्योग, सीपमूलक तालिम, आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू अहिले धेरै सामुदायिक वन समूहमा क्रियाशील छन् ।
जिल्लास्तरीय समस्या र पहलहरू
मोरङ जिल्लाका १४१ वटा सामुदायिक वनमध्ये अधिकांश तराईमा पर्छन्, जहाँ वन थोरै उपभोक्ता धेरै छन् । ‘तर पहाडतिरको अवस्था फरक छ – पहाडमा उपभोक्ता थोरै वन धेरै भए पनि आम्दानि हुदैन । फलस्वरूप कतिपय समूहले कार्ययोजना र विधान नविकरणसमेत गर्न सकेका छैनन्’– कट्टेलले भनिन् ।
फेकोफन मोरङले अब तिहारपछिदेखि ती समूहहरूलाई सक्षम बनाउन तालिमको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको बालकुमारीले बताइन् । उनले भनिन्– ‘तालिमको उद्देश्य – समूहलाई समयमै कार्ययोजना नविकरण गर्न, विधान संशोधन गर्न, पारदर्शी लेखाप्रणाली सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउनु हो ।’
चुनौतीहरूः चोरी तस्करी र जलवायु परिवर्तन
वनबाट हुने अवैध काठ तथा वन्यजन्तु चोरी, जडिबुटी तस्करी, खोलाजन्य पदार्थको दोहन – यी चुनौती आज पनि सामुदायिक वनहरूको टाउको दुखाइका विषय बनेका छन् । ‘ढलापडा रुखहरूको तस्करी बढेकाले फेकोफनले ती रुखहरू घाटगद्दीसम्म ल्याउने माग राखेको छ’– बालकुमारीले भनिन् ‘यसले चोरी कम हुने हाम्रो अनुभव छ ।’
साथै जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर वन व्यवस्थापनमा देखिन थालेको उनको बुझाई छ । बेमौशमको वर्षा, खडेरी, चुरे क्षेत्रको समस्या, रुख ढल्ने, विरुवा हुर्कन नसक्ने, डढेलोबाट ठूलो क्षति हुने – यस्ता असरहरूले सामुदायिक वन व्यवस्थापन थप जटिल बनाइरहेको कट्टेलको भनाई छ ।
बालकुमारी भन्छिन्, ‘चैत वैशाखको डढेलोले हुर्किंदै गरेका विरुवा मात्र होइन, चराचुरुङ्गी, जनावरका बच्चा जन्मिने, हुर्किने समयमा पनि क्षति पु¥याउँछ ।’
सशक्तीकरण र सहभागिताः महिलादेखि युवासम्म
महिला सशक्तिकरणमा सामुदायिक वनको भूमिकालाई बालकुमारी विशेष रूपमा जोड दिन्छिन् । पहिले नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति न्यून थियो, अहिले महिलाहरू सचिव, अध्यक्षसम्म पुगेका छन् । राज्यले ल्याएका नयाँ नियमले बजेटमै महिला–विपन्नमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु, महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गराउनुजस्ता कुराले सशक्तीकरणको मार्ग फराकिलो बनाएको छ ।
त्यसैगरी, युवा पुस्तालाई सामुदायिक वनमा आकर्षित गर्न महासंघले विधानमै ३० वर्षभन्दा मुनिको कम्तिमा १ जना सदस्य अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । ‘यसले सामुदायिक वनको भविष्य सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने आशा गरिएको छ’– बालकुमारीको भनाई छ ।
वन भनेको केवल काठको भण्डार होइन…
बालकुमारी कट्टेलका लागि सामुदायिक वन केवल काठ र दाउरा लिने साधन मात्र होइन, यो समुदायको आत्मनिर्भरता, समानता, समावेशी विकास र महिला नेतृत्वको साझा स्कूल हो । उनले गरेको अथक मेहनत, नेतृत्वदायी भूमिका र दीर्घकालीन सोचका कारण आज मोरङ जिल्लाका सामुदायिक वनहरू नीति निर्माणदेखि व्यवहारिक कार्यान्वयनसम्म अघि बढ्न सफल भएका छन् ।
उनको यो हरियाली यात्रा अरूलाई पनि प्रेरणा बन्न सक्छ – विशेषतः महिला, युवायुवती, विपन्न समुदाय र सामुदायिक नेतृत्वमा लाग्न चाहनेहरूको लागि । –प्रस्तुतिः मोहन भट्टराई
