सुनसरी । डेढ महिनादेखि रिले अनसनमा बसेका कोशी नदी कटान डुबान संघर्ष समितिले अनसन स्थगित गरेका छन्। कोशी सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै रिले अनसनमा बसेका समितिले बिहीबारदेखि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका छन् ।
विराटनगरस्थित भू–आर्जन कार्यालयका प्रमुखसँग भएको छलफलपछि पीडितहरुले रिले अनसन छोडेर जनजागरण अभियान लिएर गाउँ–गाउँमा पुग्ने तयारी गरेका हुन् । ‘भू–आर्जन कार्यालयका प्रमुखले मागको विषय सरकारसमक्ष र्पुयाइदिने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन ग¥यौँ’ बिहीबार अनसनस्थलमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक हितदेवप्रसाद चौधरीले भने ‘छठसम्मका लागि जागरण अभियान गर्ने र त्यस बेलासम्मपनि सुनुवाइ नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने योजना छ ।’
उनले ४० दिनबढीसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले सुनुवाइ नगर्नू दुखद् रहेको तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनले माग सुनुवाइ नगर्ने सरकारको मनस्थिति समेत देखिएको प्रति उनले आक्रोस पोखे। कोशी कटान डुबान संघर्ष समिति सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गएको साउन ३२ गते देखि आन्दोलनरत छन् । नदीले क्षति भएका बालिको मुआब्जा उपलब्ध हुनुपर्ने, दुबै तटबन्धभित्र रहेका जग्गा सुरक्षित हुनुपर्ने, पीडित परिवारका बालबालिकाहरुलाई नेपाल र भारतका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा शुलभ शिक्षा दिने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने, पीडित परिवारका शिक्षित बेरोजगारहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्नेलगायत पीडितहरुले माग राखेका छन् ।
यस्तै, सप्तरी, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्ने र पीडित समाजका गाउँबस्तीमा सडक र विद्यालय निर्माण हुनुपर्नेसहित कोशी सम्झौता पूर्ण कार्यान्वय हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । २०११ बैशाख १२ गते भएको कोशी ब्यारेज सम्झौताअनुसार बाँध निर्माणले कटान र डुबान भएका जग्गाको मुआब्जा भारत पक्षले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । कोशी सम्झौता भएको ६५ वर्ष बितिसक्दासमेत नेपाल सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गराउनेतर्फ पहल नगर्दा कोशी पीडितहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
