विवेक गौतमन्यपरिषदका सचिब नृपध्वज निरौललाले परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गएको साउनमै अवकास पाएको भन्दै बनाएको आधार गलत रहेको पाइएको छ ।
उमेर विवादमा परेका प्रधानन्यायधिसको परिषदमा रहेको कागजात र पराजुलीको जन्ममितिबारे परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट आएको पत्रका आधारमा गएको साउन ११ गते नै पराजुलीले अवकास पाएको निर्णय सचिब निरौलाले गरेका थिए ।
तर, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आफ्नो अभिलेखमा भएको कागजात अनुसार पराजुलीको उमेर ६३ वर्ष मात्र पुगेको पत्र न्यायपरिषदमा पठाएको पाइएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले चलानी नंं. ४२४ मा आजै न्यायपरिषद सचिबालयको नाममा लेखेको पत्रमा २०२९ सालमा नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ बिरगञ्जबाट प्रवेशिका परिक्षामा सामेल भएका पराजुलीको जन्ममिति २०११ वैशाख १३ गते भएको उल्लेख छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पराजुलीका सम्बन्धित कागजातहरु पनि न्यायपरीषदलाई पठाएको जनाएको छ ।
पराजुलीले अवकास पाइसकेको भन्दै न्यायपरिषद सचिबले लेखेको पत्रपरीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पत्रसमेतका आधारमा पराजुलीले गएको साउनमै अवकास पाएको निर्णय न्यायपरिषदका सचिब निरौलाले गरेका थिए । जबकी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पत्रलाई आधार मान्ने हो भने पराजुली अझै १ वर्ष पदमा रहने पाउँछन् । किनकी उनी २०७५ साल वैशाख १३ गते मात्र ६५ वर्ष पुरा भएर अवकास हुन्छन् ।
न्याय परिषद्का सचिवले राष्ट्रपति कार्यालयदेखि संसदसमेतलाई बोधार्थ दिएर सार्वजनक गरेको पत्रमा उमेरका आधारमा पराजुलीले साउनमै अवकास पाइसकेको उल्लेख गरिएको छ । निरौलाले पराजुलीलाई न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकास हुने भएमा सो को जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनुपर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा सम्माननीय महोदयको यस न्याय परिषद सचिवालयमा रहेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट आजै प्राप्त पत्रसमेतका आधारमा ऐनको दफा ३१ को उपदफा (७) बमोजिम साउन १३ गते अवकास पाएको उल्लेख गरेका छन् ।
सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले पराजुलीको जन्ममिति २००९ कायम गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले उच्च अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्नेतको उमेरबारे कार्कीले गरेको निर्णय उल्टाएपछि न्याय परिषद्ले पराजुलीको पनि नयाँ जन्ममिति १६ वैशाख २०१० लाई मान्यता दिएको थियो ।
पराजुलीको जन्ममितिबारे परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले न्यायपरिषद सचिबालयलाई लेखेको पत्र । जसलाई पराजुलीको अबकासको आधार बनाइएको छ ।अहिले पराजुली अध्यक्ष रहेको परिषदका सचिबले पराजुलीले गएको साउनमा नै अबकास पाइसकेको पत्र लेखेपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । नेपालको न्यायलयभित्र भित्रिएको चरम राजनीति र गुटबन्दी उत्कर्षमा पुगेपछि न्यायपालिकाको मर्यादा र अनुशासनको धज्जी उडिरहेको बेला नयाँ प्रकरण सुरु भएको हो ।
न्यायधीस चोलेन्द्रशमसेर जबराले पराजुली गत साउनमा नै पदमुक्त भएको भन्दै इजलास बहिष्कार गरेपछि सर्बोच्च अदालतका ८ न्यायधिस पनि इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेको बेला न्यायपरिषद सचिब निरौलाले पराजुलीले अवकास पाइसकेको पत्रकार बुधबार लेखेका थिए । बुधबार अपरान्ह राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई प्रधानन्याधीस पराजुलीले सपथ गराउने तयारी गरिरहेको बेला न्यायपरिषद सचिबले पराजुलीको अवकास भएको पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त पत्र पराजुलीको हातमा नपुग्दै मिडियामा पुगेको थियो ।
अझ अनौठो त न्यायपरिषदका सचिबले पत्र लेखेको केही समयपछि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पराजुलीबाटै सपथ लिनुभएको छ । पराजुलीले अवकास पाइसकेको हो भने पदमुक्त प्रधानन्याधीशबाट राष्ट्रपतिले लिएको सपथको बैधानिकताबारे पनि प्रश्न खडा भएको छ । पराजुलीलाई न्यायपरिषद सचिबले अबकास दिइसकेपछि राष्ट्रपतिले उनैबाट सपथ लिँदा निरौलाको पत्र या राष्ट्रपतिको सपथमध्ये एक अबैध हुने निश्चित छ ।
अर्कोतिर प्रधानन्याशीश पराजुली अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषदले यसअघि पराजुलीको उमेरबारे निर्णय गर्दै उनको पदाबधि आगामी बैशाखसम्म रहने निर्णय गरिसकेको थियो । परिषदमा सर्वोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशी, कानून मन्त्री, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पदमप्रसाद वैदिक र रामप्रसाद सिटौला सदस्य छन् । परिषदले गरेको निर्णयलाई काट्दै सचिबले गरेको निर्णयको बैधानिकताबारे प्रश्न खडा भएको छ । त्यसमाथि साउनमै पराजुलीले अबकास पाएको विषय न्यायपरिषदका सचिबले अहिले मात्र पत्तो पाउनुलाई पनि सहज रुपमा लिनसक्ने अवस्था छैन ।
सचिव निरौलाले प्रधानन्यायाधीशको उमेर विवाद सम्बन्धि शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य कागजात हेरेर बिहीबार नै पत्र लेख्नुको कारणबारे पनि बहस भइरहेको छ । परिषदका अध्यक्षको उमेरबारे यसअघि न्यायपरिषदले नै निर्णय गरिसकेकोमा सचिव निरौलाले यो निर्णय गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
सचिबको पत्र अनुसार पराजुलीले साउनमै अवसका पाएका हुन् भने त्यसयता उनले गरेको फैसला र निर्णयको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यसको जवाफ कसैले दिनसक्ने अवस्था छैन । त्यति मात्र हैन, ट्रेड युनियन शैलिमा न्यायधिसहरुले न्यायपालिकाभित्र गरिरहेको गुटबन्दी र हर्कतले न्यायपालिकाको हैसियत कहाँ पुग्छ भन्ने प्रश्न छ ।
नेपालका सबै निकायहरुमा चरम राजनीतिकरण खासगरी २०४८ पछि बनेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका सरकारहरुले गरे । न्यायपालिकामा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने होडबाजीमा उनीहरु लागे । त्यसकै प्रतिफल अहिले मुलुकले भोगिरहनु परेको छ ।
कुनैसमय काँग्रेस निकट नेविसंघका उपसभापति रहेका गोपाल पराजुलीदेखि एमालेका सांसद रहिसकेकी सपना मल्लसमेतलाई न्यायाधीश बनाउने दलहरुको निर्णय नै अहिलेको परिस्थितिको कारक हो । यो प्रकरण अन्तिम हैन, सुरु हुनसक्ने खतरा छ । अब न्यायपालिकाको गरिमा बचाउन र विश्वसनीयता बचाउन सबै लाग्ने हो भने दलका कार्यकर्ताहरुबाट अदालतलाई मुक्त गर्नुपर्छ । त्यसको लागि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गम्भीर भएर साहसिक निर्णय लिनुपर्छ ।
