अझै हामीले गरेका उपलब्धिहरुलाई र्इतिहासका खण्डहरुमा गौरवपुर्ण सावित गर्न हामीले सिंगो देशलाई एकता बद्ध गर्न जरुरी छ । जनता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अगुवा कार्यकर्ता, उत्पिडित समुदायको सहभागिता विना प्राप्त महान उपलब्धिहरु हासिल गर्न सम्भव थिएन्न ।
अहिले संघिय नेपालको संविधान कार्यन्वयनको चरणमा छ, यद्यपि कुनै बेला राष्टिय अन्र्तराष्टिय राजनितिक मञ्ंचमा बहसको रुपमा रहेको संविधान संसोधनको विषय पछिल्लो समय फेरी राजनितक वृतमा जोडिन आएको छ । जेहोस राजनितिक रुपमा दिर्घकाल सम्म असर पार्ने यी आवाजहरुलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्नु पर्छ, सवैले अपनत्व महसुस गर्ने संविधानको विकास गर्दै मधेश अनि पहाडको भावनात्म सम्बन्ध जोड्नु पर्छ, प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ ।
संविधान जनता, समाज र देशका लागी हो, देशले अवलम्वन गर्ने मुलकानुन समानताका आधारमा निर्माण हुनु पर्छ, यसमा नागरिकका असन्तुष्टिहरु सके सम्म हटाउदै जानु पर्छ, नागरिकका असन्तुष्टिहरु राज्य र संविधानले सम्बोधन गर्नु पर्ने दायत्वि पनि हो । संविधानकै कारण देसको आन्तरिक सुरक्षा, राष्टिय स्वाधिनता र राष्टियता जस्ता सम्वेदनशिल पक्षहरुलाई खतरामा पर्न दिनु हुन्न, राष्टको आन्तरिक विषयमा छिमेकिहरुलाई खेल्ने ठाउ राख्नु हुन्न । नेपाली माटोमा प्रजातन्त्रको विवेशिल प्रयोग यहि होला ।
संविधानको दायित्व देशलाई विखण्डन होईन, एकता बद्ध गर्नु हो, समाजमा द्धवन्द होईन शान्ति स्थायित्व विकास र भाईचारा कायम गराउनु हो । हाम्रा पुर्खाहरुले निर्माण गरेको गौरव पुर्ण ईतिहास माथी उभिएर, सुन्दर भविष्य देखेका हाम्रा सन्ततिहरुको जिवनमाथी खेलवाड गर्ने छुट हाम्रो पुस्ता र हाम्रो राजनीतिलाई छैन ।
हाम्रो लोकतन्त्रले हाम्रो सहभागिता निश्चित गरेको छ, भलै हामी प्रयोगमा चुकेका छौ, संविधानले सामाजिक सहभागितालाई बडो जोडवलका साथ माग गरेको छ, व्यावहारमा देखिन सकेको छैन, संविधानले नागरिकका भविष्यहरुलाई सुरक्षित गरि दिएको छ, भलै हामी प्रयोगको रुपमा बामे सर्दै छौ ।
राष्टिय भावनाहरु समेटेको छ, केहि असन्तुष्टिहरु छन, हामीले यसको सम्मान गर्नु पर्छ । उन्नत लोकतन्त्रको विकास गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै राजनिति र हाम्रै पुस्ताका हो, सहभागिता मुलक लोकतन्त्रको ज्ञारेन्टी गर्ने जिम्मेवारी राज्यका संरचना र ति संरचनामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनितिक पाटीहरुको हो । कानुनि सासन, प्रभावकारी राज्य सञ्चालनका प्रणालीहरु निर्माण गर्दै लोकतन्त्रमा आधारभुत जनताको अधिकार र सहभागितामा हाम्रो राजनितिले लोभ गर्नु हुदैन ।
हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र भित्र न्युनतम रुपमा लोकतन्त्रका मुल्य मान्यताहरु स्थापित हुनु पर्छ ति मुल्य र मान्यताहरुको प्रयोग सँगै सिमान्तकृत जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न सक्नु पर्छ । राज्यका प्रत्येक संरचनाहरुमा प्रतिनिधि मुलक सहभागिताको महसुस जनताले गर्न पाउनु पर्छ । यदि लोकतन्त्रमा जनताले आफु र आफ्नो समुदाय अपमानित भएको महसुस गर्छ भने लोकतन्त्र प्रति जनताले प्रश्न उठाउने अधिकार शुरक्षित हुन्छ ।
स्वतन्त्रता, समानता, स्वाधिनता वा आत्म सम्मान र समानतामा आधारित न्यायिक अधिकार हामी र हाम्रो समाज अनि राज्य व्यावस्था भित्र (लोकतन्त्र) नागरिकले खोजेका आधारभुत विषय हुन । नागरिक, महिला पुरुष, दलित, जनजाती, मधेसी, सिमान्तकृत, पिछडा वर्ग, अपांग, तेश्रो लिंगीहरुले लोकतन्त्र भित्र पाउने न्युनतम मापदण्ड नागरिकको आत्म सम्मान र समान अधिकार हो । संघिय गणतन्त्रको प्रयोग सँगै हामीले कतै लोकतन्त्रका न्युनतम मुल्य मान्यता कुल्चेर सामाजिक असमानतालाई निरन्तरता दिने मनो विज्ञानको विकास त गर्दै छैनौ । प्रजातन्त्र प्रति प्रश्न उब्जिएका छन ।
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारम्भमै हामी तीन वटा चुनाव सम्पन्न गरेका छौ । स्थानिय, प्रादेशि र संघिय चुनावमा जनताको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । वषौ देखि उत्पिडनमा रहेको नेपालका ६ नं र ७ नं प्रदेशका उत्पिडित जनता पनि यो अभियानमा दिलो ज्यानले समर्पित भए ।
हुन त ईतिहासका सवै किसिमका संघर्षहरुमा आफ्नो समुदायको अर्थपुर्ण र बलिदानी पुर्ण सभागिता जनाएको नेपालको दलित समुदायले प्रजातन्त्रमा मात्र हाईन गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था पनि सम्मानजनक स्थान पाउन सकेन । स्थानिय चुनावमा वडा सदस्य सम्ममै सिमित रहेको दलित समुदायले नेपाली राजनितिमा दिएको बलिदानीको प्रतिफल पाउन नसक्दा राज्य व्यवस्था फेरिए पनि राज्य सञ्चालन गर्ने सासकहरुको चरित्र र व्यवहार प्रति संका उब्जिएको छ ।
सदियौ देखि समाज, राजनिति अनि राज्य व्यवस्था बाट अपमानित भई रहेको दलित समुदाय एकाईशौ सताब्दिको उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको यो दशक सम्म आई पुग्दा पनि सम्मानजनक सामाजिक राजनैति हैसियत पाउन बाट बन्चित छ, यस्तो चरित्रले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र अनि गणतन्त्रको सम्मान हुन सक्छ ?
राज्य अनि राज्यका निकायहरुले प्रजातन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा, राज्यमा अपमानित सामाजिक र राजनितिक जिवन निर्वाह गरिरहेका सिंगो दलित समुदाय माथीको अन्यायलाई सासकहरुले एक चोटी मन्न गर्ने सुनौलो अवशर बन्न सक्छ ।
उत्पिडनको क्षेत्र प्रदेश नं ७ मा प्रदेश सरकार निर्माण भयो, यो क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपातमा दलित समुदाय २१ प्रतिशत छ संघियताको आधार निर्माण गर्दै गर्दा यहाँको सरकार र सरकारका संरचनाहरुमा दलित समुदाय शुन्य सहभागिता र भुमिका विहिन देखियो । प्रदेश प्रमुख देखि प्रदेश मन्त्रि सम्म बन्न लायक कुनै राजनितिक पाटीले दलित समुदायको कार्यकर्ताको विकास गर्न सकेन ।
हाम्रो राजनितिमा, यो लोकतन्त्र प्रतिको गम्भिर अन्याय हो, प्रजातन्त्रमा सिंगो दलित समुदाय प्रतिको अन्याय हो । प्रजातन्त्र सासन व्यवस्थाको न्यायलय हो, यहि व्यवस्थामा पनि दलित प्रति राजनितिक बेईमानी गरियो ।
प्रदेश ६ मा प्रदेश सरकार बन्यो उत्पिडनको राजधानी कर्णाली र सिंगो मध्ये पश्चिम बाट दलित समुदायको प्रदेश सरकारमा सहभागिता हुन सकेन, अधिकांस प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको सहभागिता शुन्य छ, यो किसिमको राजनिति र राजनितिक चिन्तनले सहभागिता मुलक लोकतन्त्रको मर्मलाई घाइते मात्र होईन प्रजातन्त्रको नाममा सिमित वर्गको ऐयासी र विलासी चिजको रुपमा परिणत हुने निश्चित छ, हाम्रो प्रजातन्त्र र हाम्रो लोकतन्त्रको अवमुल्यन भएको छ ।
हामीले प्रजातन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा उत्पिडित जाती र वर्गलाई हेला महशुस भएको छ, संघिय संरचनामा आफ्नो हैसियत पुर्ण उपस्थितिको आशा गरेको दलित समुदाय लज्जित भएको छ । दलित समुदायको चाहाना राज्य र राजनीतिका प्रत्येक तहमा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा सम्मानजनक सहभागिता हो ।
तर, यसो नभएर दलित समुदाय राजनीतिक पाटी र नेताका लागी राजनितिक स्वार्थ पुर्ति गर्ने भर्यांग मात्र बने, कहिले प्रजातन्त्रको नाममा कहिले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा भोटर बने । प्रजातन्त्रले नेपाली दलित समुदायको मुल्य बढाएको होईन झन घटाएको छ प्रजातन्त्रको नाममा दलितहरु राजनितिक र सामाजिक रुपमा झन पिल्सिएका छन । साचो प्रजातन्त्रको आत्माले फेरी प्रश्न गरेको छ, प्रजातन्त्रीक राज्य व्यावस्थामा दलित समुदायको सम्मानजनक स्थान खै ? एक चोटी प्रजातन्त्रलाई नै न्यायको कठघरामा राखेर प्रश्न सोध्न जरुरी छ, के यहि हो प्रजातन्त्र ?
