‘मुक्कुमलुङ व्यावसायिक नाफाको साधन होइन’ - Pahilo Online

‘मुक्कुमलुङ व्यावसायिक नाफाको साधन होइन’

केबलकार खारेजी र सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

writer

पहिलो अनलाइन

पथरीशनिश्चरे । ताप्लेजुङस्थित मुक्कुमलुङ (पाथिभरा) क्षेत्रमा प्रस्तावित केबलकार निर्माण आयोजना तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै मुक्कुमलुङ संरक्षण अभियानमा संलग्न संस्थाहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न माग अघि सारेका छन्।

मुक्कुमलुङ ताङसेःप चुम्भो र मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तर्दलीय सङ्घर्ष समितिले बुधबार मोरङको पथरीशनिश्चरेस्थित श्रीजङ्गा धार्मिक वन क्षेत्रमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मुक्कुमलुङको मौलिक धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक पहिचान संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक रामभक्त कुरुङम्वाङले मुक्कुमलुङ कुनै एउटा धार्मिक वा पर्यटकीय गन्तव्य मात्र नभई याक्थुङ (लिम्बू) आदिवासी समुदायको मुन्धुमी आस्था, सभ्यता, इतिहास, पहिचान र सांस्कृतिक जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको पवित्र स्थल भएको बताउनुभयो। उहाँले समुदायको धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक अस्तित्व र पुर्ख्यौली विरासतसँग जोडिएको स्थलमा स्थानीय तथा आदिवासी समुदायको सहमतिबिना केबलकार निर्माण गर्नु उचित नहुने धारणा राख्नुभयो।

समितिले केबलकार निर्माणको योजनाले मुक्कुमलुङको मौलिकता, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अस्तित्व र प्राकृतिक स्वरूपमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै निर्माण प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेको छ। मुक्कुमलुङलाई व्यावसायिक कम्पनीको नाफा कमाउने माध्यम बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै समितिले यसको संरक्षण र विकास मुन्धुमी मूल्य, मान्यता तथा स्थानीय आदिवासी समुदायको नेतृत्वमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा केबलकार निर्माणको विरोधमा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा स्थानीय तथा संरक्षणकारीमाथि सुरक्षाकर्मीबाट धरपकड, कुटपिट, गोली प्रहार र ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका गम्भीर घटना भएको आरोप लगाइएको छ। आन्दोलनका क्रममा संरक्षणकारीमाथि धारिलो हतियार प्रयोग गरी आक्रमण गरिएको, गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लगाइएको र झुटा मुद्दामा फसाउने प्रयास भएको समितिको दाबी छ।

यस्ता घटनाका पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय तथा सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा उजुरी दर्ता गराउन खोज्दा समेत सुनुवाइ नभएको समितिको गुनासो छ। बरु पीडितलाई डरधम्की दिएर फर्काउने गरिएको आरोप लगाउँदै समितिले घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ।

आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउन तथा दमन गर्न आदेश दिने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने, झुटा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने र घाइतेको उपचार खर्चसहित जीविकोपार्जनको व्यवस्था राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत समितिले अघि सारेको छ।

यसैगरी मुक्कुमलुङसम्बन्धी विवाद न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै समितिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा दायर विभिन्न रिट तथा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी विषय उल्लेख गर्दै समितिले केही मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएको, केहीमा आदेशसम्बन्धी छलफल हुन बाँकी रहेको र केहीमा अन्तरिम आदेश नदिइएको अवस्थाले संरक्षण अभियानमा थप चुनौती सिर्जना गरेको जनाएको छ।

विशेषगरी २०८३ असोज ७ गते दर्ता गरिएको पूरक निवेदनको सुनुवाइका क्रममा इजलासबाट व्यक्त भएको भनाइले मुद्दाको निष्पक्ष सुनुवाइ हुने विषयमा आशङ्का उत्पन्न भएको समितिको भनाइ छ। विपक्षी पक्षबाट न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको गुनासोसमेत सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यद्यपि समितिले सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता र गरिमाप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै मुक्कुमलुङसम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाको निष्पक्ष र प्रभावकारी न्यायिक निरूपणको माग गरेको छ।

सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

समितिले मुक्कुमलुङमा केबलकार निर्माणसम्बन्धी विषय अध्ययन गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित सात सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका सामाजिक विकास विज्ञको संयोजकत्वमा २०८३ असार ४ गते नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयबाट सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको र उक्त कार्यदलले अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा कानुन उल्लङ्घन, भ्रष्टाचार तथा अधिकारको दुरुपयोगलगायतका गम्भीर विषय औँल्याइएको जानकारी प्राप्त भए पनि सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका निष्कर्ष, सुझाव तथा कानुनी कारबाहीका सिफारिस सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको माग छ।

पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति खारेज गरी मुक्कुमलुङ क्षेत्र विकास समिति बनाउनुपर्ने

समितिले केबलकार निर्माण आयोजना खारेज गर्नुपर्ने मागसँगै मुक्कुमलुङ क्षेत्रको व्यवस्थापन र संरक्षणसम्बन्धी संरचनामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।

समितिका नौबुँदे मागमा पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश, २०५३ खारेज गर्नुपर्ने तथा २०७५ चैत १८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित क्षेत्र विस्तारसम्बन्धी संशोधित गठन आदेशसमेत खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिको सट्टामा मुक्कुमलुङ क्षेत्र विकास समिति गठन गरी त्यसमा रैथाने आदिवासी समुदायको सहमति, सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिको माग छ। मुक्कुमलुङ क्षेत्रलाई सांस्कृतिक तथा मुन्धुमी मूल्य–मान्यताअनुसार संरक्षण गर्दै सोही अवधारणामा विकास र संवर्द्धन गर्नुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी केबलकार निर्माणका क्रममा ऐनकानुन उल्लङ्घन तथा फर्जी कागजात निर्माण भएको विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने समितिको माग छ।

समितिले मुक्कुमलुङको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै विकासका नाममा समुदायको अस्तित्व, आस्था र पहिचानमाथि अतिक्रमण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। आदिवासी समुदायको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित सहमति तथा धार्मिक र सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान नगरी अघि बढाइने कुनै पनि आयोजना वास्तविक विकास हुन नसक्ने समितिको ठहर छ।

‘हामी विकासका विरोधी होइनौँ, तर समुदायको अस्तित्व, आस्था, पहिचान र प्रकृतिको विनाश गरेर थोपरिने विकासका नाममा हुने अतिक्रमण र अन्यायका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएका छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मुक्कुमलुङ संरक्षण अभियानमा याक्थुङ लिम्बू समुदायले लामो समयदेखि गर्दै आएको सङ्घर्षलाई बेवास्ता गरी कुनै पनि निकायबाट अन्यायपूर्ण निर्णय गरिए निरन्तर सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत समितिले दिएको छ।

समितिले नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् तथा न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई मुक्कुमलुङ संरक्षण अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेको छ।

मा प्रकाशित

यसमा तपाईको मत:

  • भुल्के मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
  • कम्पनी रजिष्ट्रारको का. २१५६६४–७५–०७६
  • सूचना विभाग दर्ता नं. १३५१–०७५–७६
  • प्रेस काउन्सिल सूचिकृतः १७१९–२०७६
  • पथरी-शनिश्चरे–१, मोरंग
  • सम्पर्क:  ९८४२०४७१४२
  • इमेल: jrmohan.brt@gmail.com,
  • pahiloonline@gmail.com
  • वेबसाइट: www.pahiloonline.com
  • सम्पादकः रामकुमारी राई

© Copyright 2017 - 2026 Pahiloonline pvt ltd. All Rights Reserved.

Design / Developed by Codebundles