मोरङ । कुनै बेला उनीहरूका हातमा घाँस–दाउरा हुन्थे, वन जोगाउने चिन्ता हुन्थ्यो। आज त्यही हात सामुदायिक वनका नीति, योजना र निर्णय गर्ने टेबलमा छन्। घरको जिम्मेवारी, सामाजिक अवरोध र पुरुषप्रधान सोचसँग जुध्दै मोरङका महिलाहरूले वन संरक्षणसँगै आफ्नो छुट्टै सामाजिक पहिचान बनाउँदै लगेका छन्।
उनीहरू वनका लागि लडे, वन उपभोक्ताका अधिकारका लागि बोले र आफ्नै नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने समाजसँग पनि जुधे । उनीहरूको कथा सामुदायिक वनसँगै नेपाली समाजमा बदलिँदै गएको महिला नेतृत्वको कथा पनि हो ।
‘खुट्टा तान्ने पनि हुन्छन्, तर लक्ष्य छाड्नु हुँदैन’ः सिता श्रेष्ठ
सामाजिक काममा लाग्ने महिलाका लागि संघर्षको अर्थ केवल घरबाहिर निस्किनु होइन । घरको जिम्मेवारी पूरा गर्दै समाजमा आफ्नो भूमिका स्थापित गर्नु, पुरुषप्रधान सोचसँग जुध्नु, आफ्नै महिलाबाट आउने आलोचना सहनु र निर्णय गर्ने तहसम्म पुगेर आफ्नो आवाज स्थापित गर्नु पनि उत्तिकै ठूलो चुनौती हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)की संघीय उपमहासचिव सिता श्रेष्ठको यात्रा यही संघर्षको एउटा उदाहरण हो ।
सामुदायिक वनको उपभोक्ता समूहबाट सुरु भएको उनको सामाजिक यात्रा अहिले फेकोफेनको केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुगेको छ । यसबीच उनले सामुदायिक वनसँगै सहकारी, किसान तथा महिला संगठनलगायत विभिन्न सामाजिक संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी छन् । सामाजिक अभियानसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उनको सक्रियता छ ।
उनका लागि यो यात्रा सहज भने थिएन । “यो ठाउँमा आइपुग्न संघर्ष गर्नैपर्छ । कहिलेकाहीँ त ज्यानै दिनुपर्छजस्तो हुन्छ,” उनी आफ्नो अनुभव सुनाउँछिन् । तर संघर्षले उनलाई रोक्न सकेन । बरु सामाजिक कामप्रतिको आफ्नो विश्वासले उनलाई अगाडि बढाइरह्यो ।
श्रेष्ठको सामुदायिक वन यात्रा कुनै ठूलो योजना बनाएर सुरु भएको थिएन । गाउँका अग्रजहरूको प्रेरणा र परिवारको साथले उनलाई सामाजिक कामतर्फ तानेको थियो । गाउँमा रहेका होमनाथ सापकोटा नामका अग्रजले उनलाई सामुदायिक वनमा लाग्न प्रेरित गरे । त्यसपछि उदय ढुङ्गेललगायतका अग्रज र कल्पना राईजस्ता सामाजिक अभियन्ताको हौसला पनि उनको यात्राको आधार बन्यो । “हामी त केटाकेटी नै थियौँ । तिमीहरूजत्तिका मान्छे सामुदायिक वनमा जानुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरुले भन्नुभयो,” श्रेष्ठ सम्झिन्छिन्, “यसरी काम गर्नुपर्छ, समाजमा भिजेर काम गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले हौसला दिनुभयो ।”
उनी आफ्नो नेतृत्व विकासमा परिवारको भूमिकालाई अझ महत्वपूर्ण मान्छिन् । “घर परिवारले सहयोग गरेन भने मैले केही गर्न सक्दिनँ,” उनी भन्छिन् । कमलपुर सामुदायिक वनबाट सुरु भएको उनको यात्रा क्रमशः विभिन्न संघसंस्थाको नेतृत्व हुँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको संघीय नेतृत्वसम्म पुगेको हो । “त्यो बेला हामीसँग साधन थिएन, पैसा थिएन । सुरुमा अगाडि गएर बोल्नै डराउने मान्छे थियौँ,” उनी भन्छिन्, “तर गर्छु भनेर आँटेपछि आँट पूरा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले अगाडि बढायो ।”
उनका लागि आलोचना र अवरोधभन्दा महत्वपूर्ण आफ्नो लक्ष्य हो । कसले के भन्यो भन्ने पछाडि लागेर हिँड्नुभन्दा आफूले तय गरेको उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको धारणा छ । “अहिले पनि खुट्टा तान्नेहरू तान्छन्,” उनी भन्छिन् “कसले के भन्छ, कसले के गर्छ भनेर जाने होइन । मैले टार्गेट के गरेको छु, म त्यतापट्टि हिँड्ने हो ।”
पछिल्लो समय सामुदायिक वनमा युवाको सहभागिता बढाउन ३० वर्षमुनिका युवालाई उपभोक्ता समूहदेखि स्थानीय, जिल्ला र महासंघ तहसम्मको संरचनामा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको उनी बताउँछिन् । तर युवालाई नाम मात्रको सदस्य बनाएर वन क्षेत्रमा टिकाउन नसकिने उनको बुझाइ छ । उनीहरूलाई सीप, तालिम र उद्यमसँग जोड्नुपर्ने उनको जोड छ । “युवालाई वन क्षेत्रमा आकर्षित गर्न पहिलो कुरा क्षमता अभिवृद्धि हो,” श्रेष्ठ भन्छिन्, “सामुदायिक वनसम्बन्धी मात्रै होइन, अन्य उद्योग र उद्यमसम्बन्धी तालिम पनि दिनुपर्छ । क्षमता विकास गरेपछि उनीहरूलाई उद्यमसँग जोड्न सकिन्छ ।” वनजन्य वस्तुको उपयोग, स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग र उद्यम सञ्चालनमार्फत सामुदायिक वनले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उनी बताउँछिन् ।
सामुदायिक वन क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता पछिल्लो समय उल्लेख्य रूपमा बढेको श्रेष्ठको अनुभव छ । कतिपय संरचनामा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशतको आसपास पुगेको उनी बताउँछिन् । तर सहभागिता र निर्णय गर्ने अधिकार एउटै कुरा नभएको उनको अनुभव छ । महिलाहरू संरचनामा पुग्ने भए पनि निर्णायक तहमा उनीहरूको संख्या अझै कम रहेको उनी स्वीकार गर्छिन् । “निर्णय गर्ने ठाउँसम्म पुग्छन् । तर सबै निर्णय महिलाबाट भएको छैन र हुँदैन पनि,” उनी भन्छिन्, “हामी पनि ठाउँमा पुगेका छौँ, बोल्छौँ । तर निर्णायक तहमा चाहिँ महिलाहरू कमै हुनुहुन्छ ।”
“पुरुषप्रधान देश हो। अहिले पनि गाह्रो छ,” उनी भन्छिन् । तर महिलामाथिको चुनौती पुरुषबाट मात्रै आउने उनको अनुभव छैन । कहिलेकाहीँ महिलाले नै महिलाको खुट्टा तान्ने गरेको उनी बताउँछिन् । त्यसैले महिलाबीच नै समझदारी र सहकार्य बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ । “खुट्टा तान्ने महिला नै हुन्छन्,” उनी भन्छिन्, “त्यसैले हामीले महिलाहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।” उनको विचारमा सामाजिक काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो आचरण र उद्देश्यप्रति इमानदार हुनुपर्छ । अरूको टिप्पणीलाई भन्दा आफ्नो कामलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ ।
सामुदायिक वनको नेतृत्वसँगै श्रेष्ठ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि महिलालाई अवसर दिनुपर्ने विषय उठाउँछिन् । उनको अनुभवमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा महिलालाई अझै पर्याप्त अवसर दिइएको छैन । विशेषगरी मेयर, उप मेयर, वडा अध्यक्षजस्ता कार्यकारी पदमा महिलालाई अवसर दिनुपर्ने उनको माग छ । “वडा अध्यक्ष दिनै खोज्दैनन् । मेयर र उपमेयरको ट्याग हामीलाई लगाइदिएका छन्,” उनी भन्छिन्, “अब राजनीतिमा पनि महिलाले अवसर पाउनुपर्छ ।” उनले आफ्नो उदाहरण दिँदै महिलालाई केवल निश्चित पदमा सीमित नराखी नेतृत्वका सबै तहमा प्रतिस्पर्धा र जिम्मेवारीको अवसर दिनुपर्ने बताउँछिन् ।
श्रेष्ठ नयाँ पुस्ताका महिलालाई सामाजिक काममा आउन आग्रह गर्छिन् । तर अरूको दबाब वा करकापमा सामाजिक सेवामा लाग्न नहुने उनको सुझाव छ ।
आफू विभिन्न संस्थाको जिम्मेवारीमा रहे पनि घरको कामलाई बेवास्ता नगरेको उनी बताउँछिन् । घरको जिम्मेवारी सकेर निर्धारित समयमा सामाजिक कार्यक्रममा पुग्ने उनको दाबी छ । “घरको काम गरेर, खाना पकाएर, खाएर म आफ्नो टाइममा आउँछु,” उनी भन्छिन्, “मलाई जहाँ बोलाए पनि समयमै जान्छु । समाज सेवा गर्छु भन्ने मेरो आत्माले भनिराखेको छ भने समय निकाल्न गाह्रो हुँदैन ।” उनका लागि सामाजिक सेवा अरूको करकापले गर्ने काम होइन । भित्रबाटै इच्छा जाग्नुपर्छ ।
फेकोफेनको संघीय नेतृत्वमा पुगेपछि श्रेष्ठले सामुदायिक वनका नीतिगत सवाललाई राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्ने अवसर पाएकी छन् । अहिले सामुदायिक वन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उठिरहेको विषयमध्ये कर पनि एक भएको उनी बताउँछिन् । “सामुदायिक वनमा अहिले करको विषय धेरै उठिरहेको छ,” उनी भन्छिन्, “सरकारलाई दिनुपर्नेमा कर बढी भइराखेको छ ।” उनका अनुसार सामुदायिक वन सरकारको मात्रै होइन, स्थानीय समुदायको सहभागितामा संरक्षण भएको वन हो । त्यसैले समुदायलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने नीति आवश्यक छ, करको बोझ थप्दै जाने होइन ।
रेणुका दाहालको नेतृत्व यात्राः महिला सहभागिताको संघर्ष
चन्द्रगढीमा पढ्दै गरेकी रेणुका दाहाल फुर्सदमा घर आएकी थिइन् । त्यतिबेला सामाजिक नेतृत्व, राजनीति वा सामुदायिक वन उनको प्राथमिकतामा थिएन । तर लेटाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्टाफ नर्स आशा बोहोराले स्वयंसेवक खोजिरहेको खबर आयो । अरू कोही तयार नभएपछि कसैले भन्यो—‘भर्खर पढेर आएकी छिन्, उनलाई सोधौँ ।’
दाहालले भनिन्—‘लु, म गर्छु ।’ त्यो एउटा सामान्य निर्णय थियो । तर त्यही निर्णयले उनको जीवनको बाटो बदलिदियो । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाबाट सुरु भएको उनको सामाजिक यात्रा नेपाली कांग्रेससँगको राजनीतिक आबद्धता हुँदै सामुदायिक वनमा पुग्यो । नमुना सामुदायिक वनको सचिव बनिन् । त्यसपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) को जिल्ला सदस्य, जिल्ला महासचिव हुँदै अहिले फेकोफन कोशी प्रदेश महासचिवको जिम्मेवारीमा छिन् ।
आज उनी केवल सामुदायिक वनको नेतृत्व गरिरहेकी छैनन् । सामुदायिक वनमा महिलाको वास्तविक सहभागिता, युवाको घट्दो आकर्षण, वन संरक्षणको आर्थिक संकट र सरकारले लगाउने कर तथा शुल्कका कारण संस्थाहरूमा परेको दबाबबारे पनि खुलेर बोलिरहेकी छन् ।
उनी नमुना सामुदायिक वनकी उपभोक्ता थिइन् । उनलाई सचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न सबैबाट हौसला पाएर उनी सचिव पदमा निर्वाचित भइन् । सामुदायिक वनको सचिव भएर काम गर्दै गर्दा फेकोफनको जिल्ला समितिमा लेखा समिति सदस्यका लागि १६ जनाले आवेदन दिएका थिए । अन्ततः अरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि उनी सर्वसम्मत बनिन् । जिल्ला समिति सदस्य हुँदै महासचिव बनिन् । अहिले प्रदेश महासचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् ।
सामाजिक क्षेत्रमा उनको सक्रियता फेकोफनमै सीमित छैन । लेटाङ बजारस्थित शिवालय मन्दिर व्यवस्थापन समितिको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत उनले सम्हालिरहेकी छन् । रेडक्रसमा आठ वर्ष काम गरेको अनुभव छ । मेलमिलापकर्ताको तालिम लिएकी छन् र समय–समयमा रिफ्रेसर तालिममा सहभागी हुँदै आएकी छन् । सिर्जनशील महिला समूह, मोरङकी अध्यक्षसमेत रहेकी उनी फेकोफनको जिम्मेवारी बढेपछि भने अन्य धेरै जिम्मेवारी छोडेर वन क्षेत्रमै केन्द्रित भएकी छन् ।
सामुदायिक वनमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताको व्यवस्था छ । कार्यसमितिदेखि पदाधिकारीसम्म महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने प्रयास भएको छ । तर दाहालको प्रश्न छ—प्रतिनिधित्वको संख्या पुगेपछि महिलाको अधिकार पनि पुग्यो त ? उनको अनुभवमा उत्तर अझै ‘हो’ भन्न सकिने अवस्था छैन । महिला उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव वा कोषाध्यक्ष भएका छन् । बैठकमा उनीहरूले आफ्ना कुरा पनि राख्छन् । तर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पुरुषको प्रभावले महिलाको मुद्दालाई कमजोर पार्ने अवस्था अझै देखिन्छ ।
दाहालको अनुभवमा महिलालाई पदमा ल्याउन कानुन र विधानले दबाब दिएको छ । तर मनोविज्ञान परिवर्तन भएको छैन । ‘महिलाले के गर्न सक्छन् र ?’ भन्ने सोच अझै कतिपय पुरुषमा मात्र होइन, महिलामै पनि रहेको उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार एक महिला नेतृत्वमा पुगेपछि अर्को महिलाले सहयोग नगर्ने, आलोचना गर्ने वा उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिले पनि महिला नेतृत्व कमजोर बनाइरहेको छ ।
महिला र पुरुषले नेतृत्व गरेको सामुदायिक वनको अनुभव सुनाउँदा दाहालले एउटा रोचक अन्तर देखाउँछिन् । पुरुष नेतृत्व प्रायः बढी आत्मविश्वासी र जोखिम लिन तयार देखिन्छन् । ‘म गर्छु’, ‘भइहाल्छ’ भन्ने शैलीमा निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढी हुन्छ । महिला नेतृत्व भने कानुन र प्रक्रियालाई बढी गहिरोसँग बुझेर मात्र निर्णय गर्न खोज्छ । कुनै निर्णय गर्दा ‘कानुनले के भन्छ ?’, ‘पछि समस्या त हुँदैन ?’ भन्ने प्रश्नमा महिला नेतृत्व बढी सतर्क हुने उनको अनुभव छ । यसले महिलालाई कानुनी जोखिमबाट जोगाउन सक्छ । तर धेरै डराएर निर्णय नगर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने भएकाले महिला नेतृत्वमा कानुनी ज्ञानसँगै आत्मविश्वास आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन् ।
महिला नेतृत्वको कुरा गर्दा दाहाल तीनवटा आधारलाई महत्वपूर्ण मान्छिन्—शिक्षा, आर्थिक अवस्था र पारिवारिक सहयोग । शिक्षा नभई संस्था, कानुन र अधिकार बुझ्न कठिन हुन्छ । आर्थिक स्रोत नभए सामाजिक संस्थामा समय दिन कठिन हुन्छ । घरको सहयोग नभए सामाजिक जिम्मेवारी र पारिवारिक दायित्वबीच सन्तुलन मिलाउन झनै कठिन हुन्छ ।
पछिल्लो समय फेकोफनले युवा सहभागिता बढाउन तालिम सञ्चालन गर्नुका साथै सामुदायिक वनको कार्यसमितिमा तीनदेखि पाँच जनासम्म युवा सहभागी गराउने अवधारणा अघि बढाएको छ । तर दाहालको विचारमा तालिम मात्र पर्याप्त छैन । सामुदायिक वनमा स्वयंसेवी रूपमा समय दिनुपर्ने भएकाले रोजगारीको खोजीमा रहेका युवालाई यस क्षेत्रमा लामो समय टिकाउन कठिन छ । त्यसैले युवालाई वनसँग जोड्ने हो भने वन संरक्षणसँगै रोजगारी र उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ ।
दाहालका अनुसार विगतमा सामुदायिक वनले आन्दोलन र छलफलमार्फत करको एकद्वार प्रणालीको विषय उठाएका थिए । स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत बुझाउने गरी व्यवस्था अघि बढाइएको थियो । तर अहिले प्रदेश तहबाट बाह्य बिक्रीमा थप करको व्यवस्था गरिएको भन्दै उनी असन्तुष्ट छिन् ।
विशेषगरी चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनका लागि अवस्था अझ जटिल छ । वन व्यवस्थापन, कटान, ढुवानी र बिक्रीबाट हुने आम्दानी नै सीमित भएका बेला करको भार थपिँदा उपभोक्ताले वन व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनको चिन्ता छ । “गरिब विपन्न महिला र उपभोक्ताले आफ्नो खाई नखाई रुँगेको जंगललाई अहिले चारैतिरबाट करैकरले थिच्ने हो भने सामुदायिक वन कसरी चल्छ ?” उनको प्रश्न छ । अब कोशी प्रदेश महासंघभित्र आन्दोलन गर्ने कि अदालतको बाटो रोज्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको उनले बताएकी छन् ।
‘पदभन्दा काम ठूलो हो’ ः एन कुमारी दाहाल
टोलबाट प्रतिनिधिका रूपमा सामुदायिक वनको बैठकमा सहभागी हुन पुगेकी उर्लाबारीकी एन कुमारी दाहाल अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) कोशी प्रदेश समितिको सचिवालय सदस्य छिन् । समूहको सह–सचिव, नगर महासंघको सचिव, जिल्ला महासंघको सदस्य हुँदै प्रदेश महासंघको सचिवालयसम्म आइपुगेको उनको यात्रा केवल पदको फेरबदल होइन, सामाजिक क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय रहँदै सिकेको, चुनौतीसँग जुध्दै खारिएको र महिला नेतृत्वका लागि आवाज उठाउँदै अघि बढेको यात्रा हो ।
दाहालको सामुदायिक वनसँगको औपचारिक सम्बन्ध बेतेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट सुरु भएको थियो । टोलबाट प्रतिनिधिका रूपमा वन समूहमा जाने क्रममा उनलाई सामुदायिक वनको संरचना, महिला सहभागिता र नेतृत्वका विषयमा धेरै जानकारी थिएन । त्यही क्रममा उनले सह–सचिवको जिम्मेवारी पाइन् र एक कार्यकाल काम गरिन् ।
त्यसपछि उनले सामुदायिक वनका विधान, कार्ययोजना र सम्बन्धित कानुनी प्रावधान पढ्न थालिन् । सामुदायिक वनमा महिलाको सहभागिता केवल पद पूर्ति गर्ने विषय होइन, निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने उनको बुझाइ विकसित हुँदै गयो । बेतिनी सामुदायिक वनका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण दाहालको आग्रहमा उनी जिल्ला महासंघमा प्रतिनिधिका रूपमा गइन् । तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष अग्नि पौडेल र महासचिव रेनुका दाहाल नेतृत्वको कार्यकालमा जिल्ला महासंघको सदस्य भएर एक कार्यकाल काम गरिन् ।
जिल्लामा निरन्तरता पाउने अवसर नपाएपछि उनले उर्लाबारी नगर महासंघको सचिव भएर काम गरिन् । पछि नगर अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रस्तावसमेत आयो । तर नगरमै अर्को नेतृत्व अघि बढ्ने भएपछि उनले प्रदेशतिर जाने बाटो रोजिन् । अहिले उनी कोशी प्रदेश महासंघको सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारीमा छिन् । तर उनको सामाजिक सक्रियता सामुदायिक वनमा मात्र सीमित छैन । उर्लाबारीको ध्रुवतारा महिला फेडरेसनमा दुई कार्यकाल सचिव भएर काम गरेकी दाहाल अहिले महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल मोरङको सदस्य छिन् । ओरेकसँग आबद्ध भएर उनले रतुवामाई र उर्लाबारी नगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अन्तर्गत सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, महिला सचेतना तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अभियानमा सामाजिक सहजकर्ताका रूपमा पनि काम गरिन् ।
सहकारी क्षेत्रमा पनि उनको अनुभव छ । महिला उत्थान सहकारीमा उपसमिति हुँदै कार्यसमितिमा रहेर काम गरेकी उनले पछि ‘एक व्यक्ति एक सहकारी’को अवधारणाअनुसार आफ्नो संलग्नता सीमित गर्ने निर्णय गरिन् ।
उनका अनुसार महिला नेतृत्वका लागि इच्छाशक्ति भएपछि अवरोधसँग जुध्ने क्षमता पनि विकास गर्न सकिन्छ । तर महिलाका लागि घरबाट बाहिर निस्किएर सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण पुरुषको तुलनामा अझै सहज छैन । उनी आफ्नै अनुभव सुनाउँछिन् । आफू कुनै बैठकमा जान लाग्दा घरमा अचानक पाहुना आए भने श्रीमान् घरमा हुँदा श्रीमान्ले खाना बनाएर पाहुनालाई खुवाउन सक्छन् । तर त्यही काम श्रीमतीले छोडेर बैठकमा गइन् भने समाजले त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार नगर्ने अवस्था अझै रहेको उनको अनुभव छ ।
तथापि आफूले सामाजिक क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्न सक्नुको एउटा प्रमुख कारण घरपरिवारको पूर्ण सहयोग रहेको दाहाल बताउँछिन् । विशेषगरी श्रीमानबाट पाएको साथले उनलाई नेतृत्वमा अघि बढ्न सहज भएको छ । तर घरको साथ मात्रै पर्याप्त नभएको उनको बुझाइ छ । नेतृत्वका लागि आफूभित्र इच्छाशक्ति, विषयप्रतिको ज्ञान र आफ्नो निर्णयप्रति स्पष्टता पनि आवश्यक हुन्छ ।
सामुदायिक वनका सञ्चालक समितिमा युवा पुस्ताको उपस्थिति न्यून देखिनु अर्को चुनौती भएको दाहाल बताउँछिन् । उनका अनुसार युवाको उमेर कमाउने, भविष्य बनाउने समय हो । त्यसैले उनीहरूलाई सामुदायिक वनमा केवल सामाजिक कामका लागि आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ । “भोको पेटले सामाजिक काम गर्न सकिँदैन,” उनको स्पष्ट भनाइ छ । त्यसैले सामुदायिक वनले युवालाई आर्थिक अवसरसँग जोड्नुपर्ने उनको सुझाव छ । पर्यापर्यटन, वन उद्यम, वन पैदावारमा आधारित उद्योग, सीपमूलक तालिम तथा स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्न सके युवाहरूलाई सामुदायिक वनतर्फ आकर्षित गर्न सकिने उनी बताउँछिन् ।
उनका लागि हरेक चुनौती एउटा सिकाइ हो । समस्या आएपछि आफूले विषयवस्तुमा अझ गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस हुन्छ । जति धेरै चुनौती सामना ग¥यो, त्यति नै आफू खारिँदै जाने उनको बुझाइ छ ।
बालकुमारी कट्टेलको हरियाली यात्रा
‘पहिले सानो काठको टुक्रा ल्याउन पनि डराउनु पथ्र्यो, आज सामुदायिक वनकै आम्दानीले विपन्नलाई तालिम दिइरहेका छौं ।’ यो भनाइ हो – बालकुमारी कट्टेलको, जो अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) मोरङकी महासचिवको जिम्मेवारीमा छिन् ।
२०५५ सालमा एक सामान्य तीन दिने तालिमबाट शुरु भएको उनको सामुदायिक वनसँगको सम्बन्ध आज जिल्ला तहमा नीति निर्माण र नेतृत्वमा रुपान्तरित भइसकेको छ । बालकुमारीको सामुदायिक वनसँगको पहिलो परिचय ग्रामिण सुधार समाज (आरडीएस) द्वारा आयोजित तालिमबाट भएको थियो । ‘त्यो संस्थाले उत्तरी मोरङका ५ वटा गाविसका प्रतिनिधि बोलाएर ३ दिने तालिमको आयोजना गरेको थियो’– कट्टेलले भनिन् ‘त्यतिखेर म याङसिला गाविसको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यस तालिममा सहभागि भएकी थिएँ ।’
धनकुटामा बसोबास गर्दै आएकी उनकी जेठी दिदीबाट प्रेरित भएर सामुदायिक वनमा संलग्न भएकी बालकुमारीले आफ्नो पहलमा २०५६ सालमै याङसिला गाविसमा सालघारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरिन् । त्यो बेला उनी विधान तयार पार्ने समितिको सदस्य थिइन् । इलामबाट ल्याइएको विधानलाई आधार बनाएर तयार पारिएको नियमावली अन्ततः याङसिलाको पहिलो सामुदायिक वन हस्तान्तरणको आधार बन्यो ।
विवाहपछि उनी केराबारी गाउँपालिका–९ मा रहेको सिंहदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा संलग्न भइन् । यस वनमा उनले दुई कार्यकाल सदस्य र तीन कार्यकाल सचिवको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक वहन गरिन् । अहिले उनी सल्लाहकार सदस्यको भूमिकामा छन् ।
बालकुमारीको नजरमा सामुदायिक वनको प्रारम्भिक अवस्था एकदमै जटिल थियो । ‘वन हस्तान्तरण नहुँदा उपभोक्ता समूह सञ्चालनमै अप्ठ्यारो थियो, स्रोत–साधन थिएन, काठ दाउरासम्म पनि सजिलै ल्याउन सकिंदैनथ्यो’– उनी विगत सम्झिन्छिन् । तर अहिले स्थिति फेरिएको छ । कानुनी रुपमै आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास र बाँकी ७५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानि ५० प्रतिशत विकास निर्माण सहितको सामाजिक काममा र ५० प्रतिशत महिला शशक्तिकरण र गरिवी निवारणमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सिंहदेवी सामुदायिक वनले कुमाले समुदायलाई हप्तामा एक दिन निःशुल्क दाउरा दिने व्यवस्था गरिरहेको छ, जुन उदाहरणीय अभ्यास हो ।
त्यसैगरी, सालका पातबाट टपरी बनाउने उद्योग, सीपमूलक तालिम, आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू अहिले धेरै सामुदायिक वन समूहमा क्रियाशील छन् ।
मोरङ जिल्लाका १४१ वटा सामुदायिक वनमध्ये अधिकांश तराईमा पर्छन्, जहाँ वन थोरै उपभोक्ता धेरै छन् । ‘तर पहाडतिरको अवस्था फरक छ – पहाडमा उपभोक्ता थोरै वन धेरै भए पनि आम्दानि हुदैन । फलस्वरूप कतिपय समूहले कार्ययोजना र विधान नविकरणसमेत गर्न सकेका छैनन्’– कट्टेलले भनिन् ।
फेकोफन मोरङले ती समूहहरूलाई सक्षम बनाउन तालिमको आयोजना पनि गरेको बालकुमारीले बताइन् । उनले भनिन्– ‘तालिमको उद्देश्य – समूहलाई समयमै कार्ययोजना नविकरण गर्न, विधान संशोधन गर्न, पारदर्शी लेखाप्रणाली सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउनु हो ।’
वनबाट हुने अवैध काठ तथा वन्यजन्तु चोरी, जडिबुटी तस्करी, खोलाजन्य पदार्थको दोहन – यी चुनौती आज पनि सामुदायिक वनहरूको टाउको दुखाइका विषय बनेका छन् । ‘ढलापडा रुखहरूको तस्करी बढेकाले फेकोफनले ती रुखहरू घाटगद्दीसम्म ल्याउने माग राखेको छ’– बालकुमारीले भनिन् ‘यसले चोरी कम हुने हाम्रो अनुभव छ ।’ साथै जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर वन व्यवस्थापनमा देखिन थालेको उनको बुझाई छ । बेमौशमको वर्षा, खडेरी, चुरे क्षेत्रको समस्या, रुख ढल्ने, विरुवा हुर्कन नसक्ने, डढेलोबाट ठूलो क्षति हुने – यस्ता असरहरूले सामुदायिक वन व्यवस्थापन थप जटिल बनाइरहेको कट्टेलको भनाई छ ।
बालकुमारी भन्छिन्, ‘चैत वैशाखको डढेलोले हुर्किंदै गरेका विरुवा मात्र होइन, चराचुरुङ्गी, जनावरका बच्चा जन्मिने, हुर्किने समयमा पनि क्षति पु¥याउँछ ।’
महिला सशक्तिकरणमा सामुदायिक वनको भूमिकालाई बालकुमारी विशेष रूपमा जोड दिन्छिन् । पहिले नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति न्यून थियो, अहिले महिलाहरू सचिव, अध्यक्षसम्म पुगेका छन् । राज्यले ल्याएका नयाँ नियमले बजेटमै महिला–विपन्नमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु, महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गराउनुजस्ता कुराले सशक्तीकरणको मार्ग फराकिलो बनाएको छ ।
त्यसैगरी, युवा पुस्तालाई सामुदायिक वनमा आकर्षित गर्न महासंघले विधानमै ३० वर्षभन्दा मुनिको कम्तिमा १ जना सदस्य अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । ‘यसले सामुदायिक वनको भविष्य सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने आशा गरिएको छ’– बालकुमारीको भनाई छ ।
कट्टेलका लागि सामुदायिक वन केवल काठ र दाउरा लिने साधन मात्र होइन, यो समुदायको आत्मनिर्भरता, समानता, समावेशी विकास र महिला नेतृत्वको साझा स्कूल हो । उनले गरेको अथक मेहनत, नेतृत्वदायी भूमिका र दीर्घकालीन सोचका कारण आज मोरङ जिल्लाका सामुदायिक वनहरू नीति निर्माणदेखि व्यवहारिक कार्यान्वयनसम्म अघि बढ्न सफल भएका छन् ।
उनको यो हरियाली यात्रा अरूलाई पनि प्रेरणा बन्न सक्छ – विशेषतः महिला, युवायुवती, विपन्न समुदाय र सामुदायिक नेतृत्वमा लाग्न चाहनेहरूको लागि ।
हजुरआमाको प्रेरणाबाट सीताको नेतृत्व यात्रा
मोरङको उर्लाबारी क्षेत्रमा सामुदायिक वन अभियानसँग जोडिएर काम गर्दै आएकी सीता रायमाझी चौहान अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ मोरङकी सचिव हुन् । उनको नेतृत्व यात्रा कुनै ठूलो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट सुरु भएको होइन । न त उनले नेतृत्वको औपचारिक प्रशिक्षण लिएरै यात्रा थालेकी थिइन् । एउटा सानो हौसला, पारिवारिक विश्वास र समुदायका लागि केही गरौँ भन्ने इच्छाले उनलाई विस्तारै नेतृत्वको बाटोमा ल्यायो ।
२०६१ सालमा विवाह गरेर आएपछि सीताको सामुदायिक वनसँगको सम्बन्ध तत्कालै नेतृत्वका रूपमा स्थापित भएको थिएन । विवाहको करिब पाँच वर्षपछि सालवारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको निर्वाचन साधारणसभा भयो । त्यतिबेला उनकी हजुरआमा सुबलादेवी पनि सामुदायिक वनसँग जोडिएकी थिइन् । हजुरआमाले सीतालाई अघि बढ्न प्रेरित गरिन् । ‘रहर चाहिँ थियो, तर आँट थिएन,’ सीता सम्झिन्छिन्, ‘हजुरआमाले बच्चाजस्तो हेरेर तिमीलाई ठीकै छ, लेऊ भनेर नभन्दिनुभएको भए सायद म त्यो क्षेत्रमा जाँदिनँ थिएँ होला ।’ त्यही एउटा विश्वासले उनको जीवनको बाटो बदल्यो ।
सीता सालवारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषाध्यक्ष बनिन् । सामुदायिक वनको व्यवस्थापन, उपभोक्ताका आवश्यकता र संस्थागत कामलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाइन् । त्यही अनुभव र कामका आधारमा सालवारी सामुदायिक वनबाट सिफारिस भएर उनी जिल्ला तहमा पुगिन् । जिल्लामा एक कार्यकाल सदस्यका रूपमा काम गरेपछि अहिले उनी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ मोरङमा सचिवको जिम्मेवारीमा छिन् ।
सीताको नेतृत्व यात्रा सामुदायिक वनमा मात्र सीमित छैन । उनी उर्लाबारी–२ र ३ मा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष पनि हुन् । सुरुमा उपाध्यक्ष भएर एक कार्यकाल काम गरिन् । त्यसपछि सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाइन् । अहिले उनको अध्यक्षको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
सामुदायिक वन र सहकारी दुवै समुदायको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका संस्था हुन् । यी संस्थामा काम गर्दा सीताले समुदायको आवश्यकता, विपन्न परिवारका समस्या, महिलाको सहभागिता, संस्थागत पारदर्शिता र स्थानीय स्रोतसाधनको महत्वलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएकी छन् । उनका लागि नेतृत्व भनेको पदमा बस्नु मात्र होइन, समुदायप्रति जिम्मेवारी बहन गर्नु हो ।
सामुदायिक वनमा महिलाको सहभागिताको अवस्था विगतभन्दा धेरै बदलिएको सीताको अनुभव छ । केही वर्षअघि कार्यसमितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता पु¥याउन महिलालाई खोजेर ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । कतिपय अवस्थामा श्रीमानले नै श्रीमतीलाई बैठकमा ल्याइदिनुपर्ने र कोरम पु¥याउनुपर्ने अवस्था थियो । तर अहिले सामुदायिक वनको विधानअनुसार कार्यसमितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । निर्णायक समितिमा समेत ५० प्रतिशत महिला सहभागिता आवश्यक छ । अध्यक्ष महिला भए सचिव पुरुष र सचिव महिला भए अध्यक्ष पुरुष हुनुपर्ने व्यवस्थाले पनि महिला सहभागितालाई संस्थागत गर्न सहयोग गरेको छ ।
अहिले महिलालाई खोजेर कोटा पूरा गर्नुपर्ने अवस्था धेरै हदसम्म हटेको सीता बताउँछिन् । बरु कतिपय ठाउँमा महिलाहरू आफैँ नेतृत्वमा आउन उत्साहित छन् । सीताको अनुभवमा महिला नेतृत्वको एउटा महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष संस्थागत पारदर्शिता हो । उनका अनुसार महिलाले सामुदायिक वन सञ्चालन गर्दा वन पैदावारको वितरणदेखि संस्थाको खर्च व्यवस्थापनसम्म बढी सावधानी र पारदर्शिता अपनाउने गरेका छन् ।
महिला नेतृत्वका सकारात्मक पक्षसँगै चुनौती पनि छन् । सामुदायिक वनको अध्यक्ष वा पदाधिकारी भएर काम गर्नु भनेको सधैँ कार्यालयमा बसेर कागजी निर्णय गर्नु मात्र होइन । कहिलेकाहीँ रातारात वनमा रुख ढल्छ । चोरी–तस्करीको सूचना आउँछ । आगलागी हुन्छ । तत्काल वन क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता परिस्थितिमा महिला नेतृत्वका लागि व्यवहारिक कठिनाइ अझै कायम रहेको सीताको अनुभव छ । महिला नेतृत्वले आफ्नो कामसँगै आफू कहाँ, कसरी र कससँग हिँडिरहेको छु भन्ने कुरामा थप सचेत हुनुपर्ने अवस्था अझै रहेको उनी बताउँछिन् ।
सामुदायिक वनमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गए पनि युवाको सहभागिता भने अपेक्षाकृत कमजोर रहेको सीताको बुझाइ छ । उनका अनुसार युवालाई केवल कार्यसमितिमा ल्याएर बैठकमा बसाउने प्रयास पर्याप्त हुँदैन । अहिलेका युवासँग अध्ययन, रोजगारी र आफ्नै भविष्यका अनेक जिम्मेवारी छन् । दिनरात सामुदायिक वनका गतिविधिमा समय दिन उनीहरूलाई कठिन हुन्छ । त्यसैले युवालाई सामुदायिक वनसँग जोड्ने प्रभावकारी माध्यम स्वरोजगार र उद्यमशीलता हुन सक्ने उनको धारणा छ ।
सामुदायिक वनको नेतृत्वमा रहेकी सीताका लागि अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा हो—सामुदायिक वनमाथि लगाइएको कर । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा आन्तरिकतर्फ ५ प्रतिशत र बाह्यतर्फ १५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले सामुदायिक वनको आर्थिक क्षमतामा असर पार्ने उनको भनाइ छ । उनको प्रश्न छ—सामुदायिक वनलाई राज्यले नाफामूलक संस्थाका रूपमा किन हेर्दैछ ? सामुदायिक वनमाथि कर थपिँदै जानु उचित नभएको उनको तर्क छ ।
आमा समूहदेखि फेकोफनको नेतृत्वसम्म ः इन्दु चौधरीको संघर्ष
सुनसरीको गढी गाउँपालिकाबाट विवाहपछि मोरङको लेटाङ आइपुगेकी इन्दु चौधरीको सामाजिक यात्रा कुनै एक संस्था वा पदबाट सुरु भएको होइन । नयाँ ठाउँ, नयाँ समाज र नयाँ परिवेशमा आफूलाई स्थापित गर्ने क्रममा आमा समूहबाट सुरु भएको उनको यात्रा महिला अधिकार, मानवअधिकार, राजनीति हुँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) जिल्ला महासंघ मोरङको कोषाध्यक्षसम्म पुगेको छ ।
आज उनी फेकोफन मोरङको कोषाध्यक्षसँगै जनसेवा सामुदायिक वनको कोषाध्यक्ष, महिला फेडरेशनको अध्यक्ष, नेपाल महिला संघको नगर अध्यक्ष, नेपाल थारु महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य तथा थारु कल्याणकारी संस्थाको जिल्ला सदस्यका रूपमा विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय छिन् । तर चौधरीका लागि यी पदहरू केवल जिम्मेवारी होइनन् । यी उनका लागि समाजमा आफूलाई स्थापित गर्ने र समुदायका महिलालाई पनि नेतृत्वको मूलधारमा ल्याउने माध्यम हुन् ।
२०४६ सालमा विवाहपछि लेटाङ आएपछि चौधरीका अगाडि नयाँ समाजसँग घुलमिल हुने चुनौती थियो । सुनसरीमा हुर्किएकी उनलाई मोरङको समाज, रहनसहन, बोलीचाली र सामाजिक सम्बन्धमा आफूलाई अनुकूल बनाउनुपर्ने अवस्था थियो । उनी भन्छिन्, “सुनसरीबाट मोरङ आएपछि समाजसँग, साथीभाइसँग घुलमिल हुनुपथ्र्यो । यो समाजमा कसरी स्थापित हुने भन्ने कुरा म आफैंभित्र सोच्थें ।”
त्यही सोचले उनलाई संघ–संस्थातर्फ डो¥यायो । २०५३÷५४ सालतिरबाट सामाजिक संस्थामा सक्रिय हुन थालेकी चौधरीले ओरेक नेपालको माध्यमबाट सञ्चालित आमा समूहको समितिमा रहेर काम गरिन् । त्यसपछि महिला फेडरेशनको नगर अध्यक्ष, महिला मानवअधिकार रक्षक मोरङको अध्यक्षलगायतका जिम्मेवारी सम्हालिन् ।
राजनीतिक रूपमा पनि उनको यात्रा लामो छ । प्रारम्भमा तरुण दलमा काम गरेकी उनी अहिले नेपाल महिला संघको नगर अध्यक्ष छिन् । नेपाल थारु संघकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी चौधरीले जनसेवा सामुदायिक वनमा दुई कार्यकाल सदस्यका रूपमा काम गरिसकेकी छन् ।
चौधरी सामुदायिक वनलाई महिलाको नेतृत्व विकासको महत्वपूर्ण आधार मान्छिन् । उनका अनुसार महिलालाई समिति, निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा सहभागी गराउने काममा सामुदायिक वनको योगदान महत्वपूर्ण छ ।
सामुदायिक वनले महिलालाई केवल समितिमा बस्ने अवसर मात्र दिएको छैन, बैठक सञ्चालन गर्ने, निर्णय गर्ने, आर्थिक कारोबार बुझ्ने, उपभोक्तासँग समन्वय गर्ने र समुदायका समस्या समाधान गर्ने सीप पनि विकास गराएको उनको बुझाइ छ । त्यसैले उनी सामुदायिक वनलाई महिलाको नेतृत्व विकासको ‘विद्यालय’ का रूपमा हेर्छिन् ।
चौधरीको अर्को चिन्ता सामुदायिक वनमा युवाको घट्दो सहभागिता हो । उनी युवालाई वन संरक्षण र सामुदायिक वनको नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने बताउँछिन् । “पहिलो प्राथमिकता त समूहभित्र युवालाई सहभागिता गराउनु हो,” उनी भन्छिन्, “युवाको सहभागिता भएपछि नयाँ भिजन, नयाँ मिसन र नयाँ दिमाग आउँछ । अनि मात्रै परिवर्तन हुन्छ ।”
उनको विचारमा युवालाई समितिमा ल्याएर मात्र पुग्दैन । उनीहरूलाई वनमा आधारित उद्यम र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्थानीय स्रोत, वनजन्य उत्पादन र उद्यममार्फत आफ्नै ठाउँमा टिकाउन सकिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
राजनीतिक रूपमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहे पनि चौधरी महिलाका साझा सवाललाई दलको सीमाभन्दा माथि उठाएर हेर्नुपर्ने बताउँछिन् । उर्लाबारीमा विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध महिलालाई समेटेर ‘म नेता’ अभियान चलिरहेको उनी बताउँछिन् । उनको अनुभवमा महिलाका नेतृत्व विकासका लागि कांग्रेस, एमाले वा अन्य कुनै एउटा दलका महिलालाई मात्र होइन, सबै राजनीतिक धारमा रहेका महिलालाई एउटै साझा मञ्चमा ल्याउन आवश्यक छ । “हामीले सबै दलका महिलालाई समेटेर अभियान चलाइरहेका छौं,” उनी भन्छिन्, “महिलाको नेतृत्व विकास कुनै एउटा पार्टीको मात्र विषय होइन ।”
सुगम र पहाडी क्षेत्रका सामुदायिक वनको अवस्था समान नरहेको उनको अनुभव छ । सुगम क्षेत्रमा व्यवस्थापन तुलनात्मक रूपमा सहज भए पनि पहाडी भेगमा भौगोलिक कठिनाइ, स्रोतको अभाव र आर्थिक बोझले सामुदायिक वन सञ्चालन गर्न थप समस्या हुने उनी बताउँछिन् । उनको विचारमा सामुदायिक वन संरक्षण गर्ने उपभोक्तालाई करको बोझ थपेर निरुत्साहित गर्नेभन्दा संरक्षण, आयआर्जन र दिगो व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ ।
वन संरक्षणदेखि जनसेवासम्म ः मैनादेवी फुयल आचार्य
सामुदायिक वन केवल रूखबिरुवा जोगाउने अभियान होइन, यो स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन, वातावरण र सामूहिक नेतृत्वसँग जोडिएको अभियान हो । यही अभियानलाई आफ्नो सामाजिक नेतृत्वको आधार बनाउँदै अघि बढेकी छन्—मोरङको पथरीशनिश्चरे–९ की मैनादेवी फुयल आचार्य ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पथरीशनिश्चरे नगर महासंघको अध्यक्षका रूपमा विगत दुई वर्षदेखि जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी मैनादेवीका लागि वन संरक्षण एउटा जिम्मेवारी मात्र होइन, समुदायसँग जोडिएर काम गर्ने अवसर पनि हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सचिवदेखि स्थानीय जनप्रतिनिधि हुँदै नगरस्तरीय वन उपभोक्ता महासंघको नेतृत्वसम्म आइपुग्दा उनले नेतृत्वका अनेक अनुभव सँगालेकी छन् । यसअघि उनी पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सचिव, पथरीशनिश्चरे–९ की वडा सदस्य तथा कार्यपालिका सदस्य भइसकेकी छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा पथरीशनिश्चरे–१० को वडाध्यक्ष पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर राजनीतिक मैदानमा समेत आफ्नो उपस्थिति देखाइसकेकी छन् ।
निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा नआए पनि उनको जनसेवाको चाहना भने रोकिएको छैन । आगामी निर्वाचनमा अवसर पाए निर्वाचित भएर पुनः जनताको सेवा गर्ने उनको इच्छा छ । सामाजिक तथा सामुदायिक क्षेत्रमा सक्रिय मैनादेवी हाल पथरीशनिश्चरे–१ स्थित अष्टलक्ष्मी साकोसको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत हुन् ।
नगर महासंघको अध्यक्षका रूपमा काम गर्दाको अनुभवलाई उनी जिम्मेवारीपूर्ण तर गौरवपूर्ण मान्छिन् । “नेपाली समाजमा महिला नेतृत्वलाई स्वीकार्न अझै पनि केही कठिनाइ छन्,” उनी भन्छिन्, “तर ती चुनौती पार गर्दै स्थानीय वन र जनताको हकहित संरक्षणसँगै पर्यावरणीय दिगोपनका लागि काम गर्न पाउँदा गर्व लाग्छ ।”
उनका लागि नेतृत्व भनेको पद प्राप्त गर्नु मात्र होइन, समुदायको आवाजलाई सम्बन्धित ठाउँसम्म पु¥याउनु हो । त्यसैले सामुदायिक वन उपभोक्ताका समस्या, वन संरक्षणका चुनौती र सरकारी नीतिका विषयलाई स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म पु¥याउने कामलाई उनले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेकी छन् ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाभित्र ११ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन् । यसबाहेक केही धार्मिक वनसमेत छन् । यी वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय उपभोक्ताको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको मैनादेवी बताउँछिन् । “वनको वास्तविक संरक्षक स्थानीय उपभोक्ता नै हुन्,” उनी भन्छिन्, “समुदायको सहभागिता, पारदर्शिता र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवस्थापनकै कारण यहाँका सामुदायिक वनको अवस्था सन्तोषजनक छ ।”
सामुदायिक वनको अभियानमा महिलाको सहभागितालाई उनी परिवर्तनको महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेर्छिन् । उनका अनुसार नगरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा महिलाको नेतृत्व उल्लेखनीय छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोक्ता समूहमा महिला नेतृत्वमा रहेको उनको दाबी छ । “महिलाहरू नेतृत्वमा आउँदा वन संरक्षणका कामसँगै निर्णय प्रक्रियामा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ,” उनी भन्छिन् । उनका लागि महिलाको नेतृत्व वन व्यवस्थापनमा मात्र सीमित विषय होइन । महिलाहरू स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुँदा परिवार, समुदाय र वातावरणसँग जोडिएका विषयलाई अझ संवेदनशील ढंगले उठाउन सकिने उनको विश्वास छ ।
सामुदायिक वनको उपलब्धिसँगै चुनौती पनि कम छैनन् । मैनादेवीका अनुसार अवैध काठ कटानी, खुला चरिचरन र जलवायु परिवर्तन अहिलेका प्रमुख चुनौती हुन् । कतिपय वन क्षेत्रमा जैविक विविधता घट्दो क्रममा रहेको उनी बताउँछिन् । यी चुनौती नियन्त्रणका लागि नगर महासंघले वन उपभोक्ता समूहसँग सहकार्य गर्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सरोकारवाला निकायबीच छलफल, अन्तरक्रिया र गोष्ठी गर्दै आएको छ ।
सामुदायिक वनले स्थानीय बासिन्दालाई काठ र दाउरामा मात्र निर्भर बनाएको छैन । निगुरो, च्याउ, जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावरमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याइरहेको उनको भनाइ छ । वनले वातावरण संरक्षण, पानीका मुहान जोगाउने र पर्यापर्यटनको सम्भावना बढाउने कामसमेत गरिरहेको छ । “वन संरक्षण कुनै एउटा समूह वा संस्थाले मात्र गरेर सम्भव हुँदैन,” उनी भन्छिन्, “सम्बन्धित सबै निकाय र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक छ ।”
सामुदायिक वनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारी नीति थप स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने उनको धारणा छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने उनको जोड छ । उनका अनुसार अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतका विषयमा तीन तहका सरकारबीच स्पष्टता भए सामुदायिक वन व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ । “नीति बन्ने तर कार्यान्वयनमा समस्या आउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “समुदायलाई अधिकार दिइएको छ भने त्यसअनुसार आवश्यक सहजीकरण र सहयोग पनि राज्यले गर्नुपर्छ ।”
मैनादेवीको दृष्टिमा सामुदायिक वनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक सम्भावना हो । जडीबुटी, बाँस तथा विभिन्न वनजन्य खाद्य सामग्रीको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणबाट स्थानीयस्तरमै रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्न सकिने उनी बताउँछिन् ।
वन संरक्षणलाई पर्यटनसँग जोड्न सके सामुदायिक वनले थप आर्थिक लाभ लिन सक्ने मैनादेवीको विश्वास छ । प्रकृतिप्रेमी तथा वातावरणीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न वनभित्र पैदलमार्ग, सूचना केन्द्र, होमस्टे लगायतका संरचना विकास गर्न सकिने उनी बताउँछिन् । यसबाट वनको संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको आम्दानी पनि बढाउन सकिने उनको तर्क छ ।
नगर महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको क्षमता विकास र आर्थिक अवस्था सुधारमा योगदान पु¥याउँदै आएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार महासंघको मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता समूहलाई आफ्ना अधिकार, जिम्मेवारी र सम्भावनाबारे सचेत बनाउनुका साथै वन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु हो ।
आगामी दिनमा भने दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण र सामुदायिक सहभागिता अझ विस्तार गर्ने उनको योजना छ । विशेषगरी युवालाई सामुदायिक वन अभियानसँग जोड्न तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच उनले अघि सारेकी छन् । मैनादेवीको विचारमा सामुदायिक वनको भविष्य नयाँ पुस्ताको सहभागितासँग जोडिएको छ । वन संरक्षणमा पुरानो पुस्ताले बनाएको आधारलाई नयाँ पुस्ताले अझ व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
स्वास्थ्य स्वयंसेविकादेखि सामुदायिक वन महासंघको नेतृत्वसम्म ः विष्णुकुमारी
करिब दुई दशकअघि गाउँमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा सामाजिक काम सुरु गरेकी विष्णुकुमारी श्रेष्ठ अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, मिक्लाजुङ गाउँ महासंघको नेतृत्वमा छिन् । सामुदायिक वनको कार्यसमितिमा करिब १०–१२ वर्ष काम गरेकी उनी अहिले महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मिक्लाजुङकी अध्यक्षसमेत हुन् ।
श्रेष्ठको सामाजिक यात्राको सुरुवात मिक्लाजुङबाट भएको होइन । धनकुटामा बस्दा उनी करिब २० वर्षकी थिइन् । छोराछोरी सानै थिए । त्यही उमेरमा उनी आफ्नो वडामा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा काम गर्न थालिन् ।
स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा घरदैलोमा पुग्दा उनले गाउँका महिला, बालबालिका र परिवारका समस्या नजिकबाट देख्ने अवसर पाइन् । त्यसले उनको सामाजिक चेतना विस्तार गर्दै लग्यो ।
२०६० सालमा मिक्लाजुङ–७ आएपछि उनको सामाजिक सक्रियताले नयाँ रूप लियो । सुरुमा उनी कुनै राजनीतिक दल वा सामाजिक संस्थाको ठूलो जिम्मेवारीमा थिइनन् । सामान्य रूपमा समुदायसँग जोडिँदै गइन् । पछि राजनीतिक आबद्धतासँगै सामाजिक संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो ।
उनी माओवादी केन्द्रको मिक्लाजुङ तहको उपाध्यक्षसम्म भइन् । अहिले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी जिल्ला सदस्य छिन् । तर सामाजिक संस्थाको नेतृत्वमा पार्टीको प्रभाव हाबी गराउन नहुने उनको मान्यता छ । “पार्टी मेरो आफ्नो आस्था हो, तर सामाजिक काममा म राजनीतिकरण गर्न चाहन्नँ,” उनी भन्छिन् ।
मिक्लाजुङ–७ स्थित मावा नुनसरी सामुदायिक वनसँग श्रेष्ठको लामो सम्बन्ध छ । उनी करिब १०–१२ वर्ष त्यसको कार्यसमितिमा रहिन् । एक कार्यकाल कोषाध्यक्ष बनिन् । अन्य समयमा कार्यसमिति सदस्य तथा वन व्यवस्थापन संयोजकको जिम्मेवारी सम्हालिन् । त्यही अनुभवले उनलाई सामुदायिक वनको स्थानीय संरचनाबाट महासंघको नेतृत्वतर्फ पु¥यायो । पहिले जिल्ला महासंघको सदस्य बनिन् । त्यसपछि गाउँ महासंघको उपाध्यक्ष हुँदै कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाइन् ।
तत्कालीन अध्यक्ष रामकृष्ण राई जिल्ला महासंघको अध्यक्ष बनेपछि विधानअनुसार दुई ठाउँको जिम्मेवारी सम्हाल्न नमिल्ने अवस्था आयो । त्यसपछि उपाध्यक्ष रहेकी श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइयो । तीन वर्ष कार्यवाहक अध्यक्ष चलाएपछि उनी सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित अध्यक्ष बनिन् ।
सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न उनलाई परिवार, साथीभाइ र माइती पक्षबाट समेत पर्याप्त हौसला मिल्यो । श्रीमान् विदेशमा रहँदा पनि उनले सामाजिक कामलाई निरन्तरता दिइन् । श्रीमान्ले घर नबिगारी सामाजिक काम गर्न प्रोत्साहन गरे । छोराहरू ठूला हुँदै गएपछि उनीहरूबाट पनि आमाको सामाजिक सक्रियतामा समर्थन मिल्यो । “सक्नुहुन्छ भने गर्नु न ममी, सक्ने मात्रै आँट गर्नु,” छोराहरूले भन्ने गरेको उनी सम्झिन्छिन् । गाउँका साथीभाइले पनि उनलाई निडर भएर अघि बढ्न प्रेरित गरे ।
उनी आफूलाई उच्च औपचारिक शिक्षा हासिल गरेकी व्यक्ति मान्दिनन् । यही कारणले “धेरै पढेलेखेकी पनि छैन, उहाँलाई किन अध्यक्ष बनाउने?” भन्ने टिप्पणीहरू सुनिन्थे । “म पढेलेखेकी नभएर पनि जिम्मेवारी निभाउन सकिनँ भने त्यसको जवाफदेहिता म हुन्छु,” उनी भन्छिन्, “तर मैले निभाउन सकेँ भने सबैको सहयोग लिएर अघि बढ्ने हो ।”
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाभित्र १९ वटा सामुदायिक वन छन्। तर सबै सामुदायिक वनको अवस्था एउटै छैन । विशेषगरी चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनमा वन पैदावारको व्यवस्थापन आर्थिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको श्रेष्ठ बताउँछिन् । काठ कटान, ढुवानी र घाटगद्दीसम्म ल्याउँदा हुने खर्चका कारण कतिपय अवस्थामा आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । त्यसैले कतिपय सामुदायिक वनले कटानसमेत गर्न नसकेको अवस्था छ ।
मिक्लाजुङमा सामुदायिक वनको नेतृत्व र व्यवस्थापनमा युवाको उपस्थिति निकै कम रहेको श्रेष्ठ बताउँछिन् । महासंघमा हेर्दा पनि युवा नेतृत्व देखिन नसकेको उनको अनुभव छ । उनी नयाँ पुस्ताका महिलालाई सामुदायिक वनको अध्यक्ष, सचिवजस्ता प्रमुख पदमा नेतृत्व लिन हिम्मत गर्न आग्रह गर्छिन् । स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षदेखि विभिन्न सार्वजनिक जिम्मेवारीमा प्रतिस्पर्धा गर्न र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पनि उनी महिलालाई आह्वान गर्छिन् । “घरमा बसेर तपाईंहरूलाई कसैले अवसर पस्केर दिँदैन,” उनको सन्देश छ, “आफैँ लडेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
उनको अनुभवमा गाउँघरमा धेरै महिलाले सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरिरहेका छन् । तर ती काम बाहिर आउँदैनन् । जसका कारण एउटी महिलाको कामबाट अर्को महिलाले प्रेरणा लिन पाउने अवसर कम हुन्छ । त्यसैले उनी सञ्चारमाध्यमलाई महिलाका काम खोजेर सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्छिन् । “महिलाहरूले कहाँ–कहाँ के–के गरिरहेका छन् भनेर खोजेर बाहिर ल्याइदिए अरू महिलालाई पनि काम गर्ने हिम्मत बढ्थ्यो,” उनी भन्छिन् ।
घरको जिम्मेवारीदेखि नगर नेतृत्वसम्म ः शर्मिला कार्की
मोरङको सुन्दरहरैंचामा सामुदायिक वन अभियानसँग जोडिएर सामाजिक नेतृत्वमा स्थापित हुँदै गरेकी शर्मिला कार्कीको यात्रा अरूभन्दा केही फरक छ । कुनै राजनीतिक दल वा सामाजिक संस्थाको लामो पृष्ठभूमिबाट आएकी होइनन् उनी । सामुदायिक वनको साधारण सदस्य हुँदै सचिव र त्यहाँबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) नगर महासंघ सुन्दरहरैंचाको अध्यक्षसम्म पुगेकी हुन् ।
स्थायी रूपमा सुन्दरहरैंचामा बस्दै आएकी कार्की सामुदायिक वनमा जोडिनुअघि विराट केबलमा काम गर्थिन् । त्यसपछि स्थानीय जनचेतना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग सदस्यका रूपमा जोडिइन् । सामुदायिक वनको साधारण सभामा सहभागी हुँदै गर्दा उनलाई लाग्यो—‘मैले पनि केही गर्नुपर्छ ।’
त्यसपछि उनले श्रीमान्सँग सल्लाह गरिन् र सामुदायिक वनको काममा सक्रिय हुन थालिन् । सदस्यबाट सुरु भएको उनको यात्रा सचिवको जिम्मेवारीसम्म पुग्यो । उनले जनचेतना सामुदायिक वनको सचिव भएर दुई कार्यकाल काम गरिन् । त्यसै क्रममा वन, उपभोक्ता र समुदायसँग नजिकबाट काम गर्ने अवसर पाइन् । यही अनुभवले उनलाई नगर तहको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खोल्यो ।
कार्कीको सामाजिक यात्राको प्रेरणाको स्रोत भने उनका श्रीमान् हुन् । नेपाली सेनामा कार्यरत रहेका श्रीमान्ले उनलाई घरभित्रको दैनिकीमा मात्र सीमित नरही सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुन प्रेरित गरे । ‘घरमा कति बस्छौ, यसो केही बाहिर निस्केर केही गर्नुपर्छ’ भन्ने श्रीमान्को सुझावले आफूलाई सामाजिक कामतर्फ अघि बढ्न हौसला मिलेको उनी बताउँछिन् । उनका लागि त्यो सुझाव केवल पारिवारिक सल्लाह थिएन, सामाजिक यात्राको सुरुवात गर्ने प्रेरणा पनि बन्यो ।
नगर महासंघजस्तो संस्थाको नेतृत्वमा पुग्दा कार्कीले महिलाका लागि नेतृत्वको बाटो सहज नभएको अनुभव गरेकी छन् । उनका अनुसार महिलाले सामाजिक जिम्मेवारीसँगै घरपरिवारको जिम्मेवारी पनि समान रूपमा सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । ‘धेरै घरव्यवहार हेर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो सबैथोक भ्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हरेक जिम्मेवारीलाई पर सारेर आफूले गरेको काम र कर्तव्यलाई अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनको अनुभवमा महिलाको नेतृत्व यात्रामा सबैभन्दा ठूलो चुनौती समय व्यवस्थापन र पारिवारिक जिम्मेवारीको सन्तुलन हो । घरको काम पूरा गरेर मात्र सामाजिक क्षेत्रमा निस्कनुपर्ने बाध्यता महिलाका लागि अतिरिक्त चुनौती बन्ने गरेको उनी बताउँछिन् । तर यही चुनौतीबीच पनि महिलाहरू नेतृत्वमा आउनुपर्ने उनको धारणा छ । आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई अवसरका रूपमा लिँदै अघि बढे नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति अझ बलियो बन्ने उनको विश्वास छ ।
कार्कीको दृष्टिमा सामुदायिक वन पहिलेको तुलनामा अहिले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । विशेषगरी विपन्न, गरिब तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई लक्षित गरेर सामुदायिक वनहरूले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
वन उपभोक्तालाई आयआर्जनसँग जोड्न विभिन्न सीपमूलक तालिम तथा सहयोग उपलब्ध गराइने गरेको उनको भनाइ छ । मुढा बुन्ने, च्याउ खेती, मौरीपालन, गाईभैँसी पालन, सुँगुर पालन र बाख्रापालनजस्ता कार्यक्रममार्फत उपभोक्तालाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । उनका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले विशेषगरी युवालाई स्वरोजगार तथा आयआर्जनतर्फ आकर्षित गर्न मद्दत गरिरहेको छ ।
