मोरङ । मोरङको लेटाङ नगरपालिका–९ जाँतेस्थित बसन्त हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनतर्फको प्रतिष्ठित गणेशमान सिंह सामुदायिक वन राष्ट्रिय पुरस्कार २०८२/०८३ अन्तर्गत प्रथम स्थान हासिल गरेको छ। वन संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन तथा सामुदायिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको मूल्यांकनका आधारमा समूहलाई राष्ट्रियस्तरको प्रथम पुरस्कार प्रदान गरिएको हो।
सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को सभाहलमा आयोजित राष्ट्रिय पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा नेपाल सरकार, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा भू–संरक्षण विभागले बसन्त हरियाली सामुदायिक वनलाई प्रथम पुरस्कार प्रदान गरेको हो। पुरस्कारसँगै समूहलाई नगद १ लाख रुपैयाँ र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ।
देशभरका सामुदायिक वनमध्ये उत्कृष्ट ठहरिँदै राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्नु बसन्त हरियाली सामुदायिक वनका लागि मात्र नभई मोरङको सामुदायिक वन अभियानकै महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितामा वन संरक्षण, व्यवस्थापन र वनबाट प्राप्त स्रोतको सामुदायिक हितमा उपयोग गर्दै आएको समूहले राष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाउन सफल भएको हो।
सामुदायिक वनले वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। वन स्रोतको दिगो उपयोग, वन क्षेत्रको संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन, उपभोक्ताको सहभागिता तथा संस्थागत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेकै कारण राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको समूहले जनाएको छ।
समूहका अध्यक्ष होमनाथ सुवेदी र सचिव भूमिका आले मगरले राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त हुनुमा सामुदायिक वनका आम उपभोक्ताको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताएका छन्। उनीहरूले पुरस्कारलाई वन संरक्षणमा उपभोक्ताले गरेको निरन्तर मेहनत, सहभागिता र जिम्मेवारीको सम्मानका रूपमा लिएको बताएका छन्।
समूहले पुरस्कार प्राप्त भएपछि जारी गरेको धन्यवाद तथा कृतज्ञता सन्देशमा आम उपभोक्ताप्रति विशेष आभार व्यक्त गरेको छ। समूहलाई निरन्तर प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको डिभिजन वन कार्यालय मोरङ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेश, सामुदायिक वन उपभोक्ता जिल्ला महासंघ मोरङ, सब–डिभिजन वन कार्यालय जाँते तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता नगर महासंघ लेटाङप्रति पनि समूहले धन्यवाद दिएको छ।
त्यसैगरी, अभिभावकको भूमिकामा सुझाव तथा सल्लाह प्रदान गर्दै आएको लेटाङ नगरपालिका, जाँतेस्थित वडा कार्यालय, समूहका गतिविधिलाई प्रचारप्रसारमार्फत समुदायसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने सञ्चारकर्मी तथा पत्रकार, कार्यसमिति, लेखा तथा अनुगमन समिति, सल्लाहकार, संरक्षक र सामुदायिक वनका कर्मचारीप्रति समूहले कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ।
समूहले राष्ट्रिय पुरस्कारलाई आगामी दिनमा वन संरक्षण र व्यवस्थापनका गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रेरणाका रूपमा लिएको जनाएको छ। वन संरक्षणमा उपभोक्ताको सक्रिय सहभागिता कायम राख्दै वनबाट प्राप्त लाभलाई स्थानीय समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा जोड्ने योजनासमेत अघि बढाउने समूहको भनाइ छ।
लोहन्द्रा केराबारी साझेदारी वन पनि सम्मानित
यसैबीच, मोरङकै लोहन्द्रा केराबारी साझेदारी वन समूहले पनि वन क्षेत्रको संरक्षण तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रथम पुरस्कार प्राप्त गरेको छ।
साझेदारी वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगमा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै वन क्षेत्रको संरक्षण तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न पुर्याएको योगदानको मूल्यांकन गर्दै समूहलाई सम्मान गरिएको हो।
त्यसैगरी, उत्कृष्ट वन व्यवस्थापन, संरक्षण तथा संस्थागत सुशासनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको भन्दै मोरङको डिभिजन वन कार्यालयलाई समेत सम्मान गरिएको छ। वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा सरकारी निकाय र स्थानीय समुदायबीचको सहकार्यले वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो।
मोरङमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वन संरक्षणसँगै स्थानीयस्तरमा सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन्। स्थानीय उपभोक्तालाई वन संरक्षणको जिम्मेवारीसँग जोडेर वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने अभ्यासले वन क्षेत्रको संरक्षणमा सकारात्मक परिणाम देखिएको छ।
‘वनलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार बनाइनुपर्छ’
पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय आयआर्जनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले वन संरक्षणसँगै वनबाट प्राप्त आर्थिक लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउने नीति आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले वनजन्य उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, पर्यावरणीय पर्यटन तथा कार्बन क्रेडिट व्यापारमार्फत वनबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने बताइन्। यस्ता गतिविधिले वन संरक्षणलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै युवालाई वनमा आधारित उद्यम तथा रोजगारीसँग जोड्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले पर्यावरणीय पर्यटन तथा प्रकृतिमा आधारित उद्यमको विकासमार्फत स्थानीय समुदायको आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने नीति सरकारले अघि बढाउने बताइन्। काठ, बाँस तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारलगायत स्वदेशी उत्पादनको दिगो उपयोग र प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा विपन्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्वलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो।
