
रामकुमारी राई
पथरीशनिश्चरे, मोरङ । वन क्षेत्रमा अहिले देखापरेको ठूलो संकट हो—फोहोरको डम्पिङ ।
हरियाली र स्वच्छ हावाका स्रोत मानिने वन क्षेत्र पछिल्लो समय डम्पिङ साइटमा परिणत हुन थालेका हुन् ।
पथरीशनिश्चरेको शान्ति सामुदायिक वन, कानेपोखरीको ग्रामीण सुधार सामुदायिक वन, लेटाङको कीर्तिमान सामुदायिक वन र बेलबारीको सिंहदेवी सामुदायिक वन क्षेत्र अहिले फोहोरको डंगुरले कुरुप बनेका छन् । यी त केवल प्रतिनिधि मात्र हुन् । कोशी प्रदेशका धेरै जिल्लाका वन क्षेत्रहरू अहिले स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेका छन् ।
पालिकाहरुले डम्पिङ साइट नभएको बहानामा वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्दै आएका हुन् । सामुदायिक वनहरुले बेला बेला लिखित रुपमा र मौखिक रुपमासमेत स्थानिय पालिकाहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका पनि छन् । तर,पालिकाहरुले ‘अहिलेलाई मान्नुप¥यो’ भन्दै टार्दै आएका छन् ।
मोरङ कानेपोखरीस्थित ग्रामिण सुधार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष देबेन्द्र थापाले वन क्षेत्रमै फोहोर फ्यालिँदा वातावरणमा गम्भीर असर परेको गुनासो गर्नुभयो । ‘सिमसार क्षेत्र भएको हुँदा पानीमा असर परेको छ, जनावर मरेका छन्, वायु प्रदूषण पनि बढेको छ’– उहाँले भन्नुभयो,‘ वन क्षेत्रमा आगो लाग्ने भएका कारण पनि फोहोर व्यवस्थापनको समाधान तत्काल खोज्न जरुरी छ ।’ एक वर्षअघिमात्र वन क्षेत्रमा पालिकाले फालेको फोहोरसँगै विषालु पदार्थ खाएर १३ वटा बाख्रा मरेका थिए । कानेपोखरी ७ का वकिल राईका ६ वटा, बलराम दाहालका ६ वटा बोका र गोविन्द कार्कीका एउटा बाख्रा मरेका थिए ।
पथरीशनिश्चरे–१ मा अवस्थित शान्ति सामुदायिक वनले पनि बेला बेला लिखित र मौखिक रुपमा नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वकार्यबाहकअध्यक्ष एवं सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पथरीशनिश्चरे नगर महासंघका सचिव हेमभक्त गुरुङले वन क्षेत्रमै फोहोर फ्यालिँदा वातावरणमा गम्भीर असर परेको गुनासो गर्नुभयो । ‘पथरीखोला नजिक भएको हुँदा पानीमा असर परेको छ, जनावर मरेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो,‘वायु प्रदूषण पनि बढेको छ’ फोहोर जलाउने भन्दै वन क्षेत्रमा आगो लगाइने क्रम पनि जारी रहेकाले तत्काल समाधान खोज्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा पहल
वन क्षेत्र नजिक भएका अधिकांश पालिकाले वन क्षेत्रमै फोहोर विसर्जन गर्दै आएका छन् । यद्यपि, जनस्वास्थ्य, वातावरणीय असर र स्थानीयवासीको विरोधबीच समाधानको बाटो खोज्ने पहल तीव्र बनाइएको छ ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहनप्रसाद तुम्बापोका अनुसार नगरले हालसम्म वन क्षेत्रमै फोहोर विसर्जन गर्दै आए पनि दीर्घकालीन समाधानतर्फ पहल थालिएको छ । ‘भर्खरै फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेका छौं,’ नगर प्रमुख तुम्बापोले भन्नुभयो,‘अब निजी क्षेत्रलाई दिने, पालिकाले आफैं गर्ने वा साझेदारीमा गर्ने भन्नेमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।’
पथरीशनिश्चरे वडा नं. १ का अध्यक्ष भिमकुमार राईले फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतिका विषयमा नगर कार्यपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुहुन्छ । ‘यसलाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गरिनु पर्छ भनेर पटक पटक कार्यपालिका बैठकमा उठाएको छु’–उहाँले भन्नुभयो ।
यसको समाधानका लागि नगरपालिकाले दमकको वेस्ट मेनेजमेन्ट कम्पनीसँग डेढ वर्षअघि नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र आफु स्वयम् गएर कुराकानी गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । ‘उहाँहरुले राखेको सर्त अनुसार काम गर्न सक्नु भएन । अस्ति वैशाख महिनासम्ममा सेग्रिगेसन मेसिन स्थापना गरिदिन्छौं भनेर समय माग्नु भएको थियो’– वडाध्यक्ष राईले भन्नुभयो ‘पटक पटक उहाँहरुले मागेको समय पनि हामीले स्वीकार्दै गयौं, तर काम गर्न सक्नु भएन ।’ त्यसपछि अन्य वडाका वडाध्यक्षहरुसहित केही नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन कसरी गरेको छ भनेर धनकुटा नगरपालिका, इटहरी, दमक, कन्काई, धरानसहितका विभिन्न स्थानमा गएर अवलोकन गरिएको थियो ।
अहिले नगरका विभिन्न वडामा फोहोर मैला विसर्जनका लागि जमिनको खोजी गरेपनि कसैले नदिएको वडाध्यक्ष राईले बताउनुभयो । ‘पहिले चाहीं हुन्छ जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, पछाडी फेरी नदिने भन्नुहुन्छ’– उहाँले भन्नुभयो,‘वन क्षेत्रमै पनि कुनै खुला ठाउँमा बोटविरुवा पनि नमासिकन कुनै खुला खाली ठाउँ छ भनें त्यस्तो ठाउँमा विसर्जन गर्ने कि भनेर लागि प¥यौं ।’

दुई वर्षअघि २ नम्बर वडाको कसेनी क्षेत्रमा एउटा जमिन हेरेको र सुरुमा दिनेजस्तो भएर सम्पूर्ण प्रकृयाहरु अगाडि बढेको थियो । तर, त्यहाँ पनि स्थानीयले विरोध गरेपछि काम रोकिएको उहाँले बताउँनु भयो । पछिल्लो समय केही प्राइभेट सेक्टरबाट वेस्ट मेनेजमेन्टका व्यक्तिहरुसँग छलफलहरु भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राधाकृष्ण खतिवडाले पनि फोहोर व्यवस्थापनको गम्भीर समस्या रहेको बताउँनुहुन्छ । पालिकाले अध्ययन गराइसकेको र कार्यपालिकाबाट सुझाव लिइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दैनिक रुपमा १ वटा ट्याक्टर र १ वटा टिफरमा संकलन गरी वन क्षेत्रमा लगेर डम्पीङ गर्ने गरिएको छ । उहाँका अनुसार इन्धन, स्वीपर, ड्राइभर, हेल्फरलगायत गरेर वार्षिक रुपमा करिव १५ लाख रुपैयाँ फोहोर व्यवस्थापनमा खर्च हुने गरेको छ । पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ सालमा निर्माण गरिसकेको छ ।
बेलबारी नगरपालिकाले भने निजी कम्पनीमार्फत फोहोर संकलन गराउँदै आएको छ । दैनिक फोहोर संकलन गर्दा वार्षिक करिब १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । नगरपालिकाले फोहोरको पुनःप्रयोग (रिसाइकल) प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै खर्च घटाउँदै लगे पनि घरमै फोहोर वर्गीकरण गर्ने अभ्यास भने अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
नगरप्रमुख डीपी राईका अनुसार, फोहोरलाई सिंहदेवी सामुदायिक वन क्षेत्रमा लगेर सेग्रिगेसन गरिन्छ । ‘यो कुनै डम्पिङ साइट होइन, त्यहाँ सेग्रिगेसन गरेर कुहिने, नकुहिने, पुनः प्रयोग हुने गरी छुट्याइन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
बेलबारी नगरपालिकाका इन्जिनियर विरेन्द्र गिरीका अनुसार नगरपालिकाले दैनिक फोहोर संकलनको जिम्मा इटहरीस्थित वेस्ट एण्ड इन्भारो क्लियर कम्पनीलाई ठेक्कामार्फत दिएको छ । कम्पनीका करिब ४० देखि ५० जना जनशक्ति तथा तीनदेखि चारवटा ट्याक्टर प्रयोग गरी नगरपालिकाका ११ वटै वडाबाट रोटेशन प्रणालीमा दैनिक फोहोर संकलन गरिन्छ ।
संकलित फोहोर वडा नं. ८ स्थित चिसाङ खोलाको नदी उकास क्षेत्रमा रहेको सेग्रिगेसन (छुट्याउने) केन्द्रमा पु¥याइन्छ । त्यहाँ कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएपछि पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री इटहरीस्थित प्रशोधन केन्द्रमा पठाइने गरिएको गिरीले बताउनुभयो ।
नगरपालिकाले विगतमा घरघरमा दुई प्रकारका डस्टबिन वितरण गर्दै टोल विकास संस्थासँग मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । ‘फोहोर वर्गीकरणको बानी विकास गर्न विद्यालय तहदेखि नै वातावरणीय शिक्षा आवश्यक देखिएको छ, उहाँले भन्नुभयो,‘अहिले सुरु गरे पनि त्यसको प्रभाव देखिन १०–१५ वर्ष लाग्ने रहेछ ।’
गिरीका अनुसार नगरपालिकामा वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा रहे पनि उपलब्ध बजेटको अधिकांश हिस्सा विपद् व्यवस्थापनमै खर्च हुने गरेको छ । हालसम्म फोहोर व्यवस्थापन ठूलो समस्या नबनेका कारण यस क्षेत्रमा अपेक्षित प्राथमिकता दिन नसकिएको उहाँले बताउनु भयो ।
अघिल्लो कार्यकालमा फोहोर व्यवस्थापनमा मासिक ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेकोमा हाल पुनःप्रयोग प्रणालीका कारण ठेक्का रकम घटाएर वार्षिक करिब १५ लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको गिरीले जानकारी दिनुभयो । भविष्यमा फोहोरबाट नै आम्दानी हुने अवस्था सिर्जना गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाको रहेको उहाँको भनाइ छ ।
फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि भने नगरपालिकाले अझै तयार गरिसकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षदेखि आवश्यक कार्यविधि निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको गिरीले बताउनुभयो । बेलबारीलाई आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लास्टिक झोला प्रयोग निषेध गरिए पनि बजारमा अझै व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । अनुगमन कार्यसमेत प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको गिरीको भनाइ छ ।
गिरीले प्लास्टिक उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई नै प्रयोगपछि प्लास्टिक संकलन गर्ने दायित्व दिने नीति आवश्यक रहेको औंल्याउनु भयो । ‘उत्पादक कम्पनीले आफ्ना उत्पादन पुनः संकलन गरी पुनःप्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिए प्लास्टिक व्यवस्थापन धेरै सहज हुन्छ’– उहाँले भन्नुभयो ।
लेटाङ नगरपालिकाले पनि स्थानीय स्तरमै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने अभियान थालेको छ । ‘अहिले हामी फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने घरदेखि नै वर्गीकरण गर्नका लागि टोलबासीहरुलाई तालिम दिँदै छौं,’नगर प्रमुख भुपेन्द्रकुमार लावतीले भन्नुभयो ‘कुहिने चीजहरुचाहीं घरैमा व्यवस्थापन गर्ने, नकुहिने चिज मात्रै त्यहाँ पु¥याउने गरी हामी लागिरहेका छौं ।’ नगरप्रमुख लावतीका अनुसार, कमलपुरबस्तीको पुछारमा किर्तिमान सामुदायिक वन क्षेत्रमा अस्थायी व्यवस्थापन गर्दै घेराबारा र गेट निर्माण गरिएको छ । लावतीले लेटाङ नगरपालिकाले २०७५ सालमा फोहोर व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
यता कानेपोखरी गाउँपालिका, रंगेली नगरपालिका, सुनबर्सी नगरपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिकाले भनें संयुक्त रूपमा रंगेलीमा १ विगाह जमिनमा एकीकृत फोहोर प्रसोधन केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष राजमति इङनामले जानकारी दिएअनुसार प्रदेश सरकार, स्वीस सरकार र अन्य साझेदारको ८ करोड रुपैयाँ लगानीमा केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।
कानेपोखरीले वार्षिक रुपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । कानेपोखरी गाउँपालिका ५ स्थित जनजागृति सामुदायिक वनले गाउँघरबाट निस्कने फोहोरलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले वन क्षेत्रमा खाल्डो खनेर त्यसलाई घेराबारा समेत गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा वडा नं. ५ का बासिन्दाले फोहोर फाल्ने गरेका छन् । असारपछि घरमै फोहोर वर्गीकरण गरेर संकलन गर्ने तयारी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष इङनामको भनाई छ ।

मोरङको रंगेली नगरपालिकाले पनि फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन जनशक्ति र पूर्वाधार विस्तार गरिरहेको जनाएको छ । रंगेली नगरपालिकाका इन्जिनियर सञ्जय गुप्ता रौनियारका अनुसार नगरपालिकाले दैनिक तीनवटा टिफरमार्फत फोहोर संकलन गर्दै आएको छ भने १८ जना स्वीपरले प्रत्येक बिहान सडक सरसफाइ गर्ने गरेका छन् । फोहोर व्यवस्थापनमा मात्रै २० जना कर्मचारी परिचालन गरिएको छ ।
संकलित फोहोर हाल बक्रा खोलाको नदी उकास क्षेत्रमा डम्पिङ गरिँदै आएको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि रंगेली, कानेपोखरी, सुनवर्सी र धनपालथान गाउँपालिकाले संयुक्त रूपमा एकीकृत फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी गरेका छन् ।
इन्जिनियर रौनियारका अनुसार चारवटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दक्षिण कोरियामा अध्ययन भ्रमण गरी फोहोर व्यवस्थापनका आधुनिक प्रविधिबारे जानकारी लिएका छन् । रंगेलीका पूर्व नगरप्रमुख दिलीपकुमार अग्रवालले निःशुल्क उपलब्ध गराएको एक बिघा जग्गामा उक्त प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको रौनियारले जानकारी दिनुभयो ।
वन क्षेत्र र नदि उकास क्षेत्रमा फोहोर विसर्जन गर्ने उपाय दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैन भन्ने सबै पालिकाहरूको बुझाइ रहे पनि व्यवहारमा भने चुनौति कायमै छ । जनसहभागिता, अन्तरपालिका सहकार्य र स्पष्ट रणनीतिमार्फत मात्र फोहोर व्यवस्थापनमा स्थायी समाधान सम्भव देखिन्छ ।
वातावरण र स्वास्थ्यमा असर
फोहोरको समयमै सही व्यवस्थापन गर्न नसके नगरवासीको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुग्ने बताउनुहुन्छ पदमचन्द्र हस्पिटल पथरीशनिश्चरे–१ का सञ्चालक महेन्द्र दुलाल ।
खुला ठाउँमा फालिने फोहोरमध्ये हस्पिटल, क्लिनिक, इलेक्ट्रोनिक र औद्योगिक फोहोर सबैभन्दा खतरनाक हुने वातावरणविद् डा. रामचन्द्र अधिकारी बताउँनुहुन्छ । ‘ त्यसले सिधै वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी र भुमिगत पानीमा असर पार्छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ,‘ प्लाष्टिकमा टाँसिएको खाना खान आएको वन्यजन्तुले सँगै प्लास्टिक खाँदा मर्छ, धारिलो धातुका टुक्राले वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी घाइते हुन्छन् । त्यो फोहोरले माटो विषाक्त बनाउँछ र त्यहाँ बिरुवा उम्रँदैन । विस्तारै पूरा वन क्षेत्र मृतभूमिमा परिणत हुन्छ ।’
तत्काल असर नदेखिएपनि दीर्घकालिन रुपमा गम्भीर असर गर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘स्वास्थ्यलाई सिधा तत्काल असर नदेखिएता पनि सिङ्गो पर्यावरणमा यसको ठूलो असर हुन्छ’– अधिकारी भन्नुहुन्छ,‘जहाँ फोहोर फालिन्छ, त्यहाँ कुहिने त कुहिन्छ तर नकुहिने प्रकृतिका फोहोरहरुले त्यहाँको वातावरण प्रदुषण गर्ने भइहाल्यो ।’
वातावरण विद अधिकारीका अनुसार निरन्तर फोहोर एकै ठाउँ थुपारिराख्दा भुमिगत पानीमा पनि हानिकारक धातुका कणहरु विस्तारै विस्तारै पुग्छन् । भूमिगत पानीमा पुगेपछि सबै पानी खाराब हुन्छ । त्यस्तै त्यहाँ आसपासको माटो दुषित हुन्छ । माटो दुषित भएपछि त्यहाँका विरुवाहरु मर्छन्, विरुवाले आफ्नो विउ उत्पादन नगरेपछि फोहोरले अकुपाई गर्छ ।
फोहोर व्यवस्थापनका प्रचलित विधिहरूः
ल्याण्डफिल
मुख्य बस्तीबाट टाढा, खेर गएको जग्गा वा खनिजपदार्थ निकालिसकेपछि बन्ने खानीको खुला भागलाई ल्याण्डफिलका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । जम्मा भएको फोहोरलाई ल्याण्डफिलमा जलाउने काम हुन्छ । व्यवस्थित रूपमा डिजाइन गरिएको ल्याण्डफिल क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा कम खर्चमै फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, कमजोर र खराब डिजाइन तथा व्यवस्थापन गरिएको ल्याण्डफिलबाट नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव सृजना हुन्छ । यस्ता क्षेत्रमा विशेषगरी मिथेन ग्यासको उत्पादन हुन्छ ।
जैविक फोहोरले गर्दा यस्तो ग्यास निस्कन्छ । यसले दुर्गन्धको समस्या निम्त्याउँछ । त्यसैले, ल्याण्डफिल क्षेत्रमा फोहोर राख्नुअघि यसको वर्गीकरण गर्नु राम्रो हुन्छ । आधुनिक ल्याण्डफिल क्षेत्रलाई यस्तो समस्यामुक्त राख्न पाइपको सहयोगमा ग्यासलाई छुट्ट्याउने काम गरिन्छ । सो ग्यासलाई इञ्जिनको प्रयोगमार्फत विद्युत् निकाल्न पनि सकिन्छ ।
जलाउने प्रक्रियाबाट फोहोरको व्यवस्थापन
यो विधिबाट ठोस जैविक फोहोरलाई जलाएर खरानी र ग्यास उत्पादन हुने वस्तुमा परिणत गरिन्छ । यो विधि फोहोर पानी व्यवस्थापन गर्न पनि प्रभावकारी हुन्छ । यो प्रक्रियाले फोहोरको मात्रा (भोल्युम) घटाउन सहयोग पु¥याउँछ । अध्ययनअनुसार यो तरीकाबाट २० देखि ३० प्रतिशतसम्म फोहोरको मात्रा घट्ने देखिएको छ । यस विधिलाई ‘थर्मल ट्रिटमेण्ट’ पनि भनिन्छ । यो प्रक्रियाबाट फोहोरलाई ताप, ग्यास, बाफ र खरानीमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । उद्योगको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि यो प्रविधि उपयोगी मानिन्छ । यस विधिबाट ठोस, तरल र ग्यास तीनै किसिमको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अस्पतालको फोहोर (मेडिकल वेष्ट) व्यवस्थापनका लागि पनि यो विधि प्रभावकारी मानिन्छ । तर, यसबाट ग्यासजन्य प्रदूषण सृजना हुने सम्भावना हुन्छ, जसको धेरै विरोध हुने गरेको छ । जापानमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।
पुनः प्रयोग (रि–साइक्लिङ)
यो विधि स्रोत (फोहोर मानिएका वस्तु) लाई पुनः प्रयोगमा ल्याउने अभ्यास हो । यस विधिअनुसार फोहोर वस्तुलाई जम्मा गरिन्छ र प्रशोधन गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउने काम हुन्छ । फोहोरलाई जैविक र अजैविक गरी छुट्ट्याउन सकिन्छ । एकै प्रकारका फोहोरलाई जम्मा गरी त्यसबाट नयाँ वस्तु निर्माण गर्न सकिन्छ । जस्तो आल्मुनियम, कपर, स्टीललाई छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्छ । त्यस्तै पोलिथिन, बोतलहरू, ग्लास, पेपरलाई छुट्ट्याउन सकिन्छ । यसरी छुट्ट्याएपछि नयाँ सामान बनाउन सजिलो हुन्छ । तर, यसमा कम्प्युटर र विद्युतीय सामानको पुनः प्रयोग गर्न कठिन हुन्छ । फोहोर देश र क्षेत्रअनुसार फरक हुन्छ । त्यहीअनुसार छुट्टै संकलन गर्नुपर्छ । यसरी उत्पादन गरिएका सामानलाई विक्री पनि गर्न सकिन्छ ।
दिगोपना
संसारमा दिनदिनै वातावरणीय मुद्दा शक्तिशाली बन्दै गएको छ । धेरै देशले आफ्ना कम्पनीलाई वातावरणमैत्री बन्न सुझाव दिने गरेका छन् । पुनः प्रयोगलाई धेरैले प्रवद्र्धन गर्ने गरेका छन् । पुनः प्रयोगलाई दिगोपनासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । एकपटक प्रयोग गरिसकिएको सामान पनि पुनः प्रयोगमा ल्याउँदा स्रोतको अधिक खपत हुन पाउँदैन ।
फोहोर हुनै नदिने र कम गर्ने विधि
फोहोर हुनै नदिनु यसको व्यवस्थापनको सबैभन्दा उत्तम विधि हो । यसलाई कम फोहोर उत्पादन गर्ने विधि पनि भनिन्छ । पुराना सामानको प्रयोग रोक्दा, बिग्रेका सामानको साटोमा नयाँ खरीद गर्नुभन्दा त्यसैलाई मर्मत गरी प्रयोग गर्दा कम फोहोर निस्कन्छ । प्लाष्टिकको कम प्रयोगले पनि फोहोरलाई कम गर्न सघाउँछ ।
हरियालीको सट्टा फोहोरको डङ्गुर
वन क्षेत्र ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने राष्ट्रिय नारा केवल पोस्टरमै सीमित हुन थालेको छ । यदि समयमै चेतना, कानून र दायित्वको समन्वय गरिएन भने, पूर्वका हराभरा वनहरु चाँडै डम्पिङ साइटको रुपमा परिणत हुनेछन् ।
वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा प्रदेश सरकारको प्रयत्न
कालो बादलमा सेतो चाँदीको घेरा भने झैं कोशी प्रदेश सरकारले फोहोरको डंगुरले कुरुप बनेको वन क्षेत्रलाई सुन्दर, आकर्षक पर्यटकीय स्थल बनाउन पहल गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र आर्थिक उपयोगमा विभिन्न लगानी र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
दिगो वन व्यवस्थापनः प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वनहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै वनक्षेत्रबाट अधिकाधिक लाभ प्राप्त गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरी वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्ने नीति लिएको छ ।
हरित अभियानः न्यून वनक्षेत्र भएका स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा निजी तथा सार्वजनिक वन, कृषि वन, शहरी वनको प्रवर्धन तथा सडक किनार र नदीउकास जग्गामा वृक्षारोपण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ ।
