काठमाडौँ । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल टिकटकको प्रयोग बन्द गराउने निर्णय गरेपछि सरकारको आलोचना सुरु भएको छ।
यस क्रममा कानुनका जानकारले नेपालको संविधान र कानुनअनुसार यसरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन नमिल्ने दाबी गरेका छन्।
संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारीले कुन कानुन र दफाका आधारमा बन्देज लगाएको हो, अनि मात्र प्रस्ट हुने बताए।
उनका अनुसार जसरी मिडिया बन्द गर्न सकिँदैन, त्यसैगरी टिकटक बन्द गर्न गाह्रो छ।
‘वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताअनुसार कुनै पनि नियम कानुनअनुसार चलेको छ भने त्यसलाई बन्द गर्न कठिन छ’, अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘नेपालको संविधान र कानुनको स्टान्डर्ड नै हो। त्यसअनुसार टिकटक ब्यान्ड गर्न सकिँदैन।’
तर, पछिल्ला दिनमा टिकटक प्रयोगमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न सरकारले सक्ने उल्लेख गर्दै उनले अघि भने, ‘कानुन उल्लंघन गर्ने, जातीय विद्वेष फैलाउने, अपराधलाई दुरुत्साहन गर्ने, हतियार प्रयोग गर्ने लगायतका काम भएका थिए, यो रोक्नपर्थ्यो।’
गलत काम रोक्ने नाममा पूरै सञ्जाल नै बन्द गर्न कठिन हुने उनको तर्क छ।
‘नियन्त्रण गर्ने र बन्देज लगाउने कुरा संविधानमै उल्लेख भए पनि त्यसका लागि कानुनको हैसियत प्रस्ट हुनुपर्छ’, अधिकारीले भने, ‘सरकारले कसरी बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो, त्यो अध्ययनको विषय हो।’
यस्तै सत्तामै रहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले पनि टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्।
उनले त यो निर्णय सरकारको उल्टो कदम भएको टिप्पणी गर्दै यसलाई सच्याउन मागसमेत गरेका छन्।
‘सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन आवश्यक छ तर सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा बन्द गरिनु सरासर गलत हो’, उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘यो एउटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने नगर्ने भन्दा पनि यो सरकारको नियतको विषय हो। यसमा सरकारको नियत ‘अभिव्यक्ति तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रता’लाई कुण्ठित गर्ने देखियो। सरकारले यो कदम सच्याउनुपर्छ, यसमा किन्तु परन्तु केही पनि चल्दैन।’
विश्वका २७ देशमा टिकटक प्रतिबन्ध
सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा यसबारे बहस चर्किएको छ। सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको यस निर्णयको सत्तारुढ दलबाटै विरोध सुरु भएको छ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै सरकारको यो कदम ठिक नभएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
टिकटकमा आउने भिडिओ कन्टेन्ट छाडा हुन थालेपछि त्यसको नियमन गर्नका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारी स्पष्टीकरण छ। तर, यसले जनताको स्वतन्त्रता हनन भएकोदेखि सरकारले अधिनायकवादी शैली अपनाएको भन्दै विभिन्न कोणबाट आलोचना भएको हो।
के टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय नेपालमा मात्रै भएको हो त? होइन।
चिनियाँ टेक्नोलोजी कम्पनी बाइट डान्सले चलाउँदै आएको यस एपमा प्रतिबन्ध लगाउने देशको संख्या २७ पुगेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निजी सचिवालयले यस्ता निर्णय लिएका सरकार तथा राज्यहरूको सूची नै सञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार, अमेरिका, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, क्यानडा, ताइवान, बेल्जियमलगायत २७ देशमा टिकटक प्रतिबन्ध छ।
कुनकुन देशमा कहिले बन्द भयो टिकटक?
१) बेलायत:- सुरक्षाका कारण देखाउदै मन्त्री, सचिव लगायत सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२३
२) अमेरिका:- सुरक्षाका कारण सरकारी प्रणालीमा आवद्वता र सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२२
३) न्युजिल्यान्ड:- जनरल कम्युनिटी सेक्युरिटी ब्युरोको सुझावमा सुरक्षाका कारण सरकारी एप्लिकेसन प्रणालीसँग आबद्वता प्रतिबन्ध, सन् २०२३
४) क्यानडा:- गोपनियता र सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सरकारी अधिकारीले प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२३
५) ताइवान:- राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२२
६) बेल्जियम:- गोपनीयता, साइबर सेक्युरिटी र गलत सूचना प्रवाह हुने जोखिम देखाउँदै, सन् २०२३
७) डेनमार्क:- साइबर सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी प्रणाली तथा निकायमा प्रयोग प्रतिबन्ध, सन् २०२३
८) पाकिस्तान:- जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२०
९) अफगानिस्तान:- युवाहरूमा नकारात्मकता विकास हुने र जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व फैलिने जोखिम र इस्लामिक कानुनविपरीत जनाउँदै, सन् २०२२ मा टिकटक र पब्जी
१०) भारत:- गोपनीयता, सुरक्षा जोखिम र टिकटकको बाइट-डान्स टेक्नोलोजी जोखिम देखाउँदै टिकटकलगायत चिनियाँ अन्य एप प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२०
११) सोमालिया:- अफवाह फैलाउने जोखिम देखाउँदै सीमित कन्टेन्ट पोस्टबाहेक अन्य प्रतिबन्ध, सन् २०२३
१२) अर्मेनिया:- विगत ३५ वर्षदेखि चलिरहेको नागोर्नो कारबाख युद्धलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२०
१३) अजरबैजान:- नागोर्नो कारबाख युद्धलाई सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२०
१४) बंगलादेश:- पोर्नोग्राफी, जुवाखेल र सुरक्षाको जोखिम देखाउँदै, सन् २०१८ र पब्जी तथा फ्रि फायर सन् २०२१
१५) इन्डोनेसिया:- धार्मिक द्वेष उत्पन्न हुन सक्ने खतरा र पोर्नोग्राफीको जोखिम देखाउँदै, सन् २०१८
१६) इरान: धार्मिक कारण देखाउँदै, सन् २०२३
१७) जोर्डन:- प्रोटेस्टरलाई सहयोग पुग्ने र सुरक्षामा खतराको जोखिम देखाउँदै अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध, सन् २०२२
१८) अस्ट्रिया:- गुप्तचर निकायको प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२३
१९) इस्टोनिया:- राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२३
२०) फ्रान्स:- तथ्यांक सुरक्षा जोखिम देखाउँदै टिकटक, ट्विटर, इन्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, क्यान्डीक्रसलगायत एपको प्रयोग सरकारी कर्मचारीले गर्न नपाउने, सन् २०२३
२१) आयरल्यान्ड:- साइबर सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२३
२२) लाटभिया:- सुरक्षा जोखिम देखाउँदै, सन् २०२३
२३) माल्टा:- साइबर सुरक्षा जोखिम देखाउँदै सरकारी प्रणालीहरूमा प्रयोग पूर्ण प्रतिबन्ध, सन् २०२३
२४) नेदरल्यान्ड :- तथ्यांक सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी कर्मचारीलाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२२
२५) नर्वे:- राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारीको प्रतिवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, राजनीतिक सल्लाहकारहरूलाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध, सन् २०२३
२६) अस्ट्रेलिया:- सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारी अधिकारी, मन्त्री, सल्लाहकारले सरकारी डिभाइस र मोबाइलमा प्रयोग प्रतिबन्ध, सन् २०२३
२७) नेपालः सामाजिक विद्वेष फैलाएको भन्दै मन्त्रिपरिषदद्वारा, सन् २०२३
