संखुवासभा । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत्त परियोजना प्रवेशमार्ग ३ तीनदिनपछि सहमतिमा खुलेको छ। प्रवेश मार्गको छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्डका पीडितले मुआब्जा नपाएको भन्दै अनिश्चितकालीन सडक बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। स्थानीयले बन्द गरेको अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग तीन दिनपछि खुलेको छ। पीडित स्थानीय, राजनीतिक दल र प्रशासनबीच लगानी बोर्डलाई मुआब्जाका लागि पहल गर्न सहमति भएपछि अवरुद्ध अरुण प्रवेश मार्ग खुलेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष हर्क्सिंह राईले बताए। उनले भने,’ लगानी बोर्डले यस सडक खण्डको मुआब्जाका बारेमा आइतबार काठमाडौंमा बैठकको आयोजना राखेको छ।’ त्यस बैठकले मुआब्जाका बिषयमा नयाँ कुरा आउनेमा आशावादी भएको राईले बताए।
काम सुरु भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि मुआब्जा नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। पहिले १५ मिटरको मुआब्जा दिएर आयोजनाले अहिले ३० मिटर अधिग्रहण गरेको अध्यक्ष राईले गुनासो गरे। अरुण तेस्रो परियोजनाको करिब ३० प्रतिशत काम भइसक्दा पनि मुआब्जा नपाएपछि स्थानीयले शुक्रबारबाट प्रवेश मार्गको सडक बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। प्रवेशमार्गका स्थानीयले बिहीबारबाट भौतिक निर्माणका काम बन्द गरिदिएका थिए। स्थानीयले आयोजनाको दिदिङमा निर्माणाधीन पावर हाउसको सुरुङ मार्गको काम समेत ठप्प बनाएका थिए। छ्याङकुटी बाट पावरहाउसस्थल दिदिङ सम्मको मुआब्जा विवाद केही वर्षदेखि कायम छ। यो खण्डमा सरकारी मूल्यअनुसार मुआब्जाको रकम नदिएपछि स्थानियले सडक र काम ठप्प बनाएका थिए। यस क्षेत्रका २ सय परिवारले मुआब्जा नपाएको पीडितले गुनासो गरे। छ्याङकुटीबाट पावर हाउस सम्मको २४ किलोमिटर सडक खण्डमा मुआब्जा नपाएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष राईले बताए।
आयोजनाको पावर हाउस पुखुवामा भारतको पटेल इन्जिरेनिङ कन्सल्टेन्सी कम्पनीले काम गरिरहेको छ। छयाङकुटी–पुखुवा मुआब्जा संघर्षसमिति र अरुण तेस्रो सरोकार समितिले यसअघि नै पटक–पटक मुआब्जाका विषयमा सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाई नभएको उनीहरूले बताए। अरुण तेस्रोले विकास भन्दा पनि स्थानीयको गाँस, बाँस खोसेर उठिबास लगाउन खोजेको स्थानीय नयन्द्र राईको आरोप छ। छयाङकुटी–पुखुवा सडकखण्ड २८.५ किलोमिटर रहेको छ। तर त्यसमध्ये २४.५ किलो मिटर सडकखण्डका २०० घर परिवारले मुआब्जा पाएका छैनन्। तीन महिना अघि संखुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको कार्य दलले लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गरे पनि लगानी बोर्डले मुआब्जा दिन आलटाल गरेकाले आन्दोलन गर्नु परेको स्थानीयको भनाइ छ।
