विराटनगर । प्रदेश नं. १ को नामकरण र स्थायी राजधानीबारे बहस भइरहेको बेला सांसदहरुले पहिचानसहितको नाम राख्न र विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी बनाउन माग गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
संघीय समाजवादी फोरमका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले पहिचानाको आधारमा नामाकरण हुनुपर्ने बताउँदै विराटनगरलाई सबैले राजधानी स्वीकार गरिसकेकोले नयाँ विवाद नझिक्न सरकार र सत्तारुढ दल नेकपालाई आग्रह गर्नुभयो । एक मधेस एक प्रदेशको आवाज उठेको बेला विराटनगरलाई राजधानी बनाउनेगरी १ नम्बर प्रदेशको भूगोल कायम भएको दावी गर्दै उहाँले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने कुनै आवश्यकता र औचित्य नभएको दावी गर्नुभयो ।
विराटनगर सिमा नजिक भएकोले सुरक्षा थ्रेट रहेको प्रचार अर्थहिन रहेको भन्दै सांसद यादवले राजदरबार हत्याकाण्ड र मिर्जा दिलसाद बेगको हत्या सुरक्षा घेराभित्र काठमाडौंमा भएको स्मरण गर्न सांसदहरुलाई सुझाब दिनुभयो । उहाँले घामपानी, धुलो, धुवाँको कुरा गरेर विराटनगर राजधानी हुन नसक्ने तर्कको पनि अर्थ नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा इटहरीमा लैजाने र राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेको बेला नेकपाकै सांसद आशारत्न जबेगुले सरकारका मुख्य अंगहरु विकेन्द्रीत गर्न नहुने बताउँनुभयो । सरकारका सबै अंगलहरु एकै स्थान र सकेसम्म एउटै छानोमुनी हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले त्यसो भए मात्र सेवा प्रबाह सहज हुने र जनताले राहत पाउने बताउनुभयो । राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने कुरा अनपयुक्त र अव्यवहारिक हुने भन्दै उहाँले प्रदेशको नाम भने पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । संघीयता भनेकै पहिचान भएकोले त्यसलाई छोड्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सांसद विष्णुमायाँ तुम्बाहाम्फेले लिम्बूवान जोडेर पहिकचानसहितको नामाकरण हुनुपर्ने बताउँदै कोशी र सगरमाथा नाम स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । लिम्बूवानसँग विगतमा भएको सहमति अनुसार नामाकरण हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले त्यसो नभए कडा आन्दोलन सुरु हुने दावी गर्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको छिट्टै सहमतिमै टुंग्याउने सरकारको पहल रहेको बताउनुभयो । नेकपाको दुईतिहाइ मत भएपनि प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहितको सहमतिमा निर्णय लिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी अब छिट्टै तोकिने बताउँदै यसको लागि सबै राजनीतिक दलको सहयोगको अपिल पनि गर्नुभयो । मैले भनेको जस्तै हुनुपर्छ भन्ने माग गरेर समस्याको समाधान नहुने बताउँदै उहाँले अनेकताभित्र एकता खोज्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
विराटनगरका ६३ संस्थाको ज्ञापन
प्रदेशको स्थायी विराटनगरलाई नै बनाउन माग गर्दै विराटनगरका ६३ वटा विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाले १ नम्बर प्रदेशसभाका सभामुख र मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पर्याप्त पूर्वाधार र सामथ्र्य राजधानी बन्न विराटनगर नै उपर्युक्त रहेको भन्दै उनीहरुले बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ, मोरङ व्यापार संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ, प्याब्सनलगायतका विभिन्न संघ संस्थाले राजधानी हुने आधारसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । १ नम्बर प्रदेशको संसद सचिवालयमा बिहान ११ बजे पुगेका उद्योगी व्यापारीहरुले राजधानीको पर्याप्त आधार हुँदा हुँदै अन्यत्र लगे संघीयता र समृद्धिको नारा सार्थक नहुने भन्दै सभामुख र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले विराटनगरका सरोकारवाले उठाएका उपर्युक्त सुझावको रुपमा सम्बन्धित ठाउँमा जानकारी दिने बताउनुभयो । यस्तै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राजधानीको विषयमा संसदले ठोस निर्णय गर्ने भएको कारण अहिले नै आत्तिन नहुने बताउनुभयो ।
राजधानी एकैठाउँ हुनुपर्ने काँग्रेसको मत
प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस राजधानी बिकेन्द्रीत गर्न नहुने पक्षमा उभिएको छ । बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले राजधानी विकेन्द्रीत गर्न नहुने निर्णय गरेको सचेत सुयर्माराज राईले जानकारी दिनुभयो ।
राजधानी र प्रदेशको नामबारे पनि काँग्रेसले ठोस निर्णय गर्ने बताउँदै काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले त्यसको लागि पार्टी नेतृत्वसहित अर्को बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो । नाम र राजधानीबारे काँग्रेसले साझा धारणा बनाउने जनाएको छ ।
प्रदेशसभामा दुईतिहाई मत रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले राजधानी र नामबारे असोज १४ र १५ गते संसदीय दलको बैठक राखेर सांसदहरुको धारणा बुझेको छ । बैठकमा केही सांसद र मन्त्रीहरुले धारण राख्न बाँकी छ । नेकपाका ६७ सांसदमध्ये ५४ सांसदले बोलेपछि स्थगित भएको बैठक कहिले बस्ने यकिन भएको छैन ।
नेकपाका सांसदहरुले नाम र राजधानीबारे मिश्रित धारणा राखेपनि राजधानी विकेन्द्रीत गर्न नहुने पक्षमा भने अधिकांश उभिएका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सबै सांसदको चित्त बुझाउनेगरी राजधानी विकेन्द्रीत गर्ने प्रस्ताव गरिरहेको बेला त्यस विरुद्ध आफ्नै पार्टी र विपक्षी सांसदहरु उभिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ ।
