विराटनगर । साउन महिनाभित्र प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउँछु भनिरहेको १ नम्बर प्रदेश सरकारले सो विषयमा अझै औपचारिक छलफल सुरु गरेको छैन ।
प्रदेशसभाका सदस्यहरु र आम प्रदेशबासीले प्रदेशको राजधानी र नामांकन छिटो हुनुपर्ने माग गरिरहेपनि सरकारले यो विषयलाई पछाडि धकेल्दै आएको छ ।
प्रदेश सरकार बनेको र प्रदेशसभा गठन भएको ६ महिना पुग्दासमेत अझै प्रदेशको नामको विषयमा सरकारले औपचारिक छलफल सुरु नगरेकोप्रति प्रदेशसभामा पनि सांसदहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर, सरकारले यसको तयारी थालेको छैन । अनौपचारिक छलफल भने भइरहेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
संविधानअनुसार प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुंगो प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले लगाउने व्यवस्था छ । १ नं. प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एक्लै दुईतिहाई भन्दा बढि मत रहेकोले नेकपाले जे निर्णय ग¥यो त्यही नाम र राजधानी तह हुने अवस्था छ । तर, नाम र राजधानीबारे नेकपाभित्रै एकमत नरहेकोले निर्णय हुन सकेको छैन ।
खासगरी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोसहित प्रदेशसभाका जनजाति सांसद र नेकपाका पूर्वमाओवादी सांसदहरु प्रदेशको नाममा पहिचान पनि जोड्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रदेशको ४७ प्रतिशत जनसंख्या जनजातिको रहेको र त्यसमा ठूलो संख्या किरातीहरुको रहेकोले प्रदेशको नाम किरात–कोशी हुनुपर्ने उनीहरुको मत छ । कतिपयले भने लिम्बूवानसमेत जोड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले विश्वमै चिनिएको सगरमाथालो प्रदेशमा खुम्च्याउन नहुने तर्कसमेत गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशसभामा रहेका नेकपाका पूर्वएमाले सांसदहरु र गैरजनजातिहरु भने प्रदेशको नाम सगरमाथा राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । यसको अगुवाई नेकपाकै नेता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गरिरहनुभएको छ । पहिचानले जातीय द्वन्द्व बढाउने भन्दै उनीहरुले नाममा सगरमाथा वा कोशीको विकल्प नभएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
विभिन्न कार्यक्रमहरुमा र आन्तरिक छलफलमा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाममा किरात राख्न आपत्ती नहुने बताउँदै आउनुभएको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोले भुगोलले नभएर जनताले पहिचान माग गरेकोले उनीहरुको पहिचान प्रदेशको नामाकरणमा झल्कनुपर्ने मत राख्दै आउनुभएको छ । तर, आन्तरिक मामिलामन्त्री कार्कीले भने प्रदेशको नाम सगरमाथा हुनुपर्ने मत औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेको भने साझा पहिचान खोज्नुपर्ने भन्दै मध्यमार्गी धारणा छ ।
प्रदेश सरकार र नेकपाभित्रै नामबारे एकमत हुन नसकेकोले पनि सरकारले नामांकन र राजधानीको प्रस्ताव अगाडि सार्न सकेको छैन । यसअघि असार महिनाभित्र नाम र राजधानीको प्रस्ताव गर्ने बताएको सरकारले असारमा छलफल नै सुरु नगरेपछि साउनभित्र त्यसको टुंगो लगाउने बताएको थियो । अहिले भने प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु संसदको चालु अधिवेशनमै नाम र राजधानी टुंगो लाग्ने बताउन थालेका छन् । संसदको चालु अधिवेशन कम्तिमा असोजसम्म चल्ने भएकोले यो विषय अझै धकेलिने देखिएको छ ।
सरकार र संसदले औपचारिक रुपमा छलफल नथालेपनि नागरिक तहबाट यसबारे विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेका छन् । राजनीतिक र सामाजिक विवादबारे छलफल गर्न हालै मात्र मोरङमा गठन भएको संवाद समूहले मंगलबार प्रदेशको नामांकनबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । छलफलमा सहभागीहरुको मत दलभित्रको आन्तरिक राजनीतिजस्तै बाझिएको थियो ।
प्रदेशको नामबारे संवाद समूहले विराटनगरमा मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरुछलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता यदु विष्टले प्रदेशको नाम सगरमाथा राख्नुपर्ने बताउनुभयो भने नेकपाका नेता गणेश उप्रेतीले कोशी–किरातमा जोड दिनुभयो । संस्कृतिविद् सोम खतिवडाले प्रदेशको नाम कोशी राख्दा सबैको पहिचान र सभ्यतालाई समेट्नसक्ने बताउनुभयो । संघिय लोकतान्त्रिक मञ्चकी सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेशको नाममा लिम्बूवान नजोडिए नतिजा राम्रो नहुने चेतावनी दिनुभयो ।
प्रदेशको नाम लिम्बूवान, खम्बुवान, किरात, कोचिला, विराट राख्नुपर्ने सहभागीले बताए । विगतमा नामको विषयलाई लिएर लिम्बूवान, किरात वा मधेशको विषयमा छुट्टा छुट्टै आन्दोलन भए । आन्दोलनका क्रममा तत्कालिन सरकारसँग माग पुरा गराउने नाममा सबै खालका सहमति भएका छन् । तर, अबको समय निकासको समय भएको कारण प्रदेशको नाम राख्ने विषयलाई ढिलाई गर्न नहुने र सगरमाथा उपयुक्त हुने प्राध्यापक भगवान झाले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे प्रदेशको नाम छिट्टै टुंग्याउनेगरी अनौपचारिक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले साझा पहिचानको आधारमा सर्वसम्मत रुपमा प्रदेशको नाम राख्ने बताउनुभयो ।
