विराटनगर । उत्तरी मोरङका विभिन्न खोलाबाट ढुंगा–गिट्टी उत्खनन् तीब्र बनेको छ । प्राकृतिक स्रोतको उचित उपयोगको सट्टा खोलाबाट विभिन्न विकास निर्माण र च्यानलाइजको नाममा सम्पत्तीको दोहन भएको सो क्षेत्र स्थानीयले बताउँदै आएका थिए । खोलाको अवैध उत्खनन् र सम्पत्तीको दोहन रोक्न मोरङका ३ सांसद कस्सिएर लागेका छन् ।
मोरङ क्षेत्र नम्बर १ का १ र २ नम्बर प्रदेश सांसद कूलप्रसाद साम्बा, उपेन्द्र घिमिरे र क्षेत्र नम्बर ३ (१) का सांसद सूर्यमाराज राईले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरि खोला उत्खनन् रोक्न र दोहनको विषयमा छानविन समिति बनाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
‘क्रसर उद्योगहरूको नाममा उत्तरी मोरङका खदम खोला, चिसाङ खोला, डाँस खोला, बक्राहा खोला, सोल्टी खोला, बुढी खोला, जिरिखिम्तीलगायत दर्जनौं खोलाबाट अहिले अवैध ढंगले ढुंगा गिट्टी उत्खनन् र निकासी भइरहेको छ,’ सांसद उपेन्द्र घिमिरेले भन्नुभयो, ‘अवैध उत्खनन्को सबैभन्दा धेरै शिकार मेरो क्षेत्र परेको छ ।’
मोरङमा संचालित २२ वटा भन्दा बढी क्रसर उद्योगमध्ये ८ वटाले मात्रै मापदण्ड पुरा गरेका घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालयको रेकर्डमा छ । तर, सरकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी कार्यालय वा घरेलु उद्योग कार्यालय कसैले पनि अवैध उत्खनन् र विक्रि वितरण रोक्ने पहल नगरेको सांसदहरुको दाबी छ ।
‘अनियन्त्रित उत्खनन्ले वातावरणमा क्षति पुगेको छ भने खोला गहिरिएर कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने अवस्था उत्पन्न भएको छ,’ सांसद कुलप्रसाद साम्बा (कुशल)ले भन्नुभयो, ‘पानीको स्रोतहरु सुक्ने, वन क्षेत्रमा बाढी पसेर क्षति गर्ने, खेतियोग्य जमिन कटान गर्ने क्रम बढ्दै जाने र चुरे क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढेको छ ।’ अवैध उत्खनन् नियन्त्रण नगर्ने हो भने चुरेको काखमा रहेको बस्ती उच्च जोखिममा पर्ने मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ (१) का सांसद सूर्यमाराज राईले बताउनु भयो ।
‘कुनै नाप जाँच भएको छैन, कति सेन्टिमिटर खन्ने हो, कतिसम्म गहिरो बनाउन पाउने हो, बेच्न पाइने हो कि होइन भन्ने कुनै पनि मापदण्ड पुरा नगरी प्राकृतिक सम्पत्तीको दोहन भइरहेको छ,’ सांसद राईले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माण र च्यानलाइजको नाममा सयौं ट्रिफरहरु खोलाबाट बालुवा, गिट्टी र ढुंगा निकाल्छन्, त्यसपछि २÷४ टिफर सडकमा हाल्छन् अरु विक्री गर्न लैजान्छन् ।’
नदिजन्य स्रोतको आवश्यकता, बजारको माग, उकास भएको खोलाको पहिचान गरेर विस्तृत अध्ययनका आधारमा मात्र खोला उत्खनन् गर्नु पर्ने सांसदको माग छ । साथै विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने विधिप्रति पनि सांसदले गम्भिर त्रुटि भएको दाबी गरेका छन् । ‘वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन यथार्थरुपमा नभई नियोजित रुपमा हुने गरेको प्रति हामी गम्भीर छौं,’ सांसद राईले भन्नुभयो, ‘प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्नका प्रदेश सरकारले छानविन समिति गठन गरी अध्ययन गर्न र त्यतिबेलासम्म सबै क्रसर उद्योगको गतिविधि बन्द गर्नु आवश्यक छ ।’
संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको फाइदा उठाउँदै प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन गर्ने र आर्थिक चलखेल गर्ने कार्यमा सक्रिय भएको उनीहरुको दाबी छ । ‘क्रसर उद्योगहरुको नाममा उत्तरी मोरंगको खदम खोला, चिसांग खोला, डाँस खोला, बक्राहा खोला, सोल्टी खोला, बुढि खोला, जिरिखिम्तीलगायत दर्जनौं खोलाबाट अहिले अवैध ढंगले ढुंगा गिट्टी उत्खनन् र निकासी भइरहेको छ,’ संयुक्त रुपमा तीन जना सांसदले हस्तारण गरेर सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अनियन्त्रित उत्खनन्ले वातावरणमा क्षति पुगेको छ भने खोला गहिरिएर कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’
तेलि खोलाको कुरो आयेन त । अहिलेको सबैभन्दा बढी चलेको खोलाको!
कुरा सहि हो।।तर बजारमा त उच्चस्तरीय को नेतासबैको अदृश्य रुपमा शेयर छ। नया कर्सर मा अनि पुरानो लाई बिस्थापित गर्दै अाफ्नो नयाँ स्थापना गर्ने का लगि नेता लागे भन्छन् नी??काहा सम्म सत्य हो??प्रकृति दोहन गर्ने का लागि किन बार बार ईजाजत दिईन्छ???मापदण्ड अनुसार गरे नगरे कस्ले मापन गर्ने र गरेर के कार्बाही गर्ने र स्थानीय जल जमिन जंगल जनता को स्वामित्व हो भनेर संबिधान मा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय सरकार मा राज्शव को दायरा मा ल्याउने कि नल्याउने नीति नियम कहिले बनाउने धेरै भन्दा धेरै वास्तविक लुकेको छ।यस बिषय मा ,,