विराटनगर । पूर्वाञ्चलमा विद्युत चुहावटको प्रतिशत घटेको भएपनि अझै १३.७४ प्रतिशत विद्युत् चुहावट हुने गरेको पाइएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा विद्युत् चुहावटको प्रतिशत १७.६५ थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्षको माघसम्मको तथ्यांकअनुसार चुहावटको दर ३ दशमलव ९१ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष महशुल असुलीमा पनि प्रगति गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ७३ करोड ८९ लाख ९९ हजार ८ सय १३ युनिट विद्युत् विक्रीबाट प्राधिकरणले ९७ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब, ९६ करोड ६३ लाख ३१ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ महसुल उठाएको थियो । यस वर्षको माघसम्ममा भने प्राधिकरणले ४७ करोड २१ लाख ८९ हजार ४ सय ७१ युनिट विद्युत्को ९८ दशमलव ८८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार ३ सय ८३ रुपैयाँ महशुल उठाएको जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष पूर्वाञ्चलमा ५ लाख ६२ हजार ४ सय १४ जना ग्राहक थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर ५ लाख ९९ हजार ९ सय ७१ पुगेको प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख सच्चिदानन्द यादवले पूर्वमा अहिलेको विद्युत् माग २ सय मेगावाटरहेको जानकारी दिनुभयो । पूर्वका जिल्लामा निर्माण भएका विद्युत् आयोजनाबाट १ सय २ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । यद्यपि केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा भने आन्तरिक उत्पादनबाट पुवाखोलाको ३ मेगावाट र काबेली करिडोर तथा संखुवासभाको तिरतिरेबाट २७ मेगावाट विद्युत् मात्रै जोडिएका छन् । यसबाहेक भारतबाट पूर्वाञ्चलका लागि १ सय ३५ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको यादवले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वमा पिलुवा, तल्लो पिलुवा, सभाखोला, पुवाखोला, माइखोला, सानिमा क्यास्केट, अपर माई अपर माई क्यास्केट, जोगमाई, अपर पुवा, हेवाखोला, खोराङ खोला, फावा खोला, चतरा उत्पादन केन्द्रबाट १ सय २ दशमलव ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । त्यसमध्ये चतरा केन्द्रको ३ मेगावाटको विद्युत् आयोजना भने हाल बन्द रहेको छ । विद्युत् प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पूर्वमा अझै २७ प्रतिशत जनता विद्युत् उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेका छन् ।
जलस्रोतको अधिकतम उपभोग गरिने
विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख यादवका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले पूर्वको जनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने रणनीति लिएको छ । जलविद्युत्को उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण पनि एकैसाथ अगाडि बढाउने यादवले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार विद्युत् सेवा सुरक्षित, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ बनाउने प्राधिकरणको प्रयास जारी छ । यसैगरी भविश्यमा विद्युत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुको रुपमा प्रयोग गर्न पनि आवश्यक तयारी गरिएको प्रमुख यादवले जानकारी दिनुभयो ।
६ सय ५२ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको अनुमति
क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार पूर्वाञ्चलका ३ वटा विद्युत् उत्पादन करिडोर क्षेत्रबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा ६ सय ५२ दशमलव ०६ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको अनुमति निजी क्षेत्रले लिएको छ ।
जसमा सोलु कोरिडोर अन्तर्गत सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरबाट ३ सय २५ मेगावाट, कोशी कोरिडोर अन्तर्गत भोजपुर, तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा, सुनसरी र मोरङबाट १ सय ४० दशमलव ०७ मेगावाट तथा काबेली कोरिडोर अन्तर्गत ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र झापाबाट १ सय ८६ मेगावाट रहेको छ ।
यसबाहेक ३ हजार ७ सय २२ दशमलव १७ मेगावाट क्षमताका विभिन्न विद्युत् आयोजनाले सर्भे अनुमति पत्र लिएका छन् । सर्भे अनुमतिको पत्र लिनेहरुमा सोलु कोरिडोरबाट ८ सय २१ दशमलव २७ मेगावाट, कोशी कोरिडोरबाट १ हजार ७ सय २७ दशमलव ९ मेगावाट र काबेली कोरिडोरबाट १ हजार १ सय ७३ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाहरु रहेका छन् ।
