वेपत्ताका आफन्तले भने : ढिलो गर्ने आयोगप्रति विश्वास छैन - Pahilo Online

वेपत्ताका आफन्तले भने : ढिलो गर्ने आयोगप्रति विश्वास छैन

बेपत्ता आयोग भन्छ : १९ जनाले कसरी टुंग्याउनु ३ हजार उजुरी ?

writer

पहिलो अनलाइन

विराटनगर । ‘तीन जना छोरा थिए, एउटा खस्यो, दुई वटा वेपत्ता छन्, घरमा दुई जना छौं, मर्नेबेलामा हामीलाई कस्ले पानी देला ?’ विराटनगर–६ की जानुका पोखरेल (६१)ले भनिन्, ‘म जस्ता आमा संसारमा कोही पनि नहुन् ।’

माओवादीले संचालन गरेको १० वर्षे सशस्त्र युद्धका क्रममा दुई छोरा वेपत्ता भएको पीडा जानुकाले सुनाउँदा कार्यक्रमा उपस्थित सबै स्तब्ध बने । विराटनगरमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले आइतबार गरेको कार्यक्रममा जानुकाले आयोगका पदाधिकारीलाई प्रश्नैप्रश्न तेस्र्याइन् । जानुकाको जेठो छोरा पर्शुराम पोखरेल र कान्छो छोरो चेतराज पोखरेल माओवादीमा लागेकै कारण बेपत्ता भए । जानुकाको माइलो छोरा प्रविन पोखरेलको ४२ सालमै मृत्यु भयो । जानुकाका श्रीमान् ध्रुब प्रसाद पोखरेलको ब्लड क्यान्सरबाट ०५६ सालमै मृत्यु भयो । जानुकाको घरमा अहिले उनी आफू र ८४ वर्षे आफ्नी आमाजू गोमा पोखरेल मात्रै छन् । ‘घर अँध्यारो छ, बुढी भएकी आमाजूलाई साथ लिएर बसेको छु, भएका छोरा कोही मरे कोही वेपत्ता भए, आफू मर्ने बेलामा पानी कस्ले देला भन्ने चिन्ता छ’, उनले भनिन्, ‘वेपत्ता छोराको काजकिरिया गर्न पनि पाइनँ, कस्ले खोजिदिने हो, आयोगको पनि अब विश्वास लाग्न छोड्यो ।’

जानुका जस्तै मोरङ पथरीकी तुलसा राई आफ्ना भाइका सन्तानको चिन्ताले भक्कानो फोरेर रोइन् । भाई राजन राईलाई माओवादीले ६० सालमा वेपत्ता बनाए । उनकी श्रीमतीले दोस्रो विवाह गरिन् । राजनकी १८ वर्षे छोरी कुशुम राई र १६ वर्षे छोरा राजिव राईले अब नागरिकता कसरी पाउँछन् भन्ने उनको चिन्ता छ । ‘बुबाको पनि भाइलाई खोज्दा खोज्दै ३ वर्षअघि मृत्यु भयो,’ तुलसाले भनिन्, ‘आमा केही जान्नु हुन्न, ती बालबच्चाको अब कसले नागरिकता बनाइदिने ?’

श्रीमान्को अवस्थाबारे प्रश्न गर्दै लिला तामाङले आयोगप्रति आक्रोश व्यक्ति गरिन् । ‘आज भोलि भन्दा भन्दै आयोगको म्याद सकिन्छ, फेरि थपिन्छ, काम हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्छु भन्नुहुन्छ, कति काम भयो, म्याद थपेर तलब मात्रै खुवाउने काम सरकारले गरिरहेको छ ।’ मोरङ बेलबारीका वेपत्ता कुबेर आपागाईंका बुबा तुलसी आपागाईंले आयोगले वेपत्ताका परिवारलाई घरि यता घरि उता आउनु भन्दै बोलाउने गरेको तर काम नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘१२÷२७ कुरा नगरौं, सिधै राज्यले भनिदिनुप¥यो, हाम्रा सन्तान् काहाँ छन् ?,’ उनले भने, ‘आयोग घरघरमा जानु पर्छ, सजिलोको लागि एक ठाउँमा बोलाएर वेपत्ता परिवारलाई थप पीडा दिने कोशिष नगरौं ।’

सम्पत्ती भोगचलनमा परिवारलाई समस्या

अधिवक्ता अन्जना संग्रौलाका अनुसार वेपत्ता पारिएका परिवारले वेपत्ता नागरिकको नाममा भएको सम्पत्ती उपभोगमा समस्या व्यहोरिरहेका छन् । १ नम्बर प्रदेशमा ३ सय ७६ जना बेपत्ता मध्ये कतिपयको मुख्य अभिभावक पनि वेपत्ता भएका छन् । ‘बेपत्ताको नाममा भएको बैंक व्यालेन्सदेखि अचल सम्पत्तीको उपभोबाट पनि परिवार बञ्चित भएका छन्,’ संग्रौलाले भनिन्, ‘बच्चा बच्चिले कतिपय अवस्थामा नागरिकता पनि पाउन सकेका छैनन्, बेपत्ता सम्बन्धी आयोगले त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार परिवारको सदस्य बेपत्ता भएको पीडा आफन्तलाई छँदैछ । त्यस बाहेक उनीहरुले सम्पत्ती भोगचलनदेखि नागरिकता पाउनेसम्मका अधिकारबाट पनि बञ्चित हुँदा थप पीडा व्यहोर्नु परेको छ ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सचिव कृष्णजीवि घिमिरेले ऐन, कानून र निर्देशीका निर्माणमा आफूहरु लागेको कारण समयमै काम हुन नसकेको बताए । ‘आयोग बनेपछि, कानून र निर्देशीका बनाउनु प¥यो, ५ वटा निर्वाचनमा हामी नै खट्नु प¥यो, जसका कारण समयमा काम हुन सकेन,’ घिमिरेले भन्नुभयो, ‘सीमित जनशक्ति हुँदा पनि छिटो काम गर्न सकेका छैनौं ।’ घिमिरेले खायोगले टिम परिचालन गरेर भएपनि वेपत्ता परिवारको घरघरमा टोली पठाउने जानकारी दिए । घिमिरेका अनुसार सम्पत्ती भोगचलन र नागरिकतालगायतका समस्या समाधानका लागि आयोगले परिचय पत्र वितरण गरेर भएपनि समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

१९ जनाले कसरी टुंग्याउँछन् ३ हजार उजुरी ?

१ नम्बर प्रदेशमा ३ सय ७६ जना बेपत्ता छन् भने ३ सय ७५ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये आयोगले उदयपुर र खोटाङको उजुरीको छानविन टुंग्याएको जनाएको छ । झापामा पनि १ वटा मात्रै छानविन गर्न बाँकी रहेको र अन्य उजुरी पनि छानविनको क्रममा रहेको जनाएको छ । मोरङमा भने ३८ जना बेपत्ता भएकोमा ४१ वटा उजुरी आयोगसमक्ष परेको छ । सरकारले वेपत्ता आयोगमा पर्याप्त जनशक्ति नदिँदा पनि समस्या भइरहेको आयोगकै पदाधिकारीले जनाएका छन् ।

देशभरमा ३ हजार ९३ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये आयोगले १ वर्षमा ८ सय उजुरीको टुंगो लगाएको छ । जसमध्ये ४ सय १४ वटा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ भने १ सय १५ वटा दोहोरो परेको र २ सय ७१ वटा तामेलीमा राखिएको छ । बाँकी रहेका २ हजार २ सय ९३ उजुरी भने आयोगको थप भएको समय ०७५ माघभित्रमा सक्नु पर्नेछ । अयोगका पदाधिकारीका अनुसार १९ जना अनुसन्धान कर्ताले प्रत्येकको घरघरमा पुगेर छानविन गर्नका लागि ०७५ माघसम्म पर्याप्त समय हुँदैन ।

सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले कानून मन्त्रालयमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी अभावका कारण काम नसकिए आफैं जिम्मेवार हुन पत्र पठाइसकेको छ । ‘सरकारले ७० जनाको दरबन्दी कायम गरेको थियो, त्यसमध्ये हामी अहिले ४४ जना मात्रै छौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘जसमध्ये उजुरीको अनुसन्धान गर्ने १९ जना मात्रै छन्, यति कर्मचारीले भनेको समयमा काम गर्न सकिँदैन ।’ उनका अनुसार चैत महिनाको पहिलो हप्तामै आयोगले निर्णय गरेर कानून मन्त्रालयलाई कर्मचारी पठाउन आग्रह गरिसकेको छ ।

आयोगले अहिले १९ जनालाई ५ टोलीमा विभाजन गरेर उदयपुर, खोटाङ, प्युठान, पर्सा र चितवनमा खटाएको छ । आयोगमा परेका सबै उजुरीको छानविन पछि आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा दोषिलाई कारबाही गर्नुपर्ने भए माहान्यायाधिवक्तामार्फत सरकारलाई आग्रह गर्नेछ भने त्यसको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई जिम्मा दिइने आयोगका सचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

मा प्रकाशित

यसमा तपाईको मत:

  • भुल्के मिडिया प्रा.लि.द्वारा सञ्चालित
  • कम्पनी रजिष्ट्रारको का. २१५६६४–७५–०७६
  • स्थायी लेखा नं. ६०९५४०३५६
  • सूचना विभाग दर्ता नं. १३५१–०७५–७६
  • पथरी-शनिश्चरे–१, मोरंग
  • फोन : N/A
  • मोबाइल नं.: ९८४२०४७१४२
  • इमेल: jrmohan.brt@gmail.com,
  • pahiloonline@gmail.com
  • वेबसाइट: www.pahiloonline.com
  • सम्पादकः रामकुमारी राई

© Copyright 2017 - 2023 Pahiloonline pvt ltd. All Rights Reserved.

Design / Developed by Thbytes