विराटनगर । संचालक समितिले हचुवाको भरमा देशकै पहिलो उद्योगको रुपमा रहेको विराटनगर जुटमिल्स संचालन गर्न खोज्दा करोडौंको घाटा थप हुने भएको छ ।
सरकारका माथिल्लो निकायलाई मिल संचालन गरेको भ्रम पारेर जग्गा बेच्ने संचालक समितिको दाउ रहेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी नै बताउँछन् । ‘२ घण्टामा उत्पादन हुने माल साढे ३ महिनामा तयार भयो,’ ३ महिनासम्म काम गरेका कर्मचारीले उत्पादन गरेको सामान देखाउँदै त्यहाँका एक कर्मचारीले भने, ‘भाँडाकुटी खेल जस्तो चलाए, मोज मस्ती भयो, सकियो ।’
संचालक समितिका अध्यक्षमा चयन भएपनि बसन्त वन जुट मिल्समा २÷३ पटक मात्रै पुगेको कर्मचारी बताउँछन् । ‘मिल संचालक समितिका अध्यक्ष वन आफ्नो बोर्ड झुण्ड्याउन मात्रै आउनु भएको देखेका छौं,’ एक कर्मचारीले भने, ‘मिल संचालन गरेर अहिले बन्द गर्नु भनेको तासको घर बनाए जस्तो लाग्छ ।’ कोमामा पु¥याएको जुटमिललाई वन र काफ्लेले मृत्युवरण गराएको उनीहरुको दाबी छ ।
बन्द भएको जुटमिल्स गत मंसिर १० गतेदेखि संचालन हुन थालेको थियो । जुटमिल संचालन भएयता लगभग २ सय बण्डल कोप (सेकिङ) मात्रै उत्पादन भएको छ । जुटको धागो वा बोरा उत्पादनका लागि अझै धेरै प्रोसेसिङ बाँकी थियो । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका अनुसार त्यति सामान साँच्चै उत्पादन गर्नेगरी सुरु हुने हो भने २ घण्टामा उत्पादन हुन्छ ।
दैनिक लगभग ७० जना कर्मचारी लगाइएको अवस्थामा मिल संचालन हुँदासम्म ६ हजार कर्मचारी लगाइएको देखिन्छ । ६ हजार कर्मचारीको ज्याला जोड्दा २४ लाखभन्दा बढी खर्च भएको अनुमान छ । ‘खर्च र आम्दानीको हिसाव खोज्दा लेखा शाखामा प्रवेश नै दिँदैनन्,’ प्रशासनका कर्मचारी बताउँछन्, ‘हामी जाँदा त अनुमति लिएर जानुपर्छ, अहिले त एकाउन्ट शाखामा ताला लागेको अवस्था छ ।’
४० लाख बराबरको पटुवा बिग्रनसक्ने
मिल संचालनका लागि भनेर ल्याइएको ८६ टन पटुवा लथालिंग अवस्थामा छ । ‘८६ टन पटुवाको मूल्य ४० लाखभन्दा बढी पर्छ,’ त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्, ‘एक झर मजाले पानी प¥यो भने पटुवा सत्यनास हुन्छ ।’ जुटमिलको छानो राम्रो छैन । पानी पर्दा सोझै मिलका सामान भिज्ने गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । वर्षाको समयमा त मिल डुबानमै पर्ने गरेको देखिन्छ । अबको केही समयमा उक्त पटुवाको उचित व्यवस्थापन नहुने हो भने यतिकै बिग्रने कर्मचारीको दाबी छ ।
यसका साथै मिल संचालनका लागि आवश्यक तालमेल मिलाउन नसक्दा क्वीन्टलका क्वीन्टल माल बिगारेर थुपारिएको छ । ‘कति तेल वा अन्य पदार्थ हेसिनमा हाल्नुपर्ने भन्ने ठोस नहुँदा धेरै माल बिग्रिएको छ,’ एक कर्मचारीले बिग्रिएको माल देखाउँदै भने, ‘ल हेर्नुहोस् हचुवाको भरमा मिल्स चलाउन खोज्दा उल्टो डुबेको अवस्था छ ।’
कर्मचारीलाई तलब नखुवाउनेले के फुर्ति लगाउनु ?
उत्पादन थाल्ने भन्दै नियुक्त गरिएका कर्मचारीको तलब १ करोडभन्दा बढि भुक्तानी गर्न बाँकी छ । मिल सञ्चालन गर्न भन्दै विराटनगर जुटमिलका अध्यक्ष वसन्त वन र प्रबन्ध निर्देशक निलहरि काफ्लेले ७० भन्दा धेरै ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । ज्यालादारी कर्मचारीको चाहिं पारिश्रमीक दिइएको बताइएको छ । तर करारमा रहेका २२ कर्मचारीले २ वर्षदेखि तलब पाएका छैनन् ।
‘जुटमिल संचालन गर्नका लागि कर्मचारीलाई पहिले तलब दिनुपर्छ भन्ने पनि थाहा भएनछ,’ जुटमिलका प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिनाले भने, ‘खुब फुर्तिफार्तिका साथ जुटमिल संचालन गर्दा हामीलाई पनि खुसी लागेको थियो, तर अहिलेको अवस्थाले निराश बनायो ।’ जुटमिलबाट तलब आउने र बैंकको ऋण तिर्ने आशाले बसेको भएपनि ब्याज र जरिमानाले आफू डुबेको तलब नपाउने कर्मचारी बताउँछन् । ‘अध्यक्ष र प्रबन्धकसँग सम्पर्क हुन्छ, तर तलब सुविधा बाहेक अरु कुरा गर्नु भन्छन्,’ कर्मचारी अवधेशकुमार सिंह बताउँछन्, ‘अरु कुरा के गर्नु हामी २ वर्षदेखि तलब नलिइ काम गर्दा हुने अप्ठ्यारो बारे संचालक समिति बेमतलबी भए ।’
बेखबर संचालक
२०७१ साल भदौ देखि बन्द भएको जुट मिल नयाँ ब्यवस्थापनमा गत मंसिर १० गतेबाट आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताइएको थियो । मिल व्यवस्थापन पक्षका काफ्ले र वनले सरकारको सहयोग नभएपनि मिल केही महिनाभित्रै पूर्ण क्षमतामा चलाउने र हजारौंलाई रोजगारी दिने बताएका थिए । तर, सरकारी असहयोगले मिल बन्द भएको बताउँदै संचालक समिति सदस्य राजेन्द्र कार्कीले समाचार सकारात्मक लेखिदिन आग्रह गरे । यद्यपि संचालक समितिका अध्यक्ष वन र प्रबन्धक काफ्लेलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन उठेन ।
अख्तियारद्वारा छानविन
जुटमिल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेकोबेला काफ्लेले सरकारी शेयर कम बनाएर आफू निकटकालाई शेयर बिक्री गरेको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ । यस्तै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयले किर्ते गरेर सरकारी शेयर हडप्न खोजेको भन्दै उनीहरुलाई सरकारको शेयर ६८ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । जुटमिल क्षेत्रका स्थानीयवासी भने काफ्लेको समूहले मिल सञ्चालन गर्ने असल नियत नै नराखेको बताउँछन् । मिलमा रहेको सरकारी शेयर हडप्ने, मिल सञ्चालनको नाममा सरकारबाट अनुदान लिने र मिलको सम्पत्ती कब्जा गर्ने योजनामा मात्र उनीहरु लागेकोले अहिले मिल बन्द भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
