मुख्यमंत्री तथा मंत्रीपरिषदको कर्यालय प्रदेश न १ को सयदिने कार्यक्रम घोषणा गरेको जानकारी संचारमाध्यमबाट भयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नो नाराको रुपमा गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पुर्वाधार ः स्वस्थ जीवन र सामाजिक परिवर्तनको आधार भनी उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य सन्दर्भमा मूलतः १. ग्रामिण भेगसम्म चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराउन चिकित्सकहरुलाई ग्रामिण इलाकामा रहन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने । २. प्रत्येक स्थानीय तह, गाउँपालिका र नगरपालिकामा नियमित स्वास्थ शिविर सञ्चालन गरिने । ३. सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरुको स्तरोन्नति र निजी अस्पताल तथा नर्सि∙ होमहरुको नियमित नियमन गर्ने संयत्रको विकास गरिने । प्रदेशका सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा सरल पहुँचको अभिवृद्धि गर्न तथा आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई परिचालन गरिने । स्वास्थ्य सेवाको व्यापारिकरणलाई रोक्दै स्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक कदम चालिने । ४. संविधानतः मौलिक हककोरुपमा उल्लेख भएका जनस्वास्थ्य कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउन स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने कार्यको थालनी गरिने भनी उल्लेख छ ।
उक्त सयदिने कार्यक्रममा सामाजिक विकास मंत्रालयमा उल्लेख गरेका कार्यक्रमहरु हेर्दा केही टिप्पणी गर्न कर लाग्यो । स्वास्थ्य सेवा अर्थात् जनस्वास्थ्य सेवा भन्नाले उपचारात्मक, प्रतिकारात्मक र प्रबर्धनात्मक सेवाहरु हुन्छन् । विद्यमान स्वास्थ्य नीति र दिगो विकास लक्ष्यले इङ्गित गरेका लक्षित समूह, प्राथमिकता के के हुन् यसमा केही उल्लेख गरिएका छैनन् । योजनाले केवल उपचारात्मक सेवालाई जोड दिएको छ । स्वास्थ्य सेवालाई संस्थागत रुपमा दिगो रुपले समुदायमा निरन्तर अत्यावश्यक सेवा चौबिसै घण्टा उपलब्ध होस् भन्नेमा जोड हुनु पर्नेमा विगतमा जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले भन्दा पनि अन्य स्वार्थले प्रेरित भई संचालन गरिने जनस्वास्थ्यको स्क्रिनिङ र महामारी नियन्त्रणको एक साधन स्वास्थ्य शिविरलाई हचुवाको तालमा लैजानु जनतालाई देखाउनु बाहेक लागत फाइदा न्यून हुने एउटा जनस्वास्थ्य सेवा हो । हो, घुम्ति स्वास्थ्य शिविर विशिष्ठकृत जस्तै आँखा, कुष्टरोग, क्षयरोग, पाठेघर सम्बन्धी आदि गरेर आवश्यक क्षेत्रमा लगेमा यसले केही टेवा पुग्छ । नत्र स्वास्थ्य सेवामा स्थापित प्रेषण प्रणालीलाई दिगो र सबल बनाउन सके त्यो दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य सेवालाई केवल बीमासंग जोडेर उल्लेख गरिएको छ । संचारमाध्यममा जतिसुकै राम्रो आएता पनि दिगोपनको हिसाबले नेपालमा हालसम्मको बिफल कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो । यो अझै पनि परीक्षणकालमा छ । स्वास्थ्य बीमा एउटा सहयोगी कार्यक्रम मात्र हो, यो नै सेवा वा साध्य हैन । वास्तवमा, जनस्वास्थ्यका सेवाहरु हिजो निशुल्क थिए, आज पनि ती निशुल्क छन् र भोली पनि निशुल्क नै हुनेछन् किनभने यो विश्वव्यापी मान्यता हो नेपालको संविधानले यसलाई समेटेको छ । हाम्रा लक्षित समूह को को हुन् । महिला, बालबालिका, कुपोषित, सीमांतकृत समूहको कतै उच्चारण नहुनुले यो कार्यक्रम स्वयम्मा अल्मलिएको प्रतीत हुन्छ ।
हामीले अवलम्बन गरेका विद्यमान स्वास्थ्यनीति, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यक्रममा स्मरण र उल्लेख गर्नै पर्दछ । यो हासिल गर्न वा सुशासन कायम गर्न पूर्वाधार स्वरुप जनशक्ति, बजेट, आपूर्ति प्रणाली, सूचना प्रणालीको व्यवस्थापनको बारेमा मार्गदर्शन नभइकन संस्थाहरु स्वस्फूर्त ढंगले गतिशील हुन सक्दैनन् । अधिकार स्थानीय पालिकालाई मात्र हैन मूलतः स्थानीय जनतालाई नै आएको हो । जनताको स्वास्थ्य अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउन चाहिने संयन्त्र पहिचान गरेर परिचालन गर्नु पर्दछ । स्वास्थ्य वा जनस्वास्थ्य कार्यालय कुनै गाउँ वा नगरपालिकाको शाखाको रुपमा अमूक अध्यक्ष वा कार्यकारी अधिकृतले लाए अर्हाएको गर्ने शैलीमा चलाएमा केहि समय पालिकाको चक्का त गुड्ला तर हाम्रो लक्षमा पुग्न सक्दैन । हिजो जसरी जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत विषयगत कार्यालयलाई स्वतन्त्र रुपमा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण थियो आज त्यही मोडलमा स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखलाई जिम्मेवारी वा अधिकार प्रत्यायोजन हुन आवश्यक छ । स्वास्थ्य संस्था प्रमुखलाई पूर्ण रुपमा प्रशिक्षित गरेर, अधिकार सम्पन्न गरेर, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न जनउत्तरदायी बनाउनु पर्दछ । स्वास्थ्यको नेतृत्व स्वास्थ्य संस्था प्रमुखलाई दिनुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थासंग समन्वय र अनुगमन गर्ने भूमिका पनि स्वास्थ्य संस्था प्रमुखलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँपालिका वा नगरपालिकासम्म मात्र पुगेर भएन समुदायमा पुग्नु प¥यो । त्यो पु¥याउने काम भनेको स्वास्थ्य संस्थाको हो । हिजोसम्म स्वस्फूर्त चलेको स्वास्थ्यसंस्थालाई पालिकाको शाखा बनाएर प्यारालाइज अर्थात् अशक्त नबनाओस् । स्वास्थ्यकर्मीको हौसला बढाउने काम होस् । स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएर लोभ्याएर हैन काम गर्ने स्वतन्त्र वातावरण सृजना गरेर स्वाभिमानपूर्वक काम गर्ने वातावरणको निर्माण गरिनु पर्दछ । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था होस् । लक्षित समूह वा जनताले स्वास्थ्य सेवा कस्तो पाए स्वतन्त्र रुपमा अध्ययन र अनुसंधानको व्यवस्था होस् । मासिक, त्रेमासिक, अद्र्धवार्षिक र वार्षिक रुपमा स्वास्थ्य सेवाको समीक्षा गरियोस् । समीक्षा र अध्ययनको आधारमा पुनःयोजना गर्दै अघि बढियोस् ।
आशालाग्दो कुरो के पाएँ भने, सयदिने कार्यक्रममा प्रदेशमा भाषा, लिपी, संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने कुरा उल्लेख जुन स्वागतयोग्य छ । तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हामी आशावादी नजरले हेर्दैछौं ।
सुब्बाको फेसबुकबाट साभार
