बिराटनगर । प्रदेश १ ले ४२ अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् ।
चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार विनियोजन गरिएको छ । अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार छुट्याइएको छ ।
बजेटको स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्व ३ अर्ब ८६ करोड उठाउने लक्ष्य छ भने राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ५२ करोड, अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड व्यहोरिनेछ भने चालु आर्थिक वर्षको खर्च हुन नसकेको बजेट ६ अर्ब ६१ करोड रहने पूर्वानुमान छ । (हेर्नोस् पूर्णपाठ )
यस्तो छ बजेटको पुर्ण पाठ
माननीय सभामुख महोदय,
- यस गरिमामय सभामा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले नेपालको संविधान बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा गौरवको महशुस गरेको छु । यस अवसरमा नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको निम्ति भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका बिभिन्न आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महान शहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै वेपत्ता तथा घाइते योद्धाहरु र वहाँहरुको परिवारजन लगायत आम जनसमुदायमा हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु ।
- ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि योगदान गर्न ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ बनाउने हाम्रो प्रदेशको गन्तव्य रहेको छ ।
- २०७४ फागुनमा गठन भएको प्रदेश सरकार विभिन्न अनुभव संगाल्दै प्रदेशको समग्र विकासमा अघि बढिरहेको छ । प्रदेश सरकार गठनको पहिलो वर्ष सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा जनशक्ति र भौतिक व्यवस्थापनका प्रारम्भिक कार्यहरु सन्तोषजनक रुपमै सम्पन्न भएका छन् । प्रदेशलाई आवश्यक नीति, तथा कानूनी एवं संस्थागत संरचनाको विकास गरी स्रोतहरुको प्रभावकारी परिचालन तर्फ प्रदेश सरकार कटिबद्ध छ । दीर्घकालीन विकासको अवधारणामा सुस्पष्ट खाका तयार गर्ने अभिप्रायले आवधिक योजनाको आधारपत्र तयार भैसकेको छ । संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय, साझेदारी र सहकार्य गर्दै स्रोत, साधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गर्ने वातावरण निर्माण भएको छ ।
- मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान र विद्यमान कानूनहरु, संघीय सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयक -२०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता, पन्ध्रौ योजना र प्रदेश योजनाको आधारपत्र, जनअनुमोदित चुनावी घोषणापत्र र दिगो विकासका लक्ष्यलाई मुख्य आधार बनाएको छु । प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुले दिनु भएका सुझावहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, निजी क्षेत्र, संघ संस्था बाट प्राप्त भएको सुझावलाई समेत ध्यान दिएको छु ।
सभामुख महोदय,
अब म प्रदेशको आर्थिक अवस्था संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
- आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (उत्पादक मूल्यमा) ५ खर्ब ५ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । यो नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १७.३ प्रतिशत हो । प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान ३६.८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ४४.२ प्रतिशत रहेको छ । उत्पादन उद्योगको मात्र योगदान ७.७७ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय ९३४ अमेरिकी डलर रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट तयार भएको समयमा आधिकारिक प्रादेशिक आर्थिक तथ्यांक नभएको साथै प्राविधिक त्रुटिका कारण अन्यथा पर्न गएकाले यसै वक्तव्य बाट ती त्रुटिहरु सच्याइएको छ ।
- प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७३५ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । २०७५ फागुन सम्ममा १३७ मध्ये १३० स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकका शाखाहरु खुलिसकेका छन् ।
- प्रदेशमा कूल उद्योगको सङ्ख्या ७१४ छ । यिनीहरुमा लगानी रु ३४२ अर्ब ६० करोड रहेको छ । यस मध्ये विदेशी लगानीमा साना ७३, मझौला ३० र ठुला २२ गरी जम्मा १२५ उद्योगमा रु. १० अर्ब २० करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा प्रदेशमा ७० हजार ६ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । यो कुल राष्ट्रिय औद्योगिक रोजगारीको करिब १३ प्रतिशत हुन आउँछ । लगानीका दृष्टिले यस प्रदेशका उद्योगमा कूल राष्ट्रिय औद्योगिक लगानीको करिब २० प्रतिशत लगानी छ । प्रदेशमा करिव १२.४ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनि रहेका छन् ।
- प्रदेशको कूल भूभाग मध्ये २३ प्रतिशत कृषियोग्य क्षेत्र छ जसको ३८.६ प्रतिशतमा सिंचाई सुविधा पुगेको छ । प्रदेशमा २,३८९ कि .मि . पूर्व -पश्चिम र उत्तर दक्षिण रणनैतिक सडक छन् । ११,८३७ कि .मि . जिल्ला र स्थानीय सडक छन् । यी मध्ये कालोपत्रे सडक १५४४ कि. मि. छ । प्रदेशमा रहेका १३ वटा विमानस्थल मध्ये ८ वटा मात्र चालु अवस्थामा छन् ।
- प्रदेशमा १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका ३१ लाख ९० हजार जनसंख्या रहेका छन् । जसमध्ये ११ लाख ५५ हजार मात्र रोजगार छन् । एक लाख ३४ हजार बेरोजगार छन् भने १९ लाख निष्क्रिय छन् । प्रदेशको सक्रिय जनसंख्याको करिव १०.२ प्रतिशत बेरोजगार छन् ।
सभामुख महोदय,
अब म प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु । बजेटका उद्देश्य निम्न अनुसार रहेका छन् ।
- उत्पादन अभिवृद्धि गर्न स्रोत र साधनहरुको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मर्यादित रोजगारी सिर्जना र गरिवी न्यूनीकरण गर्ने ,
- आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार तयार गरी सामाजिक न्याय सहितको ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’निर्माण गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्ने,
- सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारीता, जवाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने ।
- उपरोक्त उद्देश्य हासिल गर्न यस बजेटका प्राथमिकता निम्नानुसार प्रस्तुत गरेको छु ।
- उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा पूँजी परिचालन;
- शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी र आवासको व्यवस्था; रोजगारीको सिर्जना साथै लैंगिक समानता र समावेशीकरण;
- सडक, सिंचाई, यातायात, शहरी पूर्वाधार एवम् सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार;
- प्राकृतिक प्रकोपको असर न्यूनीकरण र पर्यावरण संरक्षण;
- संघीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र सँग सहकार्य र समन्वय ।
- आगामी आर्थिक वर्षको क्षेत्रगत बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने, उद्यमशीलताको विकास मार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि मार्फत आर्थिक वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने, शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने, स्वास्थ्यसेवा लाई सर्वसुलभ बनाउने, खेलकुदको विकासद्वारा स्वस्थ नागरिक तयार गर्ने र दिगो पूर्वाधार विकास गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान पुर्याएको छु ।
सभामुख महोदय,
अब म वित्त हस्तान्तरणको रुपमा स्थानीय तहलाई गरिएको विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु ।
- नेपालको संविधान, अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्ड समेतको आधारमा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड बापत रु. एक अर्ब ३ करोड उपलब्ध गराउने अनुमान गरेको छु । साथै प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम रु. ५० लाख पर्ने गरी रु. एक अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराएको छु ।
- आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा स्थानीय तहहरुको साझेदारीमा आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्न रु. एक अर्ब ५० करोड समपुरक अनुदान को व्यवस्था गरेको छु । स्थानीय तहको विकासको आवश्यकता एवम् सामाजिक सेवामा लगानी वृद्धि गर्न स-शर्त अनुदान रु. ७५ करोड र विशेष अनुदान रु. ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
सभामुख महोदय,
अब म आर्थिक क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु ।
कृषि तथा भूमि व्यवस्था
- स्थान विशेषको संभावना तथा तुलनात्मक लाभका बाली र पशुको पहिचान गरी तिनीहरुको व्यावसायीकरण गर्न तथा मूल्य अभिवृद्धि श्रृङखलाको विकास एवं सुदृढीकरण गर्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत बाली विशेष सम्भाव्यताका आधारमा नयाँ पकेट तथा ब्लक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न रु ७४ करोड २१ लाख विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशको खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि गरी अन्य प्रदेशको मागलाई समेत आपूर्ति गर्न सक्ने गरी कृषिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । हरित अभियान अन्तर्गत कम्तिमा १०० बिघाहा जमिन हुने गरी जग्गा धनी किसानहरुलाई कम्पनीमा आवद्ध गरी प्रदेश सरकार समेतको लगानीमा प्रदेशमा एक नमुना कृषि परियोजना सञ्चालन गर्न र कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुको क्षेत्र विस्तार, वीउ प्रतिस्थापन दर अभिवृद्धि , उन्नत प्रविधिको प्रयोग मार्फत प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ । हिँउदे मकै, चैते धान, बगर खेती तथा खाद्यान्न बाली, वीउ उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई कार्यविधि बनाई उत्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु । प्रादेशिक योजनाको लक्ष्य अनुसार खाद्यान्न उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमहरुका लागि रु. १९ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- मध्यपहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको सहभागिता तथा समन्वयमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेश सरकारबाट घोषणा भएको हरित अभियानलाई सफल बनाउन जलवायु परिवर्तन तथा सो बाट कृषि क्षेत्रमा परेका प्रभाव र असर न्यून गर्न अनुकूलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । एक घर एक फलफूल विरुवा रोपण, सिमान्तकृत जग्गामा फलफूल खेती प्रवर्द्धन तथा स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उत्पादन, हरित अभियान नमुना कृषि परियोजना, प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन अभियान कार्यक्रम, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्राङ्गारिक मल कारखाना जैविक विषादी तथा उत्पादन केन्द्र स्थापना गरिनेछ । यसका लागि रु. १६ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- सहकारी मार्फत कृषि उपजहरुको थोक बजार व्यवस्थापनको लागि संघीय सरकार तथा स्थानीय तहको समेत सहकार्यमा अत्याधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारहरुको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- कोशी टप्पु क्षेत्रमा नदीले छोडेको सार्वजनिक जग्गालाई बस्तिरहित कृषि भूमिको रुपमा विकास गरिनेछ । उक्त क्षेत्रलाई विशेष कृषि उत्पादनको क्षेत्रको रुपमा व्यावसायिक खेती गर्न समुदाय, सहकारी र तीनै तहका सरकारमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढाइनेछ ।
- नागरिकलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ मासुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह तथा सहकारीहरुको साझेदारी र सहकार्यमा लागु भैरहेको पशु बधशाला निर्माण तथा सुधार, मासु पसल सुधार, पशु हाटबजार तथा खसीबोका संकलन केन्द्र स्थापना र जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. १४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- अधिक रासायनिक पदार्थको प्रयोगका कारण खाद्यान्नमा हुने अखाध्य रासायनिक पदार्थको मापन गरी प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि निर्यात प्रशोधन केन्द्र तथा गुणस्तर प्रमाणिकरणको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छु ।
- कृषि उत्पादनमा स्थानीय तहसँग उचित समन्वय र सहकार्य गरी बाँझा र खेर गैरहेका जमिनको उपयोग गर्न करार खेती प्रणालीको विकास गरिनेछ । यस प्रकारका जमिनहरूमा फलफूलका व्यावसायिक खेती गर्ने र मूल्यवान जातका बिरुवा रोपण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
- वैज्ञानिक रुपमा भूमिको वर्गीकरण गरी प्रदेशमा उपलब्ध जमिनको अधिकतम उपयोग गर्नका लागि प्रदेश भू-उपयोग नीति बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ । प्रदेशमा भुमि बैंक स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- भूउपयोग नीति अनुरुप कृषि जमिनको संरक्षण तथा उपयोग गर्दै भू चक्लाबन्दी मार्फत सामूहिक, सहकारी तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान, प्राविधिक सहयोग तथा यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन गर्न विशेष कृषि कार्यक्रमको तर्जुमा गरिएको छ । चक्लावन्दी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि रु. ६ करोड विनियोजन गरेकोछु ।
- प्रदेशलाई पांच वर्ष भित्र मासु, अन्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रमहरु अघि बढाइने छ । संघीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि तथा पशुपंक्षीको अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि प्राथमिक तथा अति आवश्यक बस्तुको रुपमा रहेका उत्पादन सामग्रीहरुको व्यवस्था गरिनेछ । उन्नत वीउ, बिजन, पशु नश्ल तथा मत्स्य भुरा सर्व सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन सरकारी स्तरमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र र नमुना कृषि फार्मको स्थापना र विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- प्रदेशका हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने याक, चौंरी, भेडा लगायतका पशुहरुको संरक्षण गर्न आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रादेशिक पहिचानयुक्त विशिष्ट बालीको रुपमा रहेका चिया, अलैची, अदुवा, किवि तथा सुन्तला उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ्गमा जोड दिइनेछ । यस्ता विशिष्ट बालीहरुको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न रु. १६ करोड ८७ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- हुलाकी राजमार्ग, मेची तथा कोशी राजमार्ग र अन्य मुख्य राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा संभाब्यताको आधारमा ब्यवसायिक तरकारी उत्पादन, फलफूल खेती, बाख्रा पालन तथा दूध उत्पादनका कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याईने छ । यसका लागि रु. ५ करोड ९७ लाख विनियोजन गरेकोछु ।
- मिल्क होलिडेलाई अन्त्य गरी गुणस्तरीय दूध उत्पादन प्रशोधन तथा उपभोगलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकार, डेरी सहकारी र नीजि डेरी उद्योगहरुको लागत साझेदारी तथा सहकार्यमा ईटहरी उपमहानगरपालिका, तरहरामा स्थापना शुरु गरिएको धुलो दूध कारखानाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी धुलो दूध उत्पादन शुरु गरिनेछ । यसका लागि १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । दुग्ध वितरण आयोजना विराटनगरको उत्पादन क्षमता वृद्धि र सुदृढीकरणमा आवश्यक सहयोग पुर्याइने छ ।
- कृषिजन्य बस्तुहरुको सुरक्षित भण्डारण गर्न सार्वजनिक, निजि, सहकारी सँगको साझेदारीमा शीतभण्डार तथा मिनिकोल्ड स्टोर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिंदै यसका लागि रु. १५ करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छु । अन्न बाली उपयुक्त ढंगले भित्र्याउन पोस्ट हारभेस्टिंग प्रविधि उपयोग गर्न किसानहरुलाई तालिम दिइनेछ ।
- विदेशवाट फर्केका युवाहरुसँग रहेको पूँजि र सीपलाई कृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्न तथा बेरोजगार युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न एक पालिका एक नमूना कृषि फार्म स्थापना गर्न युवा लक्षित कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रमका लागि रु. ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- पर्यटकीय संभावना भएका ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ्ग र ओखलढुंगा जिल्लाका उच्च पहाडी क्षेत्रमा कोदो, फापर, लट्टे, जौ र उवा जस्ता रैथाने बालीहरु उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिनेछ । यसका लागि रु. ३ करोड ३१ लाख विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशमा चिया तथा अलैंची अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गरिनेछ । चिया Auction centre स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । सूर्योदय नगरपालिका ईलामको लागत साझेदारीमा तथा सहकार्यमा कन्याममा टि टेस्टिङ्ग हाउस निर्माण गरिने छ । संखुवासभा र झापामा आधुनिक अलैंची Ware House निर्माण शुरु गर्न आवश्यक बजेट को व्यवस्था गरेको छु ।
- कृषि पेशामा संलग्न हुन चाहने द्वन्द्व पीडितलाई प्रस्ताव मूल्यांकनका आधारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा शिप विकास तालिम लिन अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि रु. ३ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- सहकारी क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको माध्यमको रुपमा अङ्गीकार गर्दे सहकारी मार्फत कृषि उपजका साथै गैर कृषि उपजको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरेको छु ।
- समग्र कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी क्षेत्रकालागि रु. ४ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
पर्यटन
- पर्यटनको विकास र प्रवर्द्धनकालागि प्रदेश पर्यटन बोर्डको स्थापना गरिनेछ । खेल पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि स्काई रनिंग र ट्रेल रेस जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । हिमाली क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धनको लक्ष्य सहित आठ हजार मिटर माथिका हिमालको आरोहण गर्ने आरोही, पर्यटन व्यवसायी तथा प्रवर्द्धक सम्मिलित समिटर्स समिटको आयोजना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- सगरमाथा आधार शिविर देखि कंचनजंघा क्षेत्रसम्म हिमालयन पदमार्ग निर्माण प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- चतरा क्षेत्रलाई कुम्भ क्षेत्र घोषणा गरी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । प्रदेशको विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरुलाई जोड्ने सर्किटको विकास गरी धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाउन आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- भेडेटार-राजारानी-रबि-राँके-मङ्गलबारे हुँदै सिद्धिथुम्का सम्मको क्षेत्रलाई महाभारत हरित कृषि पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न रु. ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशको गौरवको रुपमा रहेका सगरमाथा र मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुन्ज, कोशी टप्पु आरक्ष र कन्चनजंघा संरक्षण क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण मार्फत पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रु. ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- एक स्थानीय तह एक आकर्षक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको काम स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा शुरु गर्न रु. ७ करोड वजेट विनियोजन गरेको छु । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढ़ी नगरपालिकासँगको साझेदारीमा यलम्बर पार्कको निर्माण शुरु गर्न रु. २ करोड २५ लाख र झापाको मेचीनगर नगरपालिका सँगको साझेदारीमा सीमा क्षेत्रमा पर्यटकीय पार्क निर्माण शुरु गर्न रु. २ करोड बजेट छुट्याएको छु ।
- हलेसी, बराह क्षेत्र, पाथीभरा, सिलौटी लब्रेकुटी र छिन्ताङलाई विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरिनेछ । सोनबर्षी थान मोरंगको संरक्षण र विकास गरिनेछ । विराटनगर स्थित मुसाफिर खानाको निर्माणमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ । धार्मिक, साँस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थलहरुको संरक्षण, सम्बर्धन, जिर्णोद्धार र पूर्वाधार विकासका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- रामसारमा सुचिकृत सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र विकासको गुरुयोजना बनाई ती क्षेत्रको विवेकशील उपयोग गर्दै पर्यापर्यटनको गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ । जामुनखाडी, बेतना, बर्जु, कालीकोशी र बाघझोड गोठगाउँ लगायतका क्षेत्रलाई प्रदेशको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा निजी, सामुदायिक र स्थानीय तह सँगको साझेदारीमा विकास र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- इटहरी स्थित तालतलैया क्षेत्रलाई प्रदेशकै एक प्रमुख आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र समुदायको साझेदारीमा अगाडी बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् रमणीय पर्यटकीय क्षेत्रहरु धरान-भेडेटार-नाम्जे, खुम्बु-चौरीखर्क-नाम्चे दुधकुण्ड र रमिते-मिक्लाजुंगमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्र सँगको साझेदारीमा केवलकार सञ्चालनको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य शुरु गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
- पर्यटकीय गन्तव्यमा थप पूर्वाधार र पर्यटकीय सेवा सुविधाको विस्तार गरिनेछ । सोलुखुम्बुको गार्मा पर्यटन महाविद्यालय सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य अगाडी बढाइने छ । साल्पा उपत्यकामा रहेको साल्पापोखरी र सिलिचुंग चुली रहेको क्षेत्रलाई प्राकृतिक र किराँतहरुको धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गरी मुन्धुम-ट्रेल पदमार्ग निर्माणको काम शुरु गर्न रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु । इलामको चुच्चीनाम्वा लारुम्बा हुँदै ऐतिहासिक लब्रेकुटी फत्तालुंगसम्म महागुरु फाल्गुनन्द पदमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा विराटनगर विमानस्थललाई विस्तार र स्तरोन्नती गरी अर्न्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय र प्रादेशिक विमानस्थल सँग आबद्ध गरिनेछ । विराटनगर विमानस्थलबाट आन्तरिक पर्वतीय दृष्यावलोकन उडानलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
- यस प्रदेशका सगरमाथा आरोही विश्व किर्तीमानी कामिरिता शेर्पा, अल्ट्रा म्याराथुन खेलबाट नेपाललाई विश्वभरि चिनाउने धाविका मीरा राईलाई र राष्ट्रिय गानका रचनाकार प्रदीपकुमार राई (व्याकुल माइला) लाई विशेष सम्मान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । गाइने, गंदर्भहरुको प्रतिभा, पहिचान र संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
- साहसिक पर्यटन: प्याराग्लाइडिङ, रयाफ्टिंग, क्यानोनिंग, बन्जी जम्प, रक क्लाइम्बिङका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- पर्यटन वर्ष २०२० लाई सार्थक र सफल पार्नका लागि योगदान पुर्याउन संघीय सरकारले पहिचान गरेका १०० पर्यटकीय गन्तव्य स्थल मध्ये प्रदेशमा परेका स्थललाई प्रवर्धन गर्न साथै अन्य विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
- पर्यटन वर्षको प्रवर्द्धनका लागि यस प्रदेशमा नियमित रुपमा एक वर्ष कार्यावधि पुरा गरेका कर्मचारीहरुलाई र यस प्रदेशमा समायोजन भई एक वर्ष कार्यावधि पुरा गरेका कर्मचारीहरुलाई नेपाल भ्रमणका लागि ६ दिनको विदा र रु. २५ हजार एकमुष्ठ प्रदान गरिनेछ ।
- पर्यटन क्षेत्रको विकासकालागि लागि रु. १ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
वन तथा वातावरण
- आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षारोपण वर्षको रुपमा मनाइने छ । वर्षभरि नै माग बमोजिम विरुवा सहज उपलब्ध हुने गरी १५ वटै डिभिजन वन कार्यालयहरुको नर्सरी स्तरोन्नती गरिनेछ । काष्ठ, गैरकाष्ठ तथा जडीबुटीका एक वर्षीय, बहु वर्षीय २७ लाख १४ हजार विरुवा र फलफूलका ७५ हजार विरुवाहरु गरी कूल २७ लाख ८९ हजार विरुवा उत्पादन तथा खरिद गरी जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । यसको लागि रु. ३ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- सार्वजनिक, निजी, सामुदायिक वनको साझेदारीमा संघीय सरकारको सहयोगमा वनस्पति उद्यान सहितको जडीबुटी अनुसन्धान केन्द्र र जडीबुटी कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- मोरङ्ग, झापा र सुनसरीमा व्यापक वृक्षारोपण सहितको तराई मधेश हरियाली वन विकास कार्यक्रम लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । यसको लागि रु. ४ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- भू तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि जनसहभागिता र जैविक इन्जिनियरिङ्गमा आधारित कार्यक्रमहरु सञ्चालनका लागि रु. २३ करोड ८१ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- तिनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रलाई गुराँस संरक्षणक्षेत्र र रामधुनी र झापाको जलथल लगायतका क्षेत्रलाई प्रादेशिक जैविक विविधता संरक्षण क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न कानून बनाई कार्य थालनी गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेश स्तरीय खुला प्राणी उद्यान (चिडियाखाना)को रुपमा सुनसरीको रामधुनी, मोरङ्गको भाउन्ने र झापाको जामुनखाडीको विस्तृत अध्ययन सहित आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न रु. २ करोड छुट्याएको छु ।
- वन्यजन्तु उद्धार तथा पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापनाकालागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । हात्ती, अर्ना, हिउँ चितुवा, बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतका क्षतिपरक वन्यजन्तु र तिनको वासस्थान व्यवस्थापन तथा प्रभावित गाउँबस्तीमा बैकल्पिक खेती प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्न मानव वन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसको लागि रु. २ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- बेसिन एप्रोचमा आधारित एकीकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । हालको भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु । प्रदेश भित्र रहेका अति प्रभावित सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सो क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा विकासमा जोड दिंदै त्यस्ता क्षेत्रमा “एक गाउँ, एक पोखरी” कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई रु. १ अर्ब २० करोड बजेट छुट्याएको छु ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति
- प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि तथा घरेलु औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिईनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना हुन चाहने उद्योगका लागि पूर्वाधार विकास, तालिम, प्रविधि तथा सहयोग उपलब्ध गराईनेछ । सुनसरीको अमरडुवामा रहेको सार्वजनिक जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्न रु. २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- विराटनगर महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा शुरु भएको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र स्थापनाको कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तीव्रता प्रदान गरिनेछ । यसका लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु । संघिय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) स्थापनामा सहयोग पुरयाउन रु. ३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा तन्तु प्रसारण (Tissue Culture) विधिबाट व्यावसायिक रुपमा गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन उद्योग निर्माणका लागि रु. २ करोड तथा कमसल प्रजातिका काठलाई बढी टिकाउ बनाउनको लागि आवश्यक सिजनिङ्ग, प्रिजरभेसन र पार्केट सम्बन्धी प्रशोधन उद्योग निर्माणका लागि रु. २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- स्वदेशी जडीबुटीहरुमा आधारित Good Manufacturing Practice (GMP) प्रणाली अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन गर्ने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उद्योग स्थापनाका लागि रु. ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- बेतबाँस तथा अन्य प्रजातिको बाँसको व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि निजी क्षेत्र सँग साझेदारी गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- प्रदेशको पहिचानको रुपमा उत्पादन हुने ढाका, अल्लो, खाडी लगायतको उद्योगलाई बढावा दिई उत्पादन बढाउन र व्यावसायिक उद्योगको रुपमा विकास गर्न प्रोत्साहनका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको छु ।
- खनिज अन्वेषण र उत्खनन तथा सो कार्यका लागि दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र सँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ । व्यावसायिक रुपमा उत्खनन् गर्न सकिने खनिज सम्पदाको अध्ययन, अन्वेषण गर्नको निम्ति आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु ।
- उद्योग बाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रको विकासकालागि रु. ४७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण
- सिंचाईमा गरिएको लगानीले कृषि अर्थतन्त्रको विकासको आधार तयार गर्न योगदान गर्ने साथै उत्पादकत्वको पनि उल्लेख्य वृद्धि हुने भएकाले सिंचाई क्षेत्रका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु । नियमित मुहान तथा खोला सिंचाईको अतिरिक्त पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिंचाई, तराई र भित्रि मधेशमा भूमिगत सिंचाईको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई उपलब्ध गराउन आवश्यक वजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- पहाडी जिल्लामा साना किसानलाई लक्षित गरी स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा साना सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । चुरे र तराईको सङ्गम स्थल वरपरका सिमसार क्षेत्रमा भएका पानीका स्रोत तथा मुहानको उचित संरक्षण गरी सिंचाईको बिस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- साना सिंचाई, टार सिंचाई, स्यालो ट्युवेल लगायत साना तथा मझौला आयोजना संघीय सरकार र स्थानीय तह सँग लागत सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ । तीनै तहको सयुंक्त लागतमा तराई तथा चुरे क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जामा आधारित भूमिगत सिंचाई उपलब्ध गराइनेछ ।
- संघीय सरकारको सहयोग तथा स्थानीय तहको संलग्नतामा हरित प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिंदै कोशी र त्रियुगा नदी बेसिनमा नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन कार्य गरिनेछ ।
- जोखिमको आधारमा झापा, मोरङ र सुनसरी र उदयपुरका ६ वटा नदी नियन्त्रणको कार्य बहु बर्षीय योजनाको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु । पहाडी क्षेत्रमा पहिरो रोकथाम र नदी कटान नियन्त्रण तथा तराई क्षेत्रका अन्य नदी तथा खोलाहरुमा तटबन्ध निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- सिंचाई व्यवस्था तथा नदी नियन्त्रणका लागि रु. ३ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु ।
सभामुख महोदय,
अब म सामाजिक क्षेत्रको कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
शिक्षा
- प्राविधिक जनशक्ति विकासको महत्वपूर्ण साधन हो । मानव संशाधनको प्रक्षेपण गरी आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि रु १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । मदन भण्डारी प्रौध्योगिक महाविद्यालयलाई सेवा विस्तार गर्न रु १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्ला ताप्लेजुंग, पांचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसहरु सञ्चालन गर्न शुरु गर्न रु. ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सहित प्राविधिक शिक्षालयहरु रत्न कुमार वान्तवा प्राविधिक शिक्षालय इलाम, शैलजा आचार्य प्राविधिक शिक्षालय मोरङ्ग, उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालय धनकुटा, सुम्निमा प्राविधिक शिक्षालय भोजपुर र मौरेगढ़ी प्राविधिक शिक्षालय खोटाङलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ३८ करोड ६९ लाख विनियोजन गरेको छु ।
- शिक्षालाई सूचना, संचार र प्रविधियुक्त बनाई शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जोड दिइनेछ । विद्यालय गुणस्तर सुधार अभियान सञ्चालनका लागि रु. १७ करोड विनियोजन गरेको छु । विद्यालयमा नर्सिङ सेवालाई थप विस्तार गर्न रु. २ करोड छुट्याएको छु ।
- प्रदेशमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरुको स्तरोन्नति र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन रु. ४ करोड ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- धनकुटामा निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ । सम्भाव्यताको आधारमा प्रदेशमा सरकारी नमुना आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण शुरु गर्न रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- गरिवका छोरा/छोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न बिना धितो सुलभ रुपमा ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापित ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ लाई निरन्तरता दिन आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको छु । यो कार्यक्रमलाई प्रदेशका सबै स्थानीय तहबाट एक एक जना चिकित्सक उत्पादन नभएसम्म निरन्तरता दिइनेछ ।
- उच्च शिक्षामा महिलाको पहुँच वृद्धि गर्नका लागि महिला तथा विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सशक्त बनाइ आगामी दुई वर्षमा प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ । यसका लागि दलित, सीमान्तकृत समुदाय र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई दिवा खाजा र पहाडका ८ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका वालवालिकालाई टिफिन बट्टा उपलब्ध गराउने कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका बाल शिक्षिकाहरु र महिला स्वाश्थ्य स्वमसेविकाहरु लाई प्रोत्साहन गर्न रु. ५ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- युवा वैज्ञानिकहरुले गर्ने खोज अनुसन्धानको निम्ति युवा आविष्कार कोषको व्यवस्था गरेको छु । युवा उद्यमी र युवा आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्न मदन भण्डारी मानव संशाधन कोष स्थापना गरिनेछ । यसका लागि रु १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- समग्र शिक्षा क्षेत्रकालागि रु. १ अर्ब २८ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
स्वास्थ्य
- विकासको साध्य र साधन नागरिक नै भएकाले सबै नागरिकलाई स्वस्थ बनाई सवल मानव पुँजी निर्माण गर्नका लागि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । स्वस्थ जीवन कार्यक्रमलाई सबै जिल्लाहरुमा अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशका विभिन्न ४ ठाउँमा खुला व्यायमशाला स्थापना गरिनेछ । यसकालागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- सबै जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सकको व्यवस्था गरी सेवाको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्दै रिफरल अस्पतालको रुपमा विकास गरिनेछ । जिल्ला अस्पताल हरुको भौतिक तथा प्राविधिक विकासका लागि रु. ६ करोड छुट्याएको छु । धनकुटामा विभिन्न विशेषज्ञ सेवा सहितको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न रु ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- संघीय सरकार सँगको लागत सहभागितामा प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशलाको स्थापनाका लागि रु ८ करोड ५२ लाख विनियोजन गरेको छु ।
- विपन्न वर्ग तथा असहायलाई जिल्ला अस्पताल एवम् बिभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरु मार्फत निशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्न रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- जनतालाई घरदैलौमै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन Telemedicine र घुम्तीस्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न रु १ करोड छुट्याएको छु । अस्पतालहरुमा क्यान्सर रोग निदानको व्यवस्था सुरु गर्नको लागि रु १ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- परम्परागत चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, होमियोप्याथि, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा आदिको प्रवर्द्धन, एकीकृत व्यवस्थापन र स्तरोन्नति गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु । आयुर्वेदिक औषधि अन्वेषण, उत्पादन र प्रशोधन गर्ने व्यवस्था गर्न रु ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि रु. १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
खानेपानी तथा सरसफाई
- खानेपानीमा पहुँच नपुगेका सबै घरपरिवारहरुलाई पाँच वर्षभित्र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ चालु वर्षको बजेटबाट शुरु गरिएका र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भै आएका क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- पहाडका खानेपानीको नियमित प्राकृतिक स्रोत अभाव भएका क्षेत्रमा क्षेत्रमा लिफटिङ्ग, पम्पिङ्ग र डिपवोरिङ्ग गरी सञ्चालन गरिने खानेपानी आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा विशेष प्रविधियुक्त खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाईनेछ । जलाशययुक्त खानेपानी आयोजनाको अध्ययनगरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा सम्भाव्यताको आधारमा परियोजना अघि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- संघीय सरकार र स्थानीय तह सँगको सहकार्यमा झापा, मोरङ र सुनसरीमा आर्सेनिक मुक्त र स्वच्छ पिउने पानी सम्पूर्ण नागरिकहरुमा पुरयाउने लक्ष्यका साथ आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- आंशिक वा पूर्ण रुपमा समस्याग्रस्त खानेपानी आयोजना संघीय सरकारको सहयोगमा स्थानीय तह सँग सह-लगानी गरी पुन: सञ्चालन गरिनेछ ।
- प्रदेशलाई स्वच्छ बनाउने अभियान अन्तर्गत प्लाष्टिक लगायत अन्य हानिकारक बस्तुको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न र निजी क्षेत्र सँगको सहकार्यमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- खानेपानी तथा सरसफाईको लागि रु. ३ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
श्रम र रोजगारी
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संग समन्वय गरी बेरोजगार युवाको तथ्याङ्क संकलन एवं प्रशोधन गरिनेछ । तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई रोजगारदातासँग समन्वय गरी रोजगार मेला सञ्चालन मार्फत रोजगारीको प्रवन्ध मिलाइनेछ । युवा लक्षित सीप विकास तालिम सञ्चालन गरी श्रम बजारलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि रु ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरी युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन एवम् वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका युवाहरुको ज्ञान, शिप, दक्षता र पुँजीलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गरी उद्यमशीलताको विकास मार्फत थप रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. २० करोड विनियोजन गरेको छु ।
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई वढावा दिने प्रवर्तनिय उद्ध्यमशीलता (Innovative Entrepreneurship) का प्रस्तावलाई आवश्यक कानुनी तथा वित्तीय सहयोग गरी युवा स्वरोजगारलाई प्रवर्धन गरिनेछ ।
- जनयुद्ध, जनआन्दोलन लगायतका राजनीतिक आन्दोलनका शहिद परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिप मुलक तालिम, बिना धितो व्यावसायिक ऋण तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सीप र क्षमतालाई उपयोग गर्ने गरी झापाको दमकमा अपाङ्ग पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी पुनर्स्थापना परियोजना सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, असहाय तथा अपांग
- प्रदेशमा रहेका महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित लगायत पछाडी पारिएका र सीमान्तकृत समुदायको विकासकालागि लक्षित वर्गमैत्री संरक्षणत्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
- लैंगिक हिंसा पीडित महिला तथा बालिकाको संरक्षणको लागि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गृह सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छु । एकल महिला, लैंगिक हिंसा पिडित महिला लगायतका महिलालाई स्थानीय तह सँगको साझेदारीमा महिला उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- जिल्लास्तरमा रहेका अल्पकालीन पुनर्स्थापना गृहका लागि सहकार्य र साझेदारीको कार्यक्रम राखेको छु । प्रदेश सरकारको १ वर्ष अवधि पुरा भएको घोषणामा उल्लेख भए अनुसार प्रदेश भित्रका ९० वर्ष उमेर पुरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान स्वरुप प्रतिव्यक्ति रु ५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु ।
- संघीय सरकार, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्र सँगको सहकार्यमा मोरङमा अत्याधुनिक ज्येष्ठ नागरिक ग्राम स्थापनाका लागि रु २ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- छुवाछुत मुक्त प्रदेश बनाउनका साथै दलित समुदायको परम्परागत सीप र ज्ञान प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तह सँगको साझेदारीमा विशेष कार्क्रम सञ्चालन गर्न रु. १ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- बालमैत्री प्रदेश निर्माण गर्न तथा सन् २०२५ सम्ममा बालविवाह मुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने नीति अनुरुप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अपाङ्गता अधिकार र संरक्षणका लागि अपांगता ग्राम र पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
खेलकुद
- खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ विकास र विस्तार गर्नका लागि प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरिनेछ । वालवालिका तथा युवाको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि खेलकुदको व्यवस्था गर्न संघीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा समुदाय स्तर देखिनै नियमित रुपमा खेलकुद प्रतियोगताको आयोजना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- संघीय सरकारको सह-लगानीमा प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न रंगशाला निर्माण गर्न शुरु गरिनेछ । संघीय सरकार तथा स्थानीय तहको सह-लगानीमा जिल्लास्तरीय रंगशालाको स्तरोन्नति, एक स्थानीय तहमा एक खेल मैदानको स्तरोन्नति गर्न रु. ३६ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छु ।
- धरान उपमहानगरपालिकालाई खेलकुदग्रामको रुपमा विकास गरिनेछ । यसकालागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु । साहसिक र पर्यटकीय खेललाई प्रोत्साहित गरिनेछ । खेलकुद एकेडेमीहरु निर्माण गरिनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि लक्षित खेलकुदका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
- शहीद मैदान विराटनगरमा फ्लडलाईट जडान गरी रात्रीकालीन खेल सञ्चालनयोग्य बनाउन रु. ५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु । इटहरी रंगशालालाई प्रादेशिक रंगशाला र बैजनाथपुर रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालाको रुपमा विकास गर्न निर्माण कार्य शुरु गर्नका लागि रु. १-१ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- एन्फासँगको सहकार्यमा मुख्यमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिता र लिग खेल सञ्चालन गर्नका लागि रु १-१-करोड विनियोजन गरेको छु । प्रदेश भित्रका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याती प्राप्त खेलाडीहरुलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । बिभिन्न विधाका प्रदेश स्तरीय र अन्तर-प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगताहरु सञ्चालनको निम्ति आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि लागि रु. ४७ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छु ।
संस्कृति
- यो प्रदेश बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त प्रदेश हो । प्रदेशका सम्पूर्ण जाति, भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । पथरी शनिश्चरेमा बहुजातीय संग्रहालय निर्माणको लागि रु १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु । बहुसांस्कृतिक ग्रामको निर्माण र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका दरवारको संरक्षण एवम् विकासका लागि विस्तृत अध्ययन गरी पुन:निर्माण गरिनेछ । विभिन्न जातीय संग्रहालयहरुलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक सम्पदा झल्कने गरी निर्माण हुने चलचित्र र वृत्तचित्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । विविध भाषा र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न धरानलाई चलचित्र नगरी बनाउने उद्धेश्यले अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव को आयोजना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
सभामुख महोदय
अब म भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत् गर्दछु ।
- प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु. २ करोड ५० लाखका दरले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समान रुपमा बजेटको व्यवस्था गरेको छु । यसकालागि रु. १ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छु । यस कार्यक्रमका आयोजना छनौट तथा अनुगमनमा प्रदेश सभाका सबै माननीय सदस्यहरुको समान भूमिका रहने व्यवस्था मिलाइनेछ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रुपमा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुको सिफारिसमा रु. ५० लाखका दरले योजना कार्यान्वयन गर्न रु. ४८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सडक पूर्वाधार
- सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर आवद्धता सुदृढ गर्न संघीय सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा ४ वर्ष भित्र मुख्य लोकमार्ग र जिल्ला सदरमुकाम देखि स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकहरुको निर्माण एवम् स्थानीय तहका केन्द्रहरु आपसमा जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।
- प्रदेश प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ । बहुवर्षीय सडक आयोजनाहरुका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरी आयोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । यसका लागि रु. ३ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
- स्रोत सुनिश्चितता गरिएका र अन्य मोटरेबल सडक पुल निर्माण कार्य लाई अगाडि बढाउनका लागि रु. १ अर्ब ५७ करोड बजेट छुट्याएको छु ।
- मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमलाई स्थानीय तह सँगको साझेदारीमा निरन्तरता दिई ग्रामिण सडकहरुको स्तरवृद्धि गर्दै लगिनेछ । यसका लागि रु. ७४ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- प्रदेशमा निर्माणाधीन क्रमागत सडक आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन रु. ८१ करोड र प्रादेशिक विशेष सडक आयोजनाहरुका लागि रु. ३६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा केचनादेखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म द्रुत सडक यातायातले जोड्ने गरी परियोजना र धरान-मुलघाट सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- बृहत विराट क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माणको निम्ति विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । विराटनगर चक्रपथ निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न आवश्यक कार्य अगाडी बढाइनेछ । आधुनिक र व्यवस्थित प्रादेशिक बसपार्क निर्माण कार्यको शुरुवात गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा Road Beautification कार्यक्रम, सडक सुशासन र मर्मत सम्भार कार्यका लागि रु. १८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- सम्भाव्य स्थानमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिईनेछ । १ घन्टा भन्दा बढी फेरो लगाउन नपर्ने गरी स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा आगामी ३ वर्ष भित्र सम्भाव्य सबै स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ् कार्य अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छु । क्रमागत र नयाँ झोलुंगे पुल निर्माणका लागि रु. ३० करोड विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशमा सडक र पुलको विकासका लागि रु. ८ अर्ब विनियोजन गरेको छु ।
ऊर्जा तथा विद्युत
- ७६२ मेघावाटको तमोर (जलाशययुक्त) बहुउद्देश्यीय आयोजना र ८०० मेघावाटको दुधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव कै आयोजनाको रुपमा उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य थालनी गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।
- तमोर चिसाङ्ग डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनालाई संघीय सरकारको सहयोगमा प्रादेशिक प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गरीनेछ ।
- जनताको लगानीलाई एकीकृत गरी निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा साना जलविद्युत आयोजना प्रदेशस्तरमा नै सञ्चालन गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ । ठुला जलश्रोत परियोजनाबाट पिउने पानी वितरणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।
- सौर्य ऊर्जा उत्पादन र उपभोग गर्ने घर परिवारलाई सोलार प्यानल खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ । वायु ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- एलपी ग्याँसको प्रयोगलाई क्रमश विस्थापित गर्दै लैजान विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई वढावा दिन आवश्यक व्यवस्था गरेको छु । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सौर्य शक्तिबाट २०० मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
यातायात व्यवस्थापन
- चतरा देखि तुम्लिङटार लगायत कोशीका सहायक नदीहरुमा सहजरुपले जल यातायात सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन एवम् सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
- यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु धनकुटा, इलाम, उदयपुर र विराटनगर बाट उपलब्ध गराइने सेवा विस्तार गरी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- सार्वजनिक यातायातको सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन सरकारी स्तरबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । प्रदेशका राजमार्गमा सडक सुशासन कायम गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
आवास भवन तथा शहरी पूर्वाधार
- प्रदेशको राजधानी र यस सँग सम्बन्धित नयाँ संरचना लगायतका पूर्वाधारहरुको गुरुयोजना निर्माण गरी संघीय सरकारको लागत सहभागितामा निर्माण कार्य अगाडी बढाउने गरी आगामी वर्षमा गुरु योजना निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- वृहत विराट क्षेत्रको विस्तृत गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गरिनेछ । वृहत विराट क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर स्याटेलाइट स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न विस्तृत अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- मध्यपहाडी लोकमार्गमा विकास हुन लागेका नयाँ शहरमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
- शहिदभूमि गाउँहरुलाई नमुना गाउँ बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक नमुना गाउँका लागी रु. १ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम, सीपमूलक व्यावसायिक कार्यक्रम सहितको एकीकृत बस्ती विकास योजना तर्जुमा गरिनेछ । एक वस्ती एक सय परिवारको एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम अगामी वर्षबाट शुरु गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ । जनता आवास कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- सुनसरीको कोशी गाउँपालिकामा निर्माण हुने कोशी रिफ्रेशमेन्ट सेन्टरको निर्माण आगामी ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गरिनेछ । यस कार्यका लागि रु. १५ करोड विनियोजन गरेको छु । इलाममा मेची रिफ्रेशमेन्ट सेन्टरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- स्थानीय सरकार समेतको सहकार्यमा प्रदेशका कम्तीमा ५ वटा बजार केन्द्रलाई आवश्यक पूर्वाधार सहित व्यवस्थित स्वच्छ र सफा शहर वनाउन आवश्यक प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ । कम्तीमा १ पर्यटकीय शहर सहित ५ सम्भाव्य ठाउँलाई स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न विस्तृत अध्ययन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
- इटहरीमा सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र स्थापनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- सार्वजनिक पूर्वाधार बसपार्क, घाट, बालउद्यान, फनपार्क, जेष्ठ नागरिक भजन कीर्तन र मनोरञ्जनस्थल, अतिथि गृह, धर्मशाला, स्विमिङ पुल तथा स्नानगृह, सामुदायिक भवनहरु निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- वि.पी. कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी र गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता राजनेताको नाममा राजनेता पार्क निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- आवास, भवन र शहरी विकासका लागि रु. ३ अर्ब वजेट विनियोजन गरेको छु ।
सूचना तथा संचार
- प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कानून, नीति, नियम, निर्देशन, सूचना, प्रदेश लोकसेवा आयोग तथा विभिन्न विद्यालय एवम् विश्वविद्यालय स्तरका परीक्षाका प्रश्नपत्र लगायत सामग्री समेत प्रकाशन गर्ने उद्देश्यका साथ “सुरक्षित मुद्रण प्रेस” स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।स्वतन्त्र प्रेसको मान्यतालाई स्थापित गराउदै पत्रकारितामा गुणस्तरीयता, व्यवसायीकता र स्वतन्त्र एवम् स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्न “प्रादेशिक प्रेस इस्टिच्यूट” गठन गरिनेछ । संचार क्षेत्र सँगको सम्पर्क, समन्वय र सहजीकरणका निम्ति सूचना तथा संचार निर्देशनालय गठनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।संचार माध्यमहरुको वर्गीकरण, लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थापन र श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन गर्ने प्रादेशिक संयन्त्रको विकास गरिनेछ । पत्रकारहरुको उपचार एवम् सुरक्षाका लागि छुट्टै कोषको प्रबन्ध गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- प्रदेशका सबै टेलिभिजन र रेडियो मार्फत जनतासँग सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नका लागि जनतासँग मुख्यमन्त्री लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- पत्रकारिता विषयमा पढ्न चाहने महिला, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गर्दै आगामी वर्षमा निश्चित कार्यविधिको आधारमा यस्तो छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइनेछ । पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो र उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तित्वहरुलाई पुरस्कृत गर्ने गरी सरकारले शुरु गरेको कार्यलाई निरन्तरता दिन बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
निजि क्षेत्र तथा लगानी प्रवर्द्धन
- सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारको रुपमा लिएको छ । समग्र आर्थिक विकासमा आवश्यक लगानी जुटाउन परियोजना बैंक तयार गरी देशी विदेशी लगानीकर्ताहरु सम्मिलित प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- कृषि क्षेत्रको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघ, कृषि उद्यम केन्द्र सँगको साझेदारीको लागि रु. २० करोड वजेट व्यवस्था गरेको छु ।
- स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक छ । यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी नीति तथा कानून निर्माण गरिनेछ । प्रदेश विकासको लागि आवश्यक लगानी जुटाई लगानी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश लगानी बोर्ड गठन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह
- स्वीट्जरल्याण्ड सरकारको सहयोगमा प्रदेश सहयोग कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षबाट नै शुरु गरिनेछ । प्रदेशको आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक संगठन तथा दरबन्दी संरचनाको पुनरावलोकन गरिनेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोग स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
- राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोवल उच्च राखी कार्य सम्पादनको स्तर वृद्धि गर्न र जनसेवा प्रति समर्पित वनाउन संघीय बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम नै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत राजपत्रांकित तहको कर्मचारीहरुका लागि शुरु तलवमानमा १८ प्रतिशत र राजपत्र अनंकित तहका कर्मचारीहरुका लागि शुरु तलवमानमा २० प्रतिशत तलव वृद्धि गरेको छु ।
- संघीय सरकारबाट निर्धारण भएको तथा कायम हुने तहगत प्रणाली अन्तर्गतको तलव, ग्रेड, महंगी भत्ता, संचयकोष, पोशाक खर्च, विमा लगायतका अन्य आर्थिक सुविधाहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा समेत लागु गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
- प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि एवम् प्रशिक्षण प्रदान गर्न प्रादेशिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक वढावा दिई प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने तर्फ सरकारको विशेष ध्यान जानेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री ड्यास वोर्ड र प्रदेश डिजिटल डेस्क स्थापना गरी प्रादेशिक मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष संवाद, समन्वय र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु ।
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्दै जवाफदेहीता र पारदर्शिताको प्रवर्द्धन गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न प्रदेश सरकारको Integrated Portal र Application निर्माण गर्न वजेट विनियोजन गरेको छु ।
- राष्ट्रियता, सार्वजनिक हित, सामाजिक सद्भाव, मानवीय सुरक्षा, पूर्वाधार, औद्योगिक एवम् प्राकृतिक सम्पत्तिको जगेर्ना सुनिश्चित गर्न प्रादेशिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ । कानूनी प्रबन्ध गरी प्रदेश प्रहरी गठन गरिनेछ । सुरक्षा निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरि सबल, सक्षम र उत्तरदायी बनाई सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । “सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन कार्यक्रम” लाई निरन्तरता दिन बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।स्थानीय तहमा कानून निर्माण प्रकृया र न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरी न्याय निरुपण प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाउन बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ । गरिब, असहाय तथा पिछडिएका समुदायका व्यक्तिहरुको न्यायमा सहज पहँुच पु¥याउन निशुल्क कानूनी सहायता एवम् परामर्श दिन आवस्यक बजेट ब्यवस्था गरेको छु ।
विपद व्यवस्थापन
- एकीकृत शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा १ स्थानमा “मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र” संचालन कार्यलाई निरन्तरता दिदै आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु । निश्चित मापदण्डका आधारमा गरिब, असहाय तथा बिरामीहरुको स्वास्थ्य उपचार र आर्थिक सहयोगका लागी अन्य सामाजिक सुरक्षा (आर्थिक सहायता) कोषको व्यवस्था गरेको छु ।विपद् जोखिम न्यूनिकरण, पूर्व सूचना, विपद् सम्बन्धी सचेतना, पूर्व तयारी, उद्दार तथा राहत का लागि बजेट विनियोजन गरेको छु । राहत सामग्री भण्डारण गर्न “प्रादेशिक गोदाम घर” को क्षमता अभिवृद्धि सहित थप व्यवस्थित गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।विपद् जोखिम नक्सांकन गरी जोखिममा परेका वस्तीहरुलाई आगामी दुई वर्ष भित्र स्थानान्तरण गरी नागरिक सुरक्षा, एवम् सम्पत्तिको सुरक्षा गरिनेछ । विपद्का बेला प्रदेश सरकारले स्वयंम सेवकका रुपमा परिचालन गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
- विपद पूर्व तयारीमा सघाउ पुर्याउन प्रादेशिक आकस्मिक कार्य सञ्चालन केन्द्र (PEOC) को स्थापना गरिनेछ । आम नागरिकलाई विपदका बारेमा जानकारी गराउन र सूचना दिन छुट्टै DRR Portal तथा मोवाईल एस.एम.एस.को व्यवस्था मिलाइनेछ .
- स्थानीय तह सँगको लागत सहभागितामा दमकलको व्यवस्थापन गरिनेछ । आगामी वर्ष प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा दमकल हुने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
लागूपदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रण
- किशोर किशोरीहरुलाई राष्ट्रियता, देशप्रेम, सक्षम, सबल, जिम्मेवार, चरित्रवान, सकारात्मक, नैतिक, सभ्य, विपद्का बेला स्वयंसेवी बन्ने, लागू औषध दुव्र्यशनबाट मुक्त, सृजनशील, सामाजिक उत्तरदायी नागरिक बनाउने उद्देश्यका साथ संचालित “म अघि बढ्छु” कार्यक्रम अन्तरर्गत सगरमाथा टिन्स क्लव संचालनलाई निरन्तरता दिदै रु ५ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु ।
- आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रु. ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ रु. १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार अर्थात ४३.९ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ रु. २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार अर्थात ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. ८ करोड अर्थात ०.२ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि रु. ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेको छु ।
- आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतबाट रु. ३ अर्ब ८६ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट रु. २१ अर्ब २१ करोड व्यहोरिने छ । चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात करिव रु. ६ अर्ब ६१ करोड रहने पूर्वानुमान छ ।
- आय व्ययको विवरण अनुसूची १ मा र राजस्व तथा अनुदान प्राप्तिको अनुमान अनुसूची २ मा प्रस्तुत गरेको छु ।
सभामुख महोदय,
- आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजस्वको कर तथा गैर करका स्रोत, दर, संकलन तथा प्रशासन आर्थिक विधेयक २०७६ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । विनियोजन विधेयक २०७६ र आर्थिक विधेयक २०७६ यसै सम्मानित सभामा प्रस्तुत गरेको छु ।
सभामुख महोदय,
- यो बजेट तर्जुमाको प्रक्रियामा मार्ग निर्देशन गर्नु हुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका माननीय सभाभुख, उपसभामुख र माननीय मन्त्रिहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको क्रममा प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुले दिनु भएको सुझाव प्रति म हार्दिक आभारी छु । बजेट निर्माणको क्रममा सहयोग गर्नु हुने प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, विज्ञहरु तथा सबै राजनैतिक दलका नेताहरुलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । त्यस्तै बजेटमा सुझाव दिनु हुने निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, पेशाकर्मी, राष्ट्रसेवक, पत्रकार र प्रदेशका सबै दिदी वहिनी-दाजुभाईहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
- अन्त्यमा प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासमा निरन्तर सहयोग पुर्याउनका लागि यो बजेट कार्यान्वयनको क्रममा सबै पक्षको पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु ।
धन्यवाद ।
