विराटनगर । कुनै कानुनी र नीतिगत आधार नभएपनि १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको मौखिक आदेशमा मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम रोकिएको छ ।
नेपाल सरकारकोे वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अनुसार समुदाय र सरकारलाई फाइदा पुग्ने तथा वनको दिगो व्यवस्थापन आउन निश्कर्षसहित ४ वर्षदेखि सञ्चालन भएको कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको हो ।
वन कार्यालयको सहमतिमा जथाभावी रुख कटान गरिएको सूचना आएको भन्दै त्यसबारे चासो दिनुभएका मुख्यमन्त्री राईले आइतबार जिल्ला वन कार्यालय र मातहतका कार्यालयका प्रमुखलाई बोलाएर कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो । जथाभावी रुख कटान भएकोबारे बुझ्न भन्दै बोलाइएका वनका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री राईले संविधान अनुसार वन जंगलसहितका प्राकृतिक स्रोत र साधनमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँड भइनसकेको भन्दै कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
कुनै कानुनी आधार नभएपनि मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारसँग कोअर्डिनेशन गरेर यो विषयलाई किनारा लगाउने भन्दै तत्काल कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिनुभएको जिल्ला वन कार्यालय मोरङले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख डा. विनोद देवकोटाले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि तत्काललाई कार्यक्रम रोकिएको जानकारी दिँदै अब संघीय सरकारको वन मन्त्रालयले दिने निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
‘अहिलेसम्म हामीलाई प्रदेश सरकार मातहत रहने भन्ने सर्कुलर आएको छैन’ डा. देवकोटाले भन्नुभयो, ‘हामीले संघीय सरकारको बजेट तथा रेडबुकमा भएको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं, यसलाई रोक्नु नपर्ने हो ।’ देवकाटोले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि कार्यक्रम तत्काललाई रोकिएको जानकारी दिँदै संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्नसक्ने संकेत गर्नुभयो । कार्यक्रम पूर्ण रुपमा रोकिएको भनेर बुझ्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
वन जथाभावी फडानी भएकोबारे बुझ्न भन्दै बोलाइएका वनका कर्मचारीले मुख्यमन्त्री राईसहित मन्त्रालयका कर्मचारीलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए । जिल्लामा जारी कार्यक्रम कुनै वन फडानी नभएर दिगो वन व्यवस्थापनको लागि सरकारले तय गरेको दिर्घकालिन योजनासहितको कार्यक्रम भएकोबारे आपूmहरुले प्रस्तुती गरेको वन कार्यालय प्रमुख डा.देवकोटाले बताउनुभयो ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अनुसार जंगलमा रहेका ढलेपडेका र सयौं वर्ष पुराना तथा बृद्धि हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेका रुखहरु निकालेर नयाँ विरुवा हुर्काइन्छ । मोरङका २० सामुदायिक र ४ वटा साझेदारी वनमा यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । कार्यक्रममा कुनै त्रुटी भएमा त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने निर्देशन हचुवाको भरमा आएको सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि वनको हैसियतमा सुधार आएको उनीहरुको भनाइ छ । मोरङमा पहिलो पटक ४ वर्षअघि सुरु भएको लाटिझोडा साझेदारी वन उपभोक्ता समिति मातहतको क्षेत्रमा अहिले नयाँ विरुवा राम्रोसँग हुर्किरहेका छन् भने लेटाङको नमूना सामुदायिक वनमा त नयाँ विरुवा हुर्किएर घना जंगल बनेको छ ।
दुई वर्ष अघि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन थालेको लोहन्द्र साझेदारी वनको नतिजा पनि राम्रो देखिएको छ । यस्तै लेटाङको नमुना सामुदायिक वनले सुरु गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थान कार्यक्रम सबैभन्दा बढी प्रभावकारी देखिएको छ । ४ वर्षअघि सर्पट कटान गरिएको वनमा अहिले सालका धेरै विरुवा हुर्किरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ मोरङका अध्यक्ष अग्नी पौडेलले बताउनुभयो ।
मलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा तीन तहको सरकार निर्माण भएको भन्दै प्रकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँटको विषय टुंगो नलागेकाले पुरानो नीति नियममा टेकेर गरिएका निर्णय रोक्न निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री राईले यस विषयमा संघीय सरकारसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताउनुभएको छ ।
हचुवाको भरमा निर्णय र आदेश गर्दै सरकार
प्रदेश सरकार निर्माण भएको एक महिना पुरा भएपनि अहिलेसम्म सरकारले एउटा पनि कानुन निर्माण गरेर संसदमा पठाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्दा पनि संघीय कानुनसँग बाझिनेगरी बनाउन नहुने संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ मा स्पष्ट व्यवस्था छ । यस्तै संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको संघको अधिकार सुचीको २१ नम्बर बुँदामा वन नीति बनाउने बिषय उल्लेख छ भने अनुसुची ६ मा रहेको प्रदेशको अधिकार सुचीको १९ नम्बर बुँदामा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले कानुनविना हचुवाका भरमा निर्देशन, अनुगमन र निर्णयहरु गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अहिले मुख्यमन्त्रीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन रोक्न दिएको निर्देशन पनि कुनै कानुनमा टेकेर दिएको निर्देशन हैन ।
यसअघि फागनु १० गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले एक महिनाभित्र प्रदेशका सबै घरमा प्रहरी खटाएर नजिकको प्रहरी कार्यालयको फोन नम्बरसहितको स्टिकर टाँस्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले रहेको नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गर्ने अधिकार संविधान अनुसार प्रदेश सरकारसँग छैन र त्यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले पाक्षिक रुपमा जनताको गुनासो सुन्न जनतासँग मुख्यमन्त्री टेलिफोन संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेकोमा कागजमै सिमित छ ।
यस्तै फागुन २१ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले हरेक बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछिको तेस्रो सातासम्म बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । यस्तै प्रदेश सरकारले चैत १५ गते चालू वर्षको लागि बजेट ल्याउने निर्णय गरेकोमा बजेट आउने संभावना कम रहेको स्रोतले बताएको छ ।
यसअघि सरकारले १०० दिने कामको सुची भन्दै सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा पञ्चवर्षीय योजना समेटिएको तर सय दिनका ठोस योजना नराखेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
