मोरङ । बुधबार प्रदेश १ सभाले विनियोजन विधेयक २०७७ ध्वनीमतको आधारमा बहुमतले पारित गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । विधयेक पारित भएपछि आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ सुरु भएसँगै बजेट खर्च गर्ने बाटो खुलेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसकोतर्फबाट उप नेता हिमाल कार्की, प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापा, लिला सुब्बा, शिवनारायण सिंह गनगाईले पेस गरेको एक सय रुपैयाँ खर्च कटौतिको प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत भयो । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षी भन्दा कडा रुपमा सत्तारुढ दल नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले बजेट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आ–आफ्ना अनुकुल ल्याएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नमाथि मन्त्रीहरुमध्ये केहीले संकोच मानीमानी, केहीले मलिन अनुहार लगाएर र केही आक्रोशित भएर जवाफ दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा सदस्यहरुले बजेटका थुप्रै सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि स–साना नकारात्मक पक्षहरुलाई खोजी खोजी प्रदेशसभामा उछालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘नकारात्मक कुरा मात्रै सोच्यौं भने संघीयता कसरी सफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘नकारात्मक र संकिर्ण मानसिकताबाट माथि उठेर बजेटमा भएका राम्रा पक्षहरुलाई जनता सामु पु¥याउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।’
प्रदेशसभा सदस्यहरुको सुविधालाई ख्याल गरेर स्वकीय सचिवको सुविधा, निर्वाचित र समानुपातिक दुवै प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा दिँदै बजेटको आलोचना गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले असन्तुष्टि जनाए । उनले केही असन्तुष्ट रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरुको असन्तुष्ट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शेखरचन्द्र थापाले विनियोजन विधेयकमा खर्च कटौतिको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा गरेको तर्कले प्रदेशसभाका सबै सदस्य सोच्न बाध्य भएको बताए । ‘यो बजेटले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पार पाउँला तर जनताले पार पाउँदैन,’ उनले भने, ‘रोगले भन्दा भोकले मर्ने सर्वसाधारण, पसल गरेर गुजारा गर्ने साना व्यापारी, यातायात मजदुरलगायतलाई यो बजेटले सम्बोधन गरेनन् ।’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले असार १ गते ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
