मोरङ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेश १ मा ¥यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट(आरडीटी) परीक्षणको रिपोर्ट भरपर्दो नभएपछि परीक्षण रोक्न माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले आरडीटी परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नदेखिएको र त्यसविरुद्ध चौतर्फी आवाज उठिरहेकाले तत्काल रोक लगाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी आरडीटी परीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नदेखिएकाले त्यसलाई तत्काल रोकेर पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने बैठकले निर्णय गरेको बताए ।
हालसम्म आरडीटी परीक्षणमा संक्रमण देखिएकाको थ्रोट स्वाब परीक्षणमा संक्रमण देखिदैन भने संक्रमण नदेखिनेमा स्वाब परीक्षणमा संक्रमण देखिँदै आएको प्रदेश सरकारकै तथ्यांकले प्रष्ट पार्दै आएको कार्कीको भनाइ छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा भारतको मुम्बईमा अध्ययनबाट फर्केकी बुढीगंगा गाउँपालिकाकी २७ वर्षीया युवतीको आरडीटी परीक्षण गर्दा संक्रमण देखियो । तर उनको थ्रोट स्वाब परीक्षणमा संक्रमण देखिएन ।
यस्तै, भारतको दिल्लीमा आयोजित तबलिगी भेलामा पुगेर फर्केका झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका ४ का ५० वर्षीय पुरुषमा दुई पटर्क यापिड डाइग्नोष्टिक किटले परीक्षण गर्दा दुवै पटक संक्रमण देखिएन । तर स्वाब परीक्षणमा संक्रमण देखियो ।
यस्तै, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका(३ भुल्केस्थित नुरी मस्जिदमा बसेका १२ भारतीयसहित १६ जना जमातीलाई वैशाख ३ गते आरडीटी परीक्षण गर्दा १६ जनामै संक्रमण देखिएन । तर उनीहरुको थ्रोट स्वाब परीक्षण गर्दा १६ जनामै कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो ।
प्रदेश १ को १४ वटै जिल्लामा हालसम्म गरिएको आरडीटी र थ्रोट स्वाब परीक्षणको नतिजा नमिल्ने गरेको प्रमुख सचेतक कार्कीको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग खरिद गरेको आरडीटी किट प्रदेश सरकारले प्रयोग गरिदिएर अनियमितताको साझेदार बन्न पुगेको छ,’ उनले भने ।
संघीय सरकारले ग्वान्झाउ वन्डफो बायोटेक कम्पनी लिमिटेड चाइनाले उत्पादन गरेको सार्स–कोभ–२ एन्टिबडी टेस्ट किट खरिद गरेर प्रदेश १ मा ८ हजार पठाएको छ । उक्त किटमध्ये हालसम्ममा ८ सय ४२ महिला र ४ हजार २ सय ४७ पुरुष गरी कूल ५ हजार ८९ जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ । जसमध्ये ६ महिला र ७ पुरुष गरी १३ जनामा संक्रमण देखिएको थियो ।
यहाँ प्रयोग भइरहेकै ब्राण्डको आरडीटी किट गुणस्तरहीन भएको भन्दै भारत सरकारले परीक्षणमा रोक लगाइसके पनि प्रदेश सरकारले परीक्षणमा निरन्तरता दिनुले संघीय सरकारको अनियमिततामा साझेदार बन्नेको प्रस्ट रहेको कार्कीको आरोप छ ।
